नागपूर, ता. 14 : देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाचे सीसीटीव्ही फुटेजचे जतन व्हावे, अशी मागणी करणारी ऍड. सतीश उके यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढली.
दक्षिण पश्चिम नागपूरच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नामांकन अर्जाच्या प्रकरणात सूनावणी करताना चुकिचे निर्णय घेतल्याचा आरोप करणारी याचिका अँड. सतीश उके यांनी स्वत: दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यानुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी नामनिर्देशपत्र भरताना सादर केलेले शपथपत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शेवटपर्यंत सार्वजनिक केले नाही. तसेच, पोलीस बळाचा वापर करीत कार्यालयाचे दार बंद ठेवत कामकाज केले. या प्रक्रियेमध्ये सामान्य जनतेला पूर्ण दुर ठेवल्या गेले.
स्क्रुटनीच्या दिवशी याचिकाकर्त्याने फडणवीसांवर दाखल गुन्हांबाबत अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. तसेच, कागदपत्र सील करताना सर्व पक्षांनी केलेल्या मागणीनुसार त्याचा पंचनामा करण्यात आला नाही. तरी देखील त्याचे नामांकन स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यानचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डींगच्या डाटाचे आणि इतर महत्वाच्या दस्ताऐवजाचे जतन व्हावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. या संपूर्ण डेटाचे नियमाप्रमाणे 45 दिवसांपर्यंत जतन करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकिल सुमंत देवपुजारी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या सक्षम सुनावणी झाली.
आमचे चॅनल subscribe करा
