स्थायी समितीच्या सभेत कमकुवत तंत्रव्यवस्था: व्यक्त केली नाराजी
नागपूर, ता.२० जुलै: सत्ताधा-यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरत राज्य सरकारने महापालिकेतील सभा या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने घेण्याचे आदेश पारित केले,एवढेच नव्हे तर मनपातील इतर समित्यांच्या बैठकी या देखील ऑन-लाईनच घेण्याचे बंधनकारक केल्याने आज सोमावार दि. २० जुलै रोजी स्थायी समितीची सभा ही व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगनेच पार पडली मात्र बैठकीत तांत्रिकी बाबींचा पुरता फज्जा उडाल्याने स्थायी समितीचे अध्यक्ष् विजय(पिंटू)झलके यांनी बैठकी नंतर घेतलेल्या पत्र-परिषदेत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत,मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे दरराजेच २०० लोकांच्या प्रत्यक्ष् बैठकी घेत आहेत,दुसरीकडे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी परवाच ३०० लोकं सहभागी असणा-यांची बैठक घेतली फक्त जनप्रतिनिधींसाठीच राज्य सरकारने बंधने घातली आहे का?अश्या शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगने बैठक होणार असल्याचे माहिती असून देखील प्रशासनाने पुरेशी तयारी केली नव्हती. कोणाचेही आवाज नीट ऐकू ही येत नव्हते. कोण काय बोलतोय,हेच कळायला मार्ग नव्हता,अस्पष्ट आवाज येत असल्यामुळे प्रशासनाकडून मिळणारे उत्तर ही कळायला मार्ग नव्हता. नुकतेच कळमना परिसरातील गुलमाेहर नगरातील दहा वर्षीय बालक नाल्यात वाहून गेला,याबाबतची माहिती अग्निशमन विभागाचे अधिकारी राजेंंद्र उचके यांना विचारली असता,त्यांचे उत्तरच ऐकू येत नसल्याचे झलके यांनी सांगितले.
प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करीत अनेक अधिकारी हे तर ऑन-लाईन उपस्थितच नसल्याचे सांगितले. शहरात अनेक विषय आहेत, खड्डे आहेत, पाण्याचा विषय आहे, मेन्टनेंसचा विषय आहे, मात्र प्रशासकीय अधिका-यांना याचे गांर्भीय नाही,त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची सूचना केली असल्याचे ते म्हणाले.पहीली ऑन-लाईन कॉन्फरेन्स असल्याने कदाचित अधिका-यांना तांत्रिक बाबी या कळल्या नसतील मात्र पुढील बैठकीत आजच्या बैठकीतील सर्व दोष सुधारण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीस-पंचवीस अधिकारी असल्यास व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंग बैठकीचा असा धुव्वा उडतो तर सर्वसाधारण सभेत तर १५६ जनप्रतिनिधी आणि ५० अधिकारी ऑन-लाईनवर असतील तर ती व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंग कशी होईल,याची कल्पनाच न केलेली बरी,असे ते म्हणाले.
आजच्या बैठकीत महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने तांत्रिक सल्लागार नेमणूकीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने परत पाठवला,त्या प्रस्तावाला नामंजूर केल्याची माहिती झलके यांनी दिली.११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीने प्रत्यक्ष् मुलाखती घेऊन चंद्रकांत गभणे,सेवानिवृत्त उपअभियंता(स्थापत्य) यांना कंत्राटी पद्धतीने शासन निर्णय १७ डिसेंबर २०१६ मधील तरतुदीनुसार मासिक पारिश्रमिक तत्वावर ४ डिसेंबर २०१९ रोजी ‘तांत्रिक सल्लागार’म्हणून नियुक्त केले होते. त्यांच्या कार्यकाळ ४ जून २०२० रोजी संपुष्टात आला. मात्र बांधकाम विभागात त्यांची आवश्यकता असल्यामुळे,एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन ८ जून २०२० पासून पुढील ६ महिन्यांकरीता अर्थात ७ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रशासकीय प्रस्तावाला आजच्या स्थायी समितीच्या सभेत नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती पिंटू झलके यांनी दिली.
आमचे चॅनल subscribe करा
