धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप
नागपूर,ता. ८ जुलै: मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे हे पदाचा गैरवापर करीत आहे. दबावतंत्राचा वापर करुन पुण्याच्या सी-डॅक कंपनीला लाभ पोहोचवण्यासाठी लाखांचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप मनपाच्या विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी आज बुधवार दि. ८ जुलै २०२० रोजी मनपा मुख्यालयात घेतलेल्या पत्र-परिषदेत केला. मुंढे यांच्या या भ्रष्ट आचारणाची चौकशी झाली पाहीजे,आयुक्तांच्या या भ्रष्ट कारभाराविरोधात महापौर तसेच केंद्र व राज्य शासनाकडे संपूर्ण पुरावे सोपवले जातील, व लेखी तक्रार केली जाई असा इशारा ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.
सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी(सी-डॅक) या पुण्याच्या कंपनीला ऑन लाईन २ लक्ष् ९२ हजार रु.चा कार्यादेश ६ मार्च २०२० रोजी देण्यात आला.हा कार्यादेश गिव्हनर मॅनेजमेंट सिस्टम मोबाईल साठीचा होता. २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी २ लक्ष् ८५ हजार ५६० रु.चा कार्यादेश ऑन लाईन लेटर मॅनेजमेंटच्या कामासाठी देण्यात आले.तिसरा कार्यादेश याच दिवशी २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी वेब पोर्टलसाठी २ लक्ष् ८५ हजार ५६० रु.चा देण्यात आला. नाशिकच्या एसएनपी टॅक्नोलॉजी कंपनी तसेच सोलापूरच्या संगणकाशी निगडीत काम करणा-या कंपनीचे कोटेशन घेण्यात आले,मात्र निविदेद्वारे वर्क ऑर्डर सी-डॅकलाच देण्यात आले.
या सर्व कारारामागे ‘प्रशांत मगर’ यांची मुख्य भूमिका असून मगर हे नाशिक मनपामध्ये आयटी हेड होते. २०१९ मध्ये त्यांनी वीआरएस घेतली व सी-डॅक कंपनीचे संचालक नानासाहेब जाधव व अर्चना जाधव यांच्यासोबत जुळले.हे संचालक आयुक्तांच्या‘ निकटचे’ नातेवाईक असल्याचे सांगितले जात असल्याची माहिती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिली.प्रशांत मगर यांचा सहभाग असणा-या एकाच माणसाच्या कंपनीला कार्यादेश देणे म्हणजे ही आयुक्तांची ’मोडस ऑपरेंडी’असल्याचा घणाघात मेश्राम यांनी याप्रसंगी केला.
आयुक्त सी-डॅक कंपनीचे ब्रॅण्ड अँबेसेडर-
आयुक्त तुकाराम मुंढे हे सी-डॅक कंपनीचे ब्रॅण्ड ॲंबेसेडर असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.म्हणूनच त्यांनी या कंपनीलाच प्रमोट केले.त्यांना कंत्राट मिळवून दिले. नागपूर मनपातील बीओजी कंपनीकडून ११ मे २०२० रोजी ६ लक्ष् ३२ हजार १३६ रु.चा तर एजी एन्वायरो कंपनीकडून ७ लक्ष् २ हजार ९२६ रु.ंचे सी-डॅक कंपनीसोबत संगणकाशी संबंधित डॅशबोर्ड बनवण्याचा करार करण्यासाठी दवाब आणण्यात आल्याचा धक्कादायक अारोप मेश्राम यांनी केला.आधी शहरातील कचरा संकलन करणा-या या कंपन्यांच्या एकंदरित कामकाजावर टिका करायची,बोट उचलायचे,त्यांच्यावर दबाव निर्माण करायचा ,त्यांच्याविरुद्ध बदनामीकारक बातम्या चालवायच्या,नंतर त्यांच्याकडून सी-डॅक कंपनीला फायदा पोहोचवून देणारा करार करायचा,आयुक्तांचा हा शुद्ध भ्रष्टाचारच असल्याचा आरोप याप्रसंगी मेश्राम यांनी केला.
हाच प्रकार आयुक्तांनी स्मार्ट सिटी संबधित लॉर्सन अॅण्ड टूब्रो(एलएनटी)कंपनीसोबत केला. प्रशांत मगर याचा सहभाग असणा-या एमएलबीटी कंपनीसोबत आयुक्तांनी २ कोटी ५७ लक्ष् रु.चे ‘अभिव्यक्ति स्वारस्यत्व’करार करण्याचे आश्‍चर्यकारक पत्र निगर्मित केले.ही कंपनी डॅशबोर्डचे काम देण्यास तयार असल्याची संमती द्यावी,असे या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे ॲड.मेश्राम म्हणाले.
या सर्व कंपनींच्या कार्यभराची चौकशी करण्यात यावी.आयुक्तांनी या सर्व आर्थिक बाबींची माहिती महानगरपालिका कायद्याप्रमाणे मनपाला देणे बंधनकारक असताना त्यांनी मनपाला कोणतीही माहिती दिली नाही.हे कार्यादेश काढताना त्यांनी मनपाच्या सभागृहाने समंत केलेल्या एजेंसीचे कार्यादेश थांबविले.सी-डॅक कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी आयुक्त नेमके आपल्या प्रतिमेच्या विरोधात वागत असल्याचा टोला त्यांनी हाणला.या कपंनीसोबत आयुक्तांचे काय लागेबांधे आहे,याचा खुलासा त्यांनी करावा,असे आव्हान त्यांनी केले.
अश्‍या पद्धतीने एजंसीची निवड करण्याचा त्यांना कोणताही कायदेशीर हक्क नसल्याचे त्यांनी सांगितले.‘आयुक्त’ म्हणून,त्याहीपेक्षा ‘तुकाराम मुंढे’ म्हणून अश्‍याप्रकारचे काम हे आक्षेपार्ह तर आहेच त्याही पेक्षा आश्‍चर्यजनक असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.
डाटाचेही चोर्यकर्म-
या कपंनीची ख्याती अशी आहे की त्यांच्याकडे जे विविध सादरीकरण केले जाते तेव्हा सादरीकरण करणा-या कंपनींचे प्रेझेंटेशन हे जशेच्या तसे चोरल्या जातात आणि ते आपल्या नावाने खपवल्या जातात.५ फेब्रुवारी तेसच १९ फेब्रुवारी २०१० रोजी स्मार्ट सिटीशी संबधित अनौपचारिक बैठकीत आयुक्तांचा निकटवर्ती ‘प्रशांत मगर’हा आयुक्तांच्या शेजारी अवैद्यरित्या बसला होता,असा धक्कादायक आरोप ॲड.मेश्राम यांनी केला. बैठकीत कोणतीही बाहेरील व्यक्ति ही उपस्थित राहू शकत नाही मात्र प्रशांत मगर हा कोणत्या अधिकाराने आयुक्तांच्या खूर्चीला लागून असणा-या खूर्चीत बसला होता?असा सवाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला.एवढेच नव्हे तर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिका-यांना बोलावून प्रशांत मगर यांच्यासोबत या प्रकल्पाचा संपूर्ण गुपित अहवालही शेअर करण्याचे आयुक्तांनी ‘मौखिक’आदेश दिल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.
एकीकडे आयुक्त स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून २५ कर्मचा-यांना घरी बसवतात,दूसरीकडे एका विशेष कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी नियमबार्ह्य पद्धतीने निर्णय घेतात. महत्वाचे म्हणजे आपले कोणतेही निर्णय ते स्थायी समितीला कळवित नाहीत.कोविडच्या काळातलेही कोणतेही निर्णय आयुक्तांनी स्थायीला कळवले नाहीत.
आयुक्त हे दबावतंत्राचा वापर करुन भ्रष्ट कारभार करीत असल्याचा आरोप यावेळी ॲड.मेश्राम यांनी केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
