मनपा प्रशासनाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची ‘ना’
निवडणूकीच्या तोंडावर नागपूरकर जनतेला ‘दिलासा’
नागपूर,ता.८ फेब्रुवारी २०२२ : स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने सादर केलेल्या पाच ते दहा टक्के मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला असून,ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर ही ‘जोखिम’न घेण्याचा सावध ‘निवडणूक’पवित्रा घेण्यात आला आहे.आता हा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार असून स्थायी समिती कर न वाढविण्याबाबतची सभागृहात शिफारस करणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी आज पत्र परिषदेत सांगितले.समितीने प्रशासनाचा हा प्रस्ताव नाकारल्यामुळे आधीच करोनाने पिचलेल्या जनतेला ही थोडा दिलासा मिळणार आहे.
स्थायी समितीच्या पार पडलेल्या बैठकीत कर आकारणी विभागाने पाठवलेला मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने नाकारला.या पूर्वी स्थायी समितीने २०१५-१६ मध्ये कर वाढीला मंजुरी दिली होती. परंतु त्याची अंमलबजावणी २०१७ ची निवडणूक पार पडल्यानंतर सुरु झाली होती हे विशेष.तेव्हापासून मालमत्ता करामध्ये दर वाढ करण्यात आली नाही.
मालमत्ता करवाढीबाबत फेब्रुवरीतील २० तारखेपर्यंंत निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे.त्यामुळे कर संकलन व कर विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत ५ ते १० टक्के कर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता.परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे अनेकांचे रोजगार गेेले,व्यवसाय बुडाले,अद्याप आर्थिक विवंचनेतून नागपूरकर नागरिक सावरु शकला नाही.त्यामुळेच कर वाढीच्या प्रस्तावाला विरोध करीत सभागृहाकडे कर न वाढविण्याची शिफारस करणार असल्याचे प्रकाश भोयर यांनी सांगितले.कर वाढ न केल्याने मनपाच्या उत्पन्नात विशेष फरक पडणार नसल्याचे ते म्हणाले.नगर रचना विभागाकडून ८४ कोटींचे उत्पन्न अपेक्ष्त असताना दीडशे कोटींवर उत्पन्न मनपाला प्राप्त झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.२०१५-१६ पासून मालमत्ता कराचे जे दर आहेत,तेच दर या पुढेही लागू राहतील,असे ते म्हणाले.
शासकीय कार्यालयांचे २०० कोटी थकीत!
शहरातील विविध मालमत्ताधारकांवर ६५० कोटी रुपयांचा कर थकीत असल्याची माहिती भोयर यांनी याप्रसंगी दिली.२०१६-१७ मध्ये २३० कोटी ७१ लाख रुपये थकीत होते.ही रक्कम आता ६५० कोटींवर आली आहे.अर्थात गेल्या ५ वर्षात यात सव्वा चारशे कोटींची भर पडली आहे.मालमत्ता कर वाढीवर काहींनी न्यायालयात धाव घेतली तर काहींनी हरकती घेतल्याने थकबाकीत वाढ झाली असून यात विविध शासकीय कार्यालयांकडेच तब्बल २०० कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे,हे विशेष!
दुधाने पोळले……
आगामी महापालिका निवडणूकीसाठी दहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून यावेळी मात्र मनपात स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आल्यामुळे यंदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची वेळ जवळ येऊन ठेपल्याने प्रशासनाने साहित्य खरेदीची तयारी सुरु केली असून खर्चाचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
महापालिका निवडणूकीचे वर्ष बघता अर्थसंकल्पात ६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.परंतु आता नव्या अर्थसंकल्पात ६ ऐवजी १० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.मनपा निवडणूकीसाठी स्टेशनरी,व्हिडीयो कॅमरे,पँडोल,ध्वनि व्यवस्था,प्रकाश योजना,प्रिंटींग फॉर्म,लिफाफे,माहिती पुस्तिका,सूचना फलक,बिल्ले, सीसीटीव्ही कॅमरे,बूथ व्यवस्था,कॅटरिंग,नाश्ता इत्यादीसाठी २ कोटी ४५ लक्ष रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली मात्र मनपातील स्टेशनरी घोटाळ्याच्या अनुभवातून शहाणे होत प्रशासनाने या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या खर्चात निवडणूकीतील अधिकारी,कर्मचारी यांना देखील शासकीय दरानुसार वेतन द्यावे लागत असल्याने हा खर्च १० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांनी नमूद केले.मागील २०१७ मध्ये मनपा निवडणूकीसाठी ७ कोटी ५६ लाख रुपयांचा खर्च आला होता.थोडक्यात आतापर्यंत निविदा प्रक्रिया न राबविता मागील निविदेतील दरानेच पुरवठादारांना साहित्य पुरवण्याची संधी दिली जात होती,यंदा मात्र दुधाने पोळले असल्याने ताक ही फूंकर मारुन पिण्याची सावधगिरी स्थायी समितीकडून बाळगळी जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
