अंतरिम आदेशाची विनंती याचिकेत नमूद करण्यासाठी न्यायालयाने दिली १९ मे पर्यंतची मुदत
नागपूर,ता. १५ मे: करोना विषाणूच्या प्रसारानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या पीएम केअर फंडला आव्हान देणारी याचिका ही राजकीय हेतूने प्रेरित आणि प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी दाखल करण्यात आली आहे, असा तीव्र आक्षेप केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसटर जनरल अनिल सिंग यांनी घेतला.
अरविंद वाघमारे या नागपुरातील वकिलाने पीएम केअर फंडच्या स्थापनेच्या काही मुद्यांवर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केली. त्यावर शुक्रवारी न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने पीएम केअर फंडसाठी तीन विश्वस्त नियुक्त केले नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित केला आहे. सदर तीनही सदस्य समाजातील विविध क्षेत्रातील आहेत. सद्यस्थितीत पंतप्रधानांसह विविध मंत्री विश्वस्त असून या फंडाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा दावा केला. तेव्हा केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसटर जनलर सिंग यांनी याचिकेच्या हेतूवरच आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्याला अशा प्रकारची याचिका करण्याचा अधिकार आहे काय, असा मुद्दाही उपस्थित केला.
सुप्रीम कोर्टात पीएम केअर फंड विषयक दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यातही तेच मुद्दे होते. त्यापैकी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली होती, तर दुसरी याचिका मागे घेण्यात आली. त्यामुळे त्या मुद्यांवर आता हायकोर्टात सुनावणी करता येणार नाही. तसेही सध्या अवकाशकालीन न्यायालयीन कामकाज सुरू आहे. केवळ अत्यंत ताडतडीच्या मुद्यांवर अंतरिम आदेशाची विनंती करणाऱ्या याचिकांवरच सुनावणी करण्यात यावी, असा मुख्य न्यायमूर्तींचा आदेश आहे, याकडेही सिंग यांनी लक्ष वेधले. तेव्हा न्या. अमित बोरकर यांनीही याचिकाकर्त्याने कोणताही अंतरिम दिलासा मागितला नसल्याने पुढील आदेश देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. त्यावर याचिकाकर्त्याने अंतरिम आदेशाची विनंती याचिकेत नमूद करण्यासाठी याचिकेत दुरूस्ती करण्याची परवानगी मागितली. तेव्हा न्यायालयाने १९ मे पर्यंतची मुदत दिली.
आमचे चॅनल subscribe करा
