नागपूरात डीजेच्या ध्वनिप्रदुषणाविरोधात उद्या मूक मोर्चा

विदर्भात १ नोव्हेंबरपर्यंत डीजे बंदीची कडक अंमलबजावणी करा; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

नागपूर : विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ध्वनिप्रदूषण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. प्रतिबंधित क्षमतेचे डीजे साउंड सिस्टिम वापरणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने नागपूर पोलीस आयुक्तांना दिले. ११ सप्टेंबर ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत विदर्भात ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ११ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी २ सप्टेंबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ मधील कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला होता. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला.

राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रतिबंधित उपकरणांमध्ये टॉप, मिड आणि बास युनिट्सचा समावेश असलेल्या मल्टी-स्पीकर डीजे सिस्टिम, प्लाझ्मा साउंड सिस्टिम, प्रेशर-मिड साउंड सिस्टिम तसेच अशा उपकरणांच्या वाहतुकीसाठी विशेष स्वरूपात बदल करण्यात आलेली वाहने यांचा समावेश आहे.

दहीहंडी, पोळा, तान्हा पोळा, ताजुद्दीन बाबा उर्स, गणेशोत्सव, दुर्गादेवी मंडळांचे कार्यक्रम तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमांमध्ये या प्रतिबंधित ध्वनियंत्रणांचा वापर होऊ नये, यासाठी आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, पोळा मिरवणुकीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. यासंदर्भातील व्हिडिओ चित्रीकरणही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. खंडपीठाने हे चित्रीकरण पाहिले आणि त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेली ध्वनीची पातळी तपासली. ध्वनिप्रदूषण नियमांमध्ये निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा ध्वनीची पातळी अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर पोलीस आयुक्त आणि संबंधित पोलीस उपायुक्तांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

५ सप्टेंबर रोजी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दहीहंडी कार्यक्रमातील कथित ध्वनिप्रदूषणाच्या घटनेचाही न्यायालयासमोर उल्लेख करण्यात आला.

केवळ प्रतिबंधात्मक आदेश काढणे पुरेसे नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. प्रतिबंधित डीजे साउंड सिस्टिमचा वापर करणाऱ्या मालकांना रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश देतानाच ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.

नागपूर पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारीही न्यायालयाने पोलिसांवर सोपविली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर माजी आमदार संदीप जोशी म्हणाले, आयएमए, TRAW, कॅग, टॅक्सपेयर्स असोसिएशन, क्रीडा प्रतिनिधी तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारातून नागपुरात सुरू झालेल्या डी.जे. बंदीच्या जनचळवळीला मा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून बळ मिळाले आहे. या निर्णयातून जनतेच्या मागणीला न्यायालयानेही गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, या निर्णयाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

मा. न्यायालयाने १ नोव्हेंबरपर्यंत डी.जे. बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निश्चितच स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र, डी.जे.वरील बंदी केवळ काही कालावधीपुरती मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी असावी, ही आमची भूमिका आजही कायम आहे. त्यासाठीचा आमचा लढा यापुढेही सुरूच राहील.

डी.जे. बंदीची मागणी ठामपणे रेटून धरणाऱ्या आणि या जनचळवळीत सक्रियपणे सहभागी झालेल्या प्रत्येक नागरिकाचे मनःपूर्वक आभार. ही चळवळ कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाविरोधात नसून नागरिकांचे आरोग्य, शांतता आणि ध्वनिप्रदूषणापासून मुक्त वातावरण यासाठीची लोकचळवळ आहे.