नागपूर,ता. ४ ऑगस्ट: अडीच कोटींंच्या वर अपसंपदा आढळून आल्यामुळे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रवीण मुधकर गंटावार व त्यांच्या पत्नी डॉ.शीलू गंटावार यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर सध्याच्या परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही,असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले. गंटावार दाम्पत्याने या संदर्भातील अर्ज मागे घेतला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड.ए.हक व अविनाश घरोटे यांच्यासम क्ष् सुनावणी झाली.
२३ जुलै २०१४ रोजी मडावी नामक व्यक्तीने गंटावार दाम्पत्याविरोधात अपसंपदेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये गंटावार दाम्पत्याकडील संपत्तीची चौकशी सुरु करण्यात आली. त्या चौकशीच्या आधारावर गेल्या १ जुलै रोजी सीताबर्डी पोलिसांनी गंटावार दाम्पत्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(ए)(बी)अंतर्गत एफआयआर नोंदवला.गंटावार दाम्पत्यातर्फे ॲड.प्रसाद अभ्यंकर यांनी कामकाज पाहिले.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गेल्या २८ जुलै रोजी गंटावार दाम्पत्याला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.त्यावर १७ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तेव्हापर्यंत सरकारला जामीन अर्जावर उत्तर साादर करायचे आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
