नागपूर,दि. एप्रिल २०२२ : राज्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशाद्वारे दिले आहे. त्यानूसार सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरीक, संस्था, संघटनाकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन व सूचना मागविण्यात आल्या आहे.
या निर्देशानूसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे ‘महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग’ गठित केला आहे. अभिवेदन व सूचना लेखी स्वरुपात व्हाट्सॲप क्र. 912224062121 व dcbccmh@gmail.com ई-मेलवर १० मे २०२२ पर्यंत पाठविण्यात याव्यात.
अधिक माहितीसाठी आयोगाचा पत्ता ए-१ इमारत,पहिला माळा खोली क्र ११५, वडाळा टर्मिनल,वडाळाआरटीओ जवळ,मुंबई-४०००३७ असा आहे, असे समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले.
आमचे चॅनल subscribe करा
