वृक्षतोड सुनावणी की…मनपा आयुक्तांचा वेळकाढूपणा?

नागपूर,ता.८ जुलै २०२६: नागपूर महानगरपालिकेच्या जाहिरात क्र. 65PR (प्लॉट क्र. 3, लंडन Oragnge) स्ट्रीट) आणि 116PR (सोनेगाव आमराई सांडपाणी वाहिनी प्रकल्प) संदर्भातील वृक्षतोड प्रस्तावांवरील सार्वजनिक सुनावणी आज, ८ जुलै २०२६  रोजी अनुक्रमे दुपारी १२ वाजता आयोजित करण्यात आली होती. या दोन्ही प्रस्तावांवर पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून दोनशे हून अधिक आक्षेप दाखल झाले होते.आज मनपा आयुक्त डॉ.विपीन इटनकर यांच्या कक्षात ही जनसुनावणी पार पडली मात्र,ही वृक्ष सुनावणी म्हणजे मनपा आयुक्तांचा वेळकाढूपणा असल्याची जोरदार टिका उपस्थित वृक्षप्रेमींनी केली.वृक्षतोड प्रकरणांमध्ये जनसुनावणीत सर्वच वयोगटातील दीडशेहून अधिक पुरुष व महिला वृक्षप्रेमी सहभागी झाले, महत्वाचे म्हणजे अलीकडील काळातील जनसुनावणीतील ही विक्रमी संख्या मानली जात असून ,आज पार पडलेल्या जनसुनावणीत तरुणाईची संख्या सर्वाधिक होती.

यापूर्वी ही सुनावणी २ जून २०२६  रोजी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, त्या काळातील तीव्र उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलण्याचे आदेश देत, संबंधित प्रकल्पांबाबत याचिकाकर्ते आणि नागरिकांनी मागितलेली सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही महापालिकेला दिले होते, जेणेकरून नागरिकांना प्रकल्पांचा अभ्यास करून कायदेशीर आणि तथ्याधारित आक्षेप मांडता येतील.

मात्र, आजच्या सुनावणीची माहिती आक्षेपकर्त्यांना अत्यंत अल्प मुदतीची म्हणजे दोन दिवस आधी सूचना देऊन घेण्यात  आली .एवढेच नव्हे, तर सुनावणी नियोजित वेळेपेक्षा जवळपास एक तास उशिराने सुरू झाली. या विलंबाचे कारण म्हणजे महापालिका आयुक्तांची अनुपस्थिती. विशेष म्हणजे, कार्यदिवस असूनही अनेक नागरिकांनी आपल्या कार्यालय, व्यवसाय, महाविद्यालय आणि इतर जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवून शहराच्या पर्यावरणाचे, नागपूरकरांच्या हक्काच्या श्वासांचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड रोखण्यासाठी सुनावणीला उपस्थिती लावली. मात्र, सुरुवातीला महापालिका आयुक्तांकडून इतका वेळ प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांबाबत अपेक्षित संवेदनशीलता दिसून आली नाही.

याशिवाय, अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक बाब म्हणजे या दोन्ही वृक्षतोड प्रस्तावांच्या सुनावणीसाठी प्रकल्प प्रस्तावक (Project Proponent) यांच्याकडून एकही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता! त्यामुळे नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी प्रतिवादी बाजूचे जबाबदार अधिकारीच सुनावणीला उपस्थित नसल्याने इतक्या महत्वाचा विषय, विकासक प्रफूल्ल वेद बिल्डरने किती हलक्यात घेतले,याची प्रचिती आली.याशिवाय मनपा आयुक्त व उद्यान विभाग अधिकारी अमोल चोरपगार यांना देखील याचे कोणतेही वैषम्य वाटत नाही,असा आक्षेप वृक्षप्रेमींनी नोंदवला.

न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही संबंधित प्रकल्पांची सर्व कागदपत्रे याचिकाकर्ते व नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली नाही! त्यामुळे प्रकल्पांची वैधता, पर्यावरणीय परिणाम, पर्यायी उपाययोजना आणि वृक्षतोडीची आवश्यकता यांची पडताळणी करून प्रभावी आक्षेप मांडण्याचा नागरिकांचा अधिकार बाधित झाला असल्याचा भडीमार आक्षेपकर्त्यांनी मनपा आयुक्त डॉ.विपीन इटनकर यांच्यावर केला.

सुनावणीदरम्यान महापालिका आयुक्तांना महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमातील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींची पुरेशी माहिती नसल्याचेही निदर्शनास आले. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पूर्ण पालन न करताच सुनावणी आयोजित करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले.याशिवाय ट्री एक्टमधील विविध कलमांविषयी देखील आयुक्त व पर्यावरणप्रेमींमध्ये बराच काथ्याकूट झाला.अखेर आयुक्तांनी मी पुन्हा ट्री एक्टमधील त्या कलमांचा अभ्यास करेल,असे मान्य केले.

 या वेळी नागरिकांनी या दोन्ही प्रकल्पांबाबत संपूर्ण पारदर्शकता राखण्यात यावी, न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, वृक्ष संवर्धन कायद्याचे पालन करत आणि पर्यावरणीय परिणामांचा सर्वंकष विचार करूनच पुढील निर्णय घेण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.

प्रकल्प विकासकाची अनुपस्थिती आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताच सुनावणी घेण्यात आल्यामुळे, संबंधित नागरिकांनी ही सुनावणीच ग्राह्य न धरता, नागरिकांच्या मोठ्या संख्येने आलेल्या आक्षेपांचा गांभीर्याने विचार करून आणि संबंधित कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून महानगर पालिकेने पुन्हा सुनावणी घेण्याची जोरदार मागणी केली.मात्र,आयुक्तांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावली तसेच,हा माझा अधिकार असल्याचे सांगत या सुनावणीवर लवकरच मी निर्णय देईल,अशी आपल्या ‘संवैधानिक’अधिकाराची पृच्छा केली!

वृक्ष समिती बाबात विचारणा केल्यावर वृक्ष समिती गठीत झाली असून,समितीतील नावे नंतर कळवतो,असे आयुक्त म्हणाले.यावर उपस्थितांनी जोरदार शाब्दिक हल्ला करीत,आयुक्तांना स्वत: समितीतील अधिकारी यांची नावे देखील माहिती नसल्याची टिका केली.ही न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.पर्यावरणवादी कौस्तुभ चॅटर्जी हे समितीत असल्याचे आयुक्तांनी सांगताच,आम्ही  दिलेली नावे तुम्हाला चालतच नाही,असे उद्यान अधिक्षक अमोल चोरपगार यांनीच सांगितले असल्याचा दावा अनेक वृक्षप्रेमींनी केला.यावर अमोल चोरपगार यांनी मनपातर्फे दोन वेळा जाहीरात देण्यात आली होती,कौस्तुभ चॅटर्जी हे एकमेव नाव आले असल्याचे चोरपगार म्हणाले.त्यामुळे दुस-यांदा देखील जाहीरात देण्यात आली त्यावेळीही समितीत येण्यासाठी शहरातील वृक्षप्रेमी उत्सुक नसल्याचे सांगण्यात आले मात्र,चोरपगार यांचा दावा खोडत,आमच्यापैकी अनेकांनी नावे दिली होती मात्र,माजी मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी ‘ही नावे चालणार नाही,घ्यायचीच नाही’असे आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप आक्षेपकर्त्या अनुसूया काळे-छाबराणी यांनी केला.यावर डॉ.इटनकर यांनी ‘ मी बघतो’म्हणून हा मुद्दा टोळवला.

सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असणा-या लंदन स्ट्रीटच्या  भूखंडाचे २१ तुकडे करुन अंदाजे दहा हजार झाडांची कत्तल करुन हा संपूर्ण भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्यात येत असून, नियमबाह्यरितीने नियमांना,नियमात बसवण्याची किमया साधली जात असल्याचा आक्षेप देखील नोंदविण्यात आला.सहकार नगर ते जयताळा टी.पॉइंट असे ५.५ किमी लांबीच्या पट्ट्यात ३१ हेक्टर(७५.३४ एकर)जागा ही नागपूरकरांच्या सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती.आता यावर १७ मोठे लिलाव केले जात आहे.आम्हाला कमर्शियल वापरातील व्यापारी संकुले,आयटी पार्क,हॉटेल्स,मॉल्स या पेक्षा उद्यान,शाळा,बाजारपेठ,आरोग्य केंद्रे,तरणताळ जास्त गरजेचे असल्याचे जयदीप दास व शशांक गट्टेवार यांनी सांगितले.यावर आयुक्त म्हणाले की सध्या फक्त दोनच भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे,अद्याप अजून भूखंड रिकामे आहे,येणा-या काळात त्यातील अनेक लहान-लहान जागा सूटणार आहेत त्या सुटलेल्या जागांवर लहान लहान उद्यान इत्यादी भविष्यात साकारले जाऊ शकतात.

नुकताच लंदन स्ट्रीट मधील ८०,००० चौ.फूटांचा एक भूखंड तब्बल १११.७५ कोटी इतक्या विक्रमी दराने विकला गेला आहे,हे विशेष.याच भूखंडावरील अंदाजे १० हजार झाडांची कत्तल विकासकामांचा आडोसा घेऊन केली जात असून शहरातील मध्यभागी आता हे एकमेव फूफ्फूस उरले असल्याचे पर्यावरणप्रेमी म्हणाले.यावर नागपूर शहराचा विकास हा डेव्हलपमेंट प्लॅनप्रमाणे होत असल्याची पुश्‍ती मनपा आयुक्तांनी जोडली.तुमच्या या लंदन स्ट्रीट प्रकल्पांमध्ये येणा-या काळात हजारो वातानुकुलीन यंत्रे लागतील.मोठमोठ्या काचेच्या इमारती बांधल्या जात आहे,यामुळे नागपूरच्या उष्णतेत आणखी भरच पडेल,याचा काही विचार केला का?आम्हाला असा विकास नको हिरवळ हवी आहे,असे सांगताच सर्वांनी टाळ्यांचा गजर केला.तुम्ही असे इमारतींचे नकाशे मंजूरच कसे करता?असा सवाल मनपा आयुक्तांना करण्यात आला.

एका प्रश्‍नावर, मी सर्वांचे समाधान करु शकत नसल्याचे आयुक्त म्हणाले.नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरात १०० उद्याने निर्माण करण्याचे बैठकीत सांगितले आहे तसेच स्थायी समिती सभापती शिवाणी दाणी यांनी देखील अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली आहे,असे आयुक्त म्हणाले.

जागतिकस्तरावर सध्या नागपूर हे चौथे सर्वाधिक उष्ण शहर असल्याची नोंद झाली आहे.तुम्हाला ते उष्णतेच्या स्तरावर क्रमांक एक वर आणायचे आहे का?असा प्रश्‍न क्षीरसागर यांनी केला.मूळात झाडे हे तापमान वाढवतात की कमी करतात?असा सरळ सवाल त्यांनी आयएएस असणा-या मनपा आयुक्तांना केला.नागपूरची हवा अडीच सिगारेट दरराेज पितोय इतकी प्रदूषित झाल्याचा अहवाल ग्रीन संस्था व नीरीने दिला आहे,हे कशाचे द्योतक आहे?मूळात तापमान वाढले की लोकांमधील हिंस्त्र वृत्तीवर परिणाम होतो असे अहवाल सांगतो,नागपूरला तुम्हाला आता ‘क्राईम सिटी’देखील करायचे आहे का?असा संतप्त सवाल क्षीरसागर यांनी केला.

विमानतळाजवळील हिरव्यागार आमराईमधील पाऊणशे झाडे नष्ट करुन पाईप लाईनची योजना तातडीने रद्द करण्याची देखील जोरदार मागणी आजच्या जनसुनावणीत झाली.यावर अनुसूया यांनी सहकार नगर घाटातील ६१ झाडे कापणार असल्याचे सांगण्यात येते,मात्र नकाशामध्ये तब्बल १४६ झाडे आहेत तर विमानतळ प्राधिकरणाने १०१ झाडे कापण्याची परवानगी मागितली,आकड्यांमध्ये इतकी तफावत कशी?असा प्रश्‍न आयुक्तांना केला.

याशिवाय झुडपी जंगल कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश याकडे देखील आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले.यावर आमराईमध्ये हायड्रॉलिक बांधकाम होणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.मात्र,आमराईमध्येच बाजूला नाला आहे त्यातून पाईप लाईन का घेऊन जात नाही?असा प्रश्‍न केला असता,आज लंदन स्ट्रीटवर सुनावणी आहे,जेव्हा आमराईचा विषय येईल तेव्हा बोलू,असे आयुक्त म्हणाले.

नागपूरातील चार हजार हेक्टरवरील हिरवळ अवघ्या दहा वर्षात नष्ट झाली आहे,असा इस्त्रोचा अहवाल आहे,याकडे देखील आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले.नागपूरातील हिरवळ वाचवण्या ऐवजी विकासकांना म्हणजे बिल्डर्स लॉबीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप याप्रसंगी आक्षेपकर्त्यांनी केला.

आता त्या बिल्डर लॉबीची व नेत्यांची नजर सोनेगाव तलावावर असून हा तलाव हळूहळू नष्ट केला जात असल्याचे क्षीरसागर म्हणाले.मूळात हा तलाव हेरिटेज़ असून ५०० मीटर अंतरापर्यंत नियमानुसार कोणतेही बांधकाम करता येत नाही मात्र,या तलावालगत सिमेंट काँक्रिटचे पक्के बांधकाम करुन या तलावाचे मूळ स्त्रोत्र कायमचे बंद करण्यात आले.पावसाच्या पाण्याने अर्धा तलाव भरल्याबरोबर त्याचे पाणी बाजूच्या नाल्यात वाहून जाण्याची पूरेपूर व्यवस्था मनपा प्रशासानाने केली आहे!जेणे करुन हळूहळू हा तलाव नष्ट होऊन बिल्डरच्या घश्‍यात देता येईल,असा गंभीर आरोप देखील जनसुनावणीत करण्यात आला.

आर.जे.प्रिती यांनी मूळात विकासाचा निकष काय आहे?अशी विचारणा केली.मूळात मुख्यमंत्र्यांच्या दक्ष्ण-पश्‍चिम मतदारसंघातच लक्ष्मीनगर भागात सर्वाधिक हिरवळ नष्ट झाल्याचे सांगितले.नागपूर शहरातील हिरवळ वाचून विकास प्रकल्पे का करीत नाही?आधीच सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांनी लाखो झाडांचा श्‍वास कोंडला असून त्या वृक्षांना हळूहळू मरण्यासाठी सोडून देण्यात आल्याचा आरोप केला.

ज्येष्ठ वृक्षप्रेमी सचिन खोब्रागडे यांनी  देखील मनपाच्या उद्यान विभागाकडून एकूण किती प्रकल्पांमध्ये ट्री एक्टचे पालनच झाले नाही,याचा पाढा वाचला.अनेक विकासक,नागरिक हे विना परवानगी सर्रास झाडांची कत्तल करतात,त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवली जाते मात्र,पुढे काहीच होत नाही.एका ही दोषीला दंड किंवा शिक्षा झाली नसल्याचे खोब्रागडे म्हणाले.यावर आमचे विधी विभागातील अधिकारी वेळोवेळी न्यायालयात सुनावणीला उपस्थित राहत असल्याचे मनपा आयुक्त म्हणाले.