Homeनागपूर न्यूजनागपूर प्रेस क्लबची इमारत पाडण्याची घाई नेमकी कशासाठी?

नागपूर प्रेस क्लबची इमारत पाडण्याची घाई नेमकी कशासाठी?

Advertisements
Advertisements
Advertisements
जनार्दन मून यांचा पत्रकार परिषदेत सवाल

बांधकाम परवानगी,मंजूर नकाशा व अग्निशमन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची करावी चौकशी:मून यांची मागणी
तक्रार मागे घेण्यासाठी प्रेस क्लब संचालकांचा नोटीसीद्वारे दबाव!मून यांचा आरोप
नागपूर,२४ ऑक्टोबर २०२६:  सिव्हिल लाईन्स परिसरातील शासकीय स्वाती बंगला क्र. ६४/१ व त्यास संलग्न जागेवर असलेल्या पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या परिसरात अचानक काल दिनांक २३ ऑक्टोबर पासून मोठमोठे टिन झाकण्यात आले असून,यामुळे अनधिकृत बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.त्यामुळे बिल्डरद्वारे हा शासकीय बंगला पाडण्या पूर्वी, नव्या इमारती निर्माणासाठीची बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशा व अग्निशमन विभागाच्या ना -हरकत प्रमाणपत्राची पडताळणी करून तातडीने स्थळपाहणी व नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली असल्याचे,आज पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी सांगितले.

दिनांक २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासकीय स्वाती बंगला व त्यातील अनियमितता यासंबंधी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात मी पहीली तक्रार दाखल केली होती.यानंतर पुन्हा २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात मी पूरक तक्रार दाखल केली.मात्र,माझ्या तक्रारीची कोणतीही दखल सीताबर्डी पोलिसांनी घेतली नाही.त्यामुळे संबंधित तक्रारींच्या चौकशीबाबत सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सीताबर्डी  यांना पुन्हा  १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्र दिले.पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या इमारत बांधकामासाठी अग्निशमन विभाग, नागपूर महानगरपालिका यांच्याकडून ना -हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याबाबतचे २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुन्हा माझ्या तक्रारीचे काय झाले याविषयी  पत्र दिले.माझ्या सर्व कायदेशीर पत्रांची कोणतीही दखल न घेता मात्र,२२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काल स्वाती बंगल्याच्या कंपाउंडच्या भिंतीभोवती उंच टिनाचे पत्रे लावण्यात आल्याचे दिसून पडले.
 नागपूर शहरातील सिव्हिल लाईन्स परिसरातील शासकीय स्वाती बंगला क्र. ६४/१ व त्यास संलग्न शासकीय जागेसंदर्भात काही गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. सदर जागा मिळविण्याच्या प्रक्रियेत शासनाची दिशाभूल करून कथित फसवणूक करण्यात आली आहे का, तसेच संबंधित जागेवर मालकी हक्क नसतानाही स्वतःला मालक दर्शवून विकासकासोबत विकास करार (Development Agreement) करण्यात आला आहे का, याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी मी दिनांक २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रारीद्वारे केली असल्याचे मून यांनी सांगितले.
त्यानंतर दिनांक २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी आणखी एक तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारीमध्ये पहिली तक्रार मागे घेण्यासाठी वकिलामार्फत दबाव आणला जात असल्याचा, मानहानीच्या आरोपांद्वारे मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा तसेच स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत भीती निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून, संबंधित बाबींची चौकशी व आवश्यक कायदेशीर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची मागणी मी केली,असे याप्रसंगी मून यांनी सांगितले.
माझ्या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू असल्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सीताबर्डी यांनी मला पत्राद्वारे कळवले. त्यामुळे मूळ तक्रारीतील आरोपांची सत्यता, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि जागेसंदर्भातील कागदपत्रांची वैधता याबाबत अद्याप अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष प्राप्त झालेला नसतानाही, प्रेस क्लब अर्थात अतिशय मोक्याच्या जागेवरील व न्यायाधीशांसाठी आरक्षीत असणा-या स्वाती बंगल्याच्या परिसरात टिन टाकून हा बंगला पाडण्याची नेमकी कोणाला घाई झाली आहे?असा प्रश्‍न त्यांनी केला.
याशिवाय अग्निशमन विभाग, नागपूर महानगरपालिका यांच्याकडून प्राप्त पत्रानुसार, संबंधित इमारत बांधकामासाठी ना -हरकत प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर बांधकामासाठी आवश्यक अग्निसुरक्षा मंजुरी किंवा ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात आले आहे किंवा नाही, याची संबंधित विभागामार्फत अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
नगर रचना विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन प्रणालीवर तपासणी केली असता संबंधित प्रकल्पाचा बांधकाम नकाशा मंजूर झालेला नसल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, याबाबतची अधिकृत लेखी स्थिती नगर रचना विभागाकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक असल्याचे मून यांनी सांगितले.
असे असतानाही,स्वाती बंगल्याच्या कंपाउंडच्या भिंतीभोवती उंच टिनाचे पत्रे लावण्यात आल्याचे छायाचित्रांवरून निदर्शनास आले. या परिस्थितीमुळे सदर परिसरात बांधकामपूर्व तयारी किंवा प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे काय, अशी वाजवी शंका निर्माण झाली आहे.
केवळ टिनाचे पत्रे लावण्यात आल्याने बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा अंतिम निष्कर्ष काढता येत नसला, तरी मंजूर नकाशा, आवश्यक परवानग्या, संबंधित जागेवरील हक्क आणि अग्निसुरक्षा मंजुरी यांची खातरजमा होण्यापूर्वी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम सुरू होऊ नये, यासाठी तातडीने प्रशासकीय हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे सांगून,
संबंधित यंत्रणांकडून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
संबंधित जागेची तातडीने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून तेथे बांधकाम, खोदकाम किंवा अन्य विकासकाम सुरू आहे किंवा नाही, याची वस्तुस्थिती तपासावी.संबंधित प्रकल्पाचा मंजूर बांधकाम नकाशा, बांधकाम परवानगी, विकास परवानगी, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक वैधानिक मंजुरींची अधिकृत पडताळणी करावी.
 संबंधित जागेची मालकी, शासकीय मालमत्तेचे स्वरूप, जागा वापरण्याचा अधिकार आणि विकास कराराची वैधता यांची सक्षम महसूल व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत तपासणी करावी. आवश्यक परवानग्या प्राप्त नसताना किंवा मंजूर नकाशाच्या विरोधात बांधकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास लागू कायदे व नियमांनुसार काम थांबविण्याची नोटीस, स्थगिती किंवा अन्य आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी. शासकीय जागेच्या वापरासंदर्भात अनियमितता आढळल्यास संबंधित व्यक्ती व अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून, दोष आढळल्यास नियमानुसार योग्य कारवाई करावी.
सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या दिनांक २१ ऑगस्ट २०२६ व २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या तक्रारींच्या चौकशीची सद्यस्थिती तपासून, तक्रारदार म्हणजे माझ्या सुरक्षिततेबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. या निवेदनाची दखल घेऊन केलेल्या स्थळपाहणीचा निष्कर्ष, संबंधित परवानग्यांची स्थिती आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती मला लेखी स्वरूपात कळवावी,अश्‍या मागण्या मून यांनी पत्रकार परिषदेत केल्या.
सदर प्रकरण हे शासकीय जागेच्या हक्कांशी, सार्वजनिक प्रशासनातील पारदर्शकतेशी आणि बांधकामविषयक वैधानिक नियमांच्या पालनाशी संबंधित असल्याने, त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. पोलीस चौकशी सुरू असताना आणि बांधकामासंबंधी आवश्यक मंजुरींच्या स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी वेळेत स्थळपाहणी व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यास संभाव्य अनियमितता रोखणे शक्य होईल,असे ते म्हणाले.
त्यामुळे या निवेदनास’ पूर्वसूचना व तातडीच्या प्रशासकीय हस्तक्षेपाची विनंती’ म्हणून स्वीकारून, आपल्या अधिकारक्षेत्रानुसार निष्पक्ष चौकशी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात कळवण्यात यावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
या निवेदनाची प्रत नागपूर विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी नागपूर,पाेलिस आयुक्त नागपूर,वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सीताबर्डी पोलिस ठाणे तसेच नागपूर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाचे उपसंचालक यांना दिली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
(बातमीशी संबंधित व्हिडीयो sattadheesh official युट्युबवर उपलब्ध)
………………….

Latest बातम्या