शासननिर्णय व समित्यांच्या शिफारशींचे काटेकोर पालन अपेक्षित :ॲड. धर्मपाल मेश्राम

नागपूर,दि. ७ जानेवरी २०२५: लोककल्याणकारी न्यायाच्या भूमिकेतून शासनस्तरावर घेतलेल्या  शासन निर्णय व विविध समित्यांच्या शिफारसींचा प्रशासकीय पातळीवर सकारात्मक विचार झाला पाहिजे. त्यातील शिफारसींचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित आहे. नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या प्रावधानातून याचा विचार करुन विविध विभागाच्या प्रशासनामार्फत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना मार्गी काढल्यास याच्या आयोगापर्यंत तक्रारी येण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.

आयोगासमोर आलेल्या विविध तक्रारींची एकत्रित सुनावणी आज घेण्यात आली. यात नागपूर येथील दाखल करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणाबाबत बोलतांना त्यांनी शासन निर्णयावर अधिक भर दिला. लाडपागे कमिटीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी, व इतर शासकीय लाभ, कोवीडमुळे मृत्यु झाल्याने सानुग्रह अनुदान व अनुषंगिक लाभ, सेवा निवृत्तीचे सर्व लाभ, महानगर पालिका सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती व यात बाधा घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई आदी प्रकरणाबाबत ॲड. मेश्राम यांनी आज सुनावणी घेतली.

या सुनावणीस मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठाणकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, उपायुक्त विजया बनकर, उपशिक्षणाधिकारी निखील भूयार, उपायुक्त विजय देशमुख, डॉ. दीपक सेलोकर आदी विभाग प्रमुख या सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर होते. रविभवन येथे ही सुनावणी घेण्यात आली.

00000