भ्रष्टाचाराची ‘किड’दोन्हीकडे लागलेली:संदीप सहारे यांचा आरोप
कोण होते २०१७ मध्ये स्थायीचे अध्यक्ष ?सभागृहात प्रश्न अनुत्तरीतच
नागपूर,ता.३१ डिसेंबर २०२१: नुकतेच पार पडलेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सध्या महाराष्ट्रभर गाजत असलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्यावरील, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके व विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांच्या संयुक्त स्थगन प्रस्तावावर चर्चा झडत असताना, काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी देखील चर्चेत सहभागी होत प्रशासनासोबतच सत्ताधा-यांनाही आरोपीच्या पिंज-यात अडकवले.भ्रष्टाचाराची ‘किड’ही दोन्हीकडे लागलेली असल्याचा घणाघाती आरोप करत,प्रशासनाच्या दर पत्रकांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या अध्यक्षांचीच मंजूरी मिळाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हा संपूर्ण घोटाळा करोना काळातील सांगितला जात असला तरी २०१७ पासून दर पत्रकांचा हा घोटाळा प्रशासकीयस्तरावर सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.२०१७ मध्ये कोण होते स्थायी समितीचे अध्यक्ष?असा प्रश्न सहारे यांनी प्रशासनाच्यावतीने उत्तर देण्यासाठी उभे असणा-या अति.आयुक्त राम जोशी यांना विचारला.
यावर राम जोशी यांनी नेहमीच्या पठडीतील ’माहिती घेऊन सांगतो’असे उत्तर देऊन वेळ मारुन नेली असली तरी संशयाची सुई संदीप जाधव,प्रदीप पाहोणे,विक्की कुकरेजा यांच्याकडे वळली.रेट काँट्रेक्टची सुरवात मनपात कोणत्या अधिकारी व पदाधिका-यांच्या कारकीर्दीत झाली असा प्रश्न सहारे यांनी उपस्थित केला.यावर २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी स्थायी समितीमध्येच हा ठराव पारित झाला असल्याचे सांगण्यात आले.
साकोरे यांच्याच मालकीच्या असणा-या गुरुकृपा,सुदर्शन इ.एजंसींना तीन वर्षांसाठी स्टेशनरी पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आल्याचे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.विशेष म्हणजे २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी म्हणजे फक्त चारच महिन्यांपूर्वी पुन्हा निविदा मंजूर करण्यात आल्याचे चर्चेतून समोर आले.‘साकाेरे ॲण्ड कंपनी’ गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून कश्यापद्धतीने रेट कॉन्ट्रेंक्टच्या टेंडरचा फर्जीनामा करतेय याचा पाढाच संदीप सहारे यांनी सभागृहात वाचला.
झेरॉक्स मशीनमधील ड्रमची मूळ किंमत खुल्या बाजारात १,१९१ असताना प्रशासनाने हाच ड्रम २४ हजारात खरेदी केले.फक्त ८९९ रुपयांचे टोनर प्रशासनाने १७ हजार ९०० रुपयात खरेदी केले.१२० लिटर क्षमतेचे कुलर महापालिकेने ७९ हजार रुपयांत खरेदी केले.या कूलरची किंमत बीएम इंडस्ट्रिजकडून मागविण्यात आलेल्या कोटेशनमध्ये फक्त ८ हजार ४९६ रुपये एवढी नमूद आहे.महापालिकेने ९.५० रुपये प्रति नग एक,यानुसार दोन हजार पेन खरेदी केले,बाजारात या पेनची किंमत १ रुपया ९५ पैसे आहे.प्लास्टिक फोल्डर बॅग महापालिकेने प्रती नग१८७ रुपये दराने खरेदी केले.अश्या १०० बॅग्स खरेदी करण्यात आल्या.बाजारात या फोल्डर बॅगची किंमत फक्त १० रुपये आहेत!जेल पेनची खरेदी प्रति नग ३४ रुपये दराने खरेदी करण्यात आले,या पेनची किंमत केवळ ३ रुपये आहे.टेबल रायटिंग पॅड प्रति नग १ हजार ४०० रुपये असताना महापालिकेने ती प्रति नग ४ हजार ४५० रुपयात खरेदी केली.कॅशिओ कॅल्कूलेटर प्रति नग बाजारात ४४० रुपये असताना महापालिकेने ७८५ रुपयात खरेदी केले.
ही केवळ एका महिन्याची माहिती असून संपूर्ण वर्षभरातील खरेदीत किती कोटींचा भ्रष्टाचार झाला याचा हिशेबच नसल्याचा आरोप संदीप सहारे यांनी केला.महापालिकेत साहित्य खरेदीत बाजारभावाच्या तुलनेत आठ ते दहा पटीने जास्त बिले देण्यात आले असल्याचा आरोप सहारे यांनी केला.यात कोणाकोणाचा, किती किती वाटा आहे?असा सरळ-सरळ प्रश्नच त्यांनी विचारला.
कोणी हे रेट चार्ट तयार केले?कोणी फायनल केले?महापौर,आयुक्तांचा प्रवास हिशेब ठेवणा-या ‘लॉकबूकही’ भ्रष्टाचा-यांनी सोडला नाही असा घणाघाती आरोप करीत ३२० रुपयांचे लॉकबूक प्रशासनाने ६०० रुपयात खरेदी केले.अश्या २०० च्या वर वस्तूंची यादीच आहे आणि प्रत्येकाच्या किंमतीत तफावत असून ’अजून खूप आयटम शिल्लक आहे सांगायचे’असे सहारे म्हणाले,यावर कोटी करीत पिंटू झलके यांनी ‘हा विषयच आयटम ’असल्याचे उपहासाने सांगितले.
केवळ साहित्य खरेदीतच नव्हे तर काेविडच्या काळातील इतर साहित्याच्या खरेदीतही प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यात आल असल्याचा अरोप संदीप सहारे यांनी केला.त्यात ही पाच पटीने वाढीव दराने वस्तूंची खरेदी झाली आहे.
ठेकेदार यांनी स्वत:कंत्राट तयार केले व त्यात दर कसे भरले?ही माहिती प्रशासनाने सांगावी अशी मागणी सहारे यांनी करताच ’आज ती माहिती उपलब्ध नाही’असे उत्तर अति.आयुक्त राम जोशी यांनी दिले.
यावर सहारे यांनी ’तुमच्या जवळ माहिती नसणारच त्यामुळे मी देतो माहिती’असे म्हणताच आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांचा भडका उडाला,त्यांना वेळ दिला पाहिजे,अशी पाठराखण आयुक्तांनी राम जोशी यांची केली.संपूर्ण फाईल बघावी लागेल,फाईल समोर असेल तरच माहिती सांगता येईल मात्र नगरसेवक यांचे ’डंके की चोट पर मीच सांगतो’हे धोरण बरोबर नसल्याचे आयुक्त म्हणाले.
यावर संदीप सहारे यांनी देखील तेवढ्याच संतापाने ’तुमचे प्रशासन माहिती देतो म्हणून सांगतात पण माहिती देत नाहीत’असा आरोप केला.यावर विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांनी,सभागृहाचा अधिकार आहे ,नगरसेवक प्रशासनाला कोणतीही माहिती विचारु शकतात,महापौरांनी सभागृहाची चौकशी समिती स्थापन करुन प्रशासनाच्या या संपूर्ण घोटाळ्यांची चौकशी करावी अशी मागणी वनवे यांनी केली.
यावर ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी देखील प्रशासन फक्त एक वर्ष ९ महिन्यांमधील कोविड काळातीलच चौकशी करीत आहे,एवढंच नव्हे तर प्रशासनाने ६७ लाख वसूल देखील केले यावरुन प्रशासन चुस्त दुरुस्त असल्याचा आमचा व नागरिकांचा समज झाला असला तरी, एकच एजंसी गेल्या ४० वर्षांपासून साहित्य पुरवठा करीत आहे,त्याच्याच पाच एजंसी मनपात नोंदणीकृत कोणी केल्या?कोणते अधिकारी यात दोषी आहेत?असा सवाल मेश्राम यांनी केला.
आयुक्तांना चौकशी समिती स्थापित करण्याचा अधिकारच नाही तो अधिकार सभागृहाचा असल्याचे मेश्राम यांनी विविध कलमांच्या वाचनातून सांगितले.आयुक्तांची चौकशी समिती ही ‘बोगस’ असल्याचे ते म्हणाले.आयुक्तांची समिती बर्खास्त करण्याची मागणी ॲड.धरमपाल मेश्राम यांनी महापौरांना केली.
अति.आयुक्त राम जोशी किवा सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त महेश धामेचा यांचे आयडी लॉगिंगचे पासवर्ड चोरीला गेलेत तेव्हा त्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार का केली नाही?३ लाखांच्या कोटेशनच्या फाईल्स ज्यांनी ज्यांनी संमत केल्या ते, खालपासून तर वरपर्यंत सर्वच अधिकारी दोषी असून कनिष्ठ कर्मचा-यांवर गुन्हे दाखल ,मात्र वरिष्ठ अधिकारी ’बेदाग’कसे?फक्त कंत्राटदारांवर एफआयआर,अधिका-यांवर का नाही?आयुक्तांनी आपल्या अधिनस्थ अधिका-यांना वाचवण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप मेश्राम यांनी सभागृहात केला.
स्थायीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांच्या चौकशी समितीला देखील फाटा देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने फक्त त्यांचा घोटाळा समोर येऊ नये म्हणूनच केला.सात विभागांमध्ये २१ कोटींचा हा घोटाळा असून एसआयटीच्या मार्फतच याची चौकशी करण्याची विनंती महापौरांनी शासनाकडे करावी अशी मागणी मेश्राम यांनी केली.
यावर संदीप सहारे यांनी अधिका-यांनी प्रत्येक खरेदी मागे स्वत:चा फायदा काढून कंत्राट दिले.त्या दरांना मान्यता देण्याचे अधिकार स्थायी समितीलाच असल्याने स्थायी समितीने त्यांना मान्यता देण्यापूर्वी का तपासून नाही बघितले की प्रशासनाच्या या दरांमध्ये आणि बाजारभावामध्ये वीस पट फरक आहे म्हणून!स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी प्रशासनाच्या या प्रस्तांवांना मंजूरी कशी दिली?
मी विद्यमान स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांचे अभिनंदन करतो त्यांनी, प्रशासनाचा प्रस्ताव परत पाठवला.या संपूर्ण घोटाळ्यात बिले मंजूर करणारे कॅफो देखील तितकेच दोषी आहेत.त्यामुळेच उच्च न्यायाल्याच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी व्हावी,याचे पैसे ही मनपाने द्यावे,सेटिंग ही होणार नाही आणि निर्णय देखील पारदर्शी होईल असे सहारे म्हणालेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेया सभागृहात ज्यांना वाटतं ‘पाप’बाहेर नाही निघाले पाहिजे त्यांनी माझ्या प्रस्तावाला विरोध करावा असे आव्हान संदीप सहारे यांनी केले.
वस्तूंच्या दर निश्चितीबाबतच्या प्रश्नावर उत्तर देताना महेश धामेचा यांनी रेट कॉन्ट्रेक्ट टेंडर समिती गठीत आहे.‘२०१६ ते २०१९ चे सांगा’,असे सहारे यांनी विचारले,३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून रेट कोणी निश्चित केले?कंपनी ठेकेदार यांनी आपल्याच मनाप्रमाणे दर भरलेत का?यावर धामेचा यांनी उत्तर देताना’आधीच्या रेटसोबत तुलना करुन ठेकेदारांना कंत्राट दिले’असे सांगताच ‘हा तुमच्या घरचा पैसा आहे का?’असा संताप संदीप सहारे यांनी व्यक्त करताच, आयुक्त राधाकृष्णन बी.पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या मदतीसाठी धाऊन आले व सीएसआर रेट नसेल तर कसे टेंडर काढतील?तुम्ही प्रशासनाप्रति मोठा संभ्रम निर्माण करीत असल्याचा आरोप ‘सार्वभौम’सभागृहात आयुक्तांनीच नगरसेवक संदीप सहारे यांच्यावर केला.
पीडब्ल्यूचे रेट हे सीएसआर प्रमाणे असतात,धामेचा यांनी जे काही फाईलमध्ये आहे ते सांगितले आहे.१० कंपनी वाटर कूलरचा पुरवठा करतात,प्रत्येक कंपनीचे रेट वेगवेगळे असतात,कोणत्या कंपनीची किती रक्कम आहे हे अधिकारी आताच कसे सांगू शकतील?असे आयुक्त म्हणाले.
यावर प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी आयुक्तांना ’तुम्ही इतके ऑफ होण्याचे कारण नाही असे सांगून, सभागृहात आरोप-प्रत्यारोप होत राहतात,तुम्ही उत्तर द्या,वादावादी करण्यात अर्थ नाही,तुम्ही नंतर शांतपणे उत्तर द्या पण नगरसेवकांचे प्रश्न पूर्णपणे ऐकून तर घ्या,असा सल्ला पाटील यांनी आयुक्तांना दिला.
यावर महापौरांनी आयुक्त काय बोलले ते विसरा असे सांगून संदीप सहारे यांना आपली चर्चा सुरु ठेवण्याची सूचना केली.यावर सहारे यांनी २३ जून २०१७ रोजीच्या रेट कंत्राटावर कोणाकोणाच्या स्वाक्ष-या आहेत अशा प्रश्न विचारला.यावर राम जोशी यांनी जेष्ठ लिपिक रमेश गजभिये,रविंद्र देवतळे, आर.झेड.सिद्धीकी,महेश धामेचा,,राम जोशी आदींची नावे सांगितली.
यावर हा प्रस्ताव समंत करणारे त्यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष कोण होते?असा प्रश्न संदीप सहारे यांनी विचारला असता, राम जोशी यांनी ’नाव शोधून सांगतो’अशी वेळ मारुन नेली व महापौरांनी लगेच पुढील चर्चेसाठी ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांचे नाव पुकारले!
परिणामी २०१७ मध्ये या सर्व स्टेशनरी घोटाळ्यांचा ‘श्रीगणेश’ करणा-या प्रशासनाला नेमकी कोणत्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची ’साथ’ मिळाली?हा प्रश्न सभागृहात अनुत्तरीतच राहीला.
…………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
