(भाग-३)
गोयल-गंगा बिल्डरची नागपूर विकास नियंत्रण नियमावलीलाही बगल
नागपूर,ता. १० ऑक्टोबर २०२१: ‘झाडे न लावणा-या कंत्राटदारांची बिले रोखा’असा सज्जड दम नागपूरचे खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याच वर्षी एप्रिलमध्ये दिला होता.त्यांचा हा संदर्भ महामार्गाचे बांधकाम करताना झाडे लावणाच्या कामाचा करारात समावेश असतानाही झाडे न लावणा-या कंत्राटदारांविषयी असला तरी त्यांच्याच शहरात मोठमोठे मॉल्स बांधणा-या कंत्राटदारांनाही हा नियम लागू होणार का?कारण सीताबर्डी येथील ज्या भव्यदिव्य मात्र नियमबाह्यरित्या ज्या ६ मजली ‘ग्लोकल‘मॉलचं काम सुरु आहे त्याच्या मूळ डीपीआरमध्ये लीजवर देण्यात आलेल्या या भूखंडावरील बांधकामाच्या जागेवर एकूण ३७७ झाडे लावण्याची अट टाकण्यात आली आहे.
मात्र या बिल्डरने बांधकाम करताना संपूर्ण जागा सिमेंट-काँक्रिटने व्यापून टाकली असल्यामुळे आता त्यांच्याकडे झाडे लावायला एक हेक्टर जमीन देखील शिल्लक नाही.नागपूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ४०० झाडे लावण्यासाठी एक हेक्टर जमीनीची गरज असल्याचे नमूद आहे.मात्र गेल्या ११ वर्षांपासून झाडांच्या बाबतीतही या बिल्डरने जो घोळ करुन ठवेला आहे ते बघता हे संपूर्ण बांधकाम पूर्ण झाल्यावर आता नागपूरकरांच्या हक्काची ३७७ झाडे हा बिल्डर चक्क ‘ढगात’च लावणार असल्याची शक्यता आहे!
नागपूर सुधार प्रन्यासने बांधकाम जागेचे निरीक्षण करुन डीपीआरच्या अनुषंगाने प्रगती अहवाल तयार करने गरजेचे आहे.विभागीय अधिका-यांनी जागेचे निरीक्षण करुन मात्र एक ही अहवाल दिला नाही. विभागीय अधिकारी(अंबाझरी)अविनाश बडगे यांच्याकडे वारंवार तक्रारी दाखल करुनसुद्धा हा अहवला अद्याप ‘अदृष्यच’आहे!
कोट्यावधीच्या खर्चामुळे अवैध विद्युत कनेक्शन-
रिगल टॉकिज बंद होऊन दशके लोटली असली तरी अद्याप कर्तबगार व कर्तव्यदक्ष विद्यृत विभागाने रिगल टॉकिजची वीज कापलीच नसल्याने गोयल-गंगाचे संपूर्ण काम याच अनाधिकृत विद्युत कनेकश्नच्या भरवश्यावर सुरु आहे.एखाद्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये किती ‘केवी’वीज लागणार आहे याचा संपूर्ण उल्लेख डीपीआरमध्येच असतो.या ही बाबतीत नासुप्रने ‘कमाल’केली असून ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना तुम्ही अमूक जागेवरुन वीज घेऊन घ्या असे सांगितले असल्याचे उघड झाले.२०१२ साली इमारत–परवाना प्राप्त झाले असतानाही महावितरण विभागाने सांगून देखील बिल्डरने ट्रान्सफॉर्मर घेतलेच नाही.
११ केवीच्या लाईन ट्रान्सफॉर्मरमुळे २४ लास एक्सप्रेस लाईन सुरु असते मात्र या प्रकल्पासाठी कोट्यावधी रुपये लागणार असल्याने या अतिशय महत्वाच्या बाबतीत देखील बिल्डरने मॉलमध्ये येणा-या लोकांचे जीव टांगणीला लावलेले आढळून येतं.पोलिस विभाग,जिल्हाधिकारी कार्यालय किवा विद्युत विभागाची एक ही अट पूर्ण केली नसून तसेच या सर्व विभागांची परवागीप्राप्त नसतानाही रिगल टॉकिजमधून अनाधिकृत वीज वापर सुरु आहे.हे वीज मीटर दिलीप बुटींच्या नावावर सुरु आहे.१०-२० कोटी वाचवण्यासाठी बिल्डरने नागरिकांचे प्राण पणाला लावले असल्याची माहिती कागदपत्रांवरुन उघड झाली.विशेष म्हणजे नवीन नकाश्यामध्ये या ठिकाणी सबस्टेशन असणार असल्याचं दाखवलं आहे!
हे पण वाचा……
गाेयल-गंगा बिल्डरच्या सुरक्षा रक्षकांचा महिला पत्रकारासोबत असभ्य व्यवहार
नियमबाह्यरित्या बांधकामासाठी वापरले विहीरीचे पाणी-
या बिल्डरने कोणतेही अधिकृत पाण्याचे कनेक्शन घेतले नसून बांधकाम ठिकाणावरील विहीरीच्या पाण्याचा वापर केला.अश्याप्रकारे विहीरीच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी आधी केंद्रिय भू-जल विभागाची परवागनी घ्यावी लागते.या विभागाकडे ठराविक रक्कम भरावी लागते मात्र या नियमाबाबतीत देखील सगळंच आलबेल आहे.
नाल्याला लागूनच बांधकाम-
नियमाप्रमाणे कोणत्याही नाल्याला लागून असणा-या ९ मीटरची जागा सोडूनच बांधकाम करण्याचा डीसीआर ११.१ असा नियम असताना याचेही उल्लंघन करुन बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी नासुप्रने बिल्डरला नाल्याच्या ६ मीटर जागा सोडून बांधकाम करण्याची परवानगी प्रदान केली!२०१४ मध्ये नासुप्र सभापती पदी प्रवीण दराडे असताना हा संपूर्ण घोळ झाला.महत्वाचे म्हणजे नासुप्र सभापती किवा मनपा आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रात अशी सूट देणे येत नाही.त्यांना हे अधिकारच नाही तरी देखील असा ‘चमत्कार’ ग्लोकल मॉलबाबतीत घडला.
थोडक्यात ‘ग्लोकल मॉल‘च्या बाबतीत प्रशासकीयस्तरावर एवढे चमक्कार घडलेत की हा मॉल नसून ‘चमत्कारी वास्तूचाच दर्जा’इतिहासात या मॉलला मिळणार आहे यात शंका नाही.२०१२ मध्ये फक्त २ मजल्यांची परवागनी असणा-या या मॉलला अचानक २०१४ मध्ये ६ मजल्यांची परवानगी मिळते,यासाठी महाराष्ट्र शासनाची देखील दिशाभूल केली जाते.कोण करतात?तर शासनाचे नासुप्रचे अधिकारी!आज पावसाळ्यात बर्डीसारख्या कमर्शियल ठिकाणी पाण्याचा जो भराव दरवर्षी निर्माण होता त्याचे कारण ‘ग्लोकल मॉलने’नाल्यावर केलेले अनाधिकृत बांधकाम हेच कारणीभूत आहे.पाण्याच्या नैसर्गिक निच-यासाठी जागाच उरली नसल्याने दूकानदार व नागरिकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.
यावर भरीस भर म्हणजे नासुप्रने या इमारतीत कार-पार्कींगला देखील मंजूरी दिली आहे.‘नकटीच्या लग्नात पन्नास विघ्न’या उक्तीप्रमाणे या मॉलमध्ये जिथे विद्युत,पाणी,झाडे,अग्निशमन,मॉलमध्ये येणा-या ग्राहकांच्या जिवितांची सुरक्षा हे सर्वच प्रश्न ऐरणीवर असताना एखाद्या अपघात पेट्रोल-डीजेलच्या एखाद्या कारने झालाच व कारला आग लागल्यास जी भयंकर जिविताची व वित्त हानी होईल त्याला जवाबदार काेण असणार?अनेक माजी नासुप्र सभापती?कि काही भ्रष्ट,कामचुकार मनपा,अग्निशमन,विद्युत,भू-जल विभागाचे अधिकारी?असा प्रश्न नागपूरकरांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
ज्याप्रमाणे व्हेरायटी चौकातील इर्टनिटी मॉलमध्ये पहील्या माळ्यावर ‘रिफ्यूज एरिया‘ अशी १५ मीटरची जागा ठेवण्यात आली आहे तशी व्यवस्था ग्लोकल मॉलमध्ये उपलब्धच नाही.आपातकालीन वेळेत नागरिकांना एका मोकळ्या जागेवर आश्रय घेता यावा यासाठी प्रत्येक मॉलमध्ये अशी व्यवस्था नियमाप्रमाणे ठेवणे अत्यावश्यक असते मात्र ग्लोकल मॉलच्या गोयल-गंगा बिल्डरने तर संपूर्ण नियमच भ्रष्ट कारभाररुपी‘मां-गंगेच्या पावने धारेत’अर्पित केलेले आढळून येतात.
हे पण वाचा……
एका महिला पत्रकाराला या बिल्डरचे रंगदार कर्मचारी मॉलमध्ये छायाचित्रण करण्यास धाकदडपशीने अडवतात ’ही अंडर कंन्सट्रक्शन साईट आहे येथे आतमध्ये येता येत नाही’अशी मुजोरी करता मात्र दूसरीकडे याच ‘अंडर कंन्सट्रक्शन साईट’मध्ये नागपूर महानगरपालिका तसेच स्मार्ट सिटीतर्फे दिवभराचा भरगच्च कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो तेव्हा नियमांचं काय होतं?बासनात गुंडाळून ठेवण्यात येतात का?शासनाचे कार्यक्रम अनाधिकृत,अर्धवट बांधकाम झालेल्या मॉलमध्ये ठेऊन एकप्रकारे या बिल्डरच्या या संपूर्ण अवैध बांधकामालाच शासनाची ‘परवानगी‘ठरत नाही का?
विशेष म्हणजे मूळ डीपीआरमध्ये या ठिकाणच्या दूकानदारांसाठी जेवढ्या चौ.मी.ची जागा देण्याचे नमूद आहे त्यापेक्षा कमी जागेत बिल्डरने दूकानदारांना दूकाने बांधून दिली.ज्यांनी आक्षेप घेतला त्यांना आपल्या ‘रंगदार’कर्मचा-यांच्या मार्फत धाकदपटशाही करण्यात आली.वारंवार त्यांच्या दूकानांसमोर गिट्टी माती टाकून,नाल्या खोदून ग्राहकी खराब करण्यात आली,बिल्डरच्या या संपूर्ण गुंडगिरीच्या विरोधात दूकानदार संघटना न्यायालयात गेली आहे.येथील सुरक्षा अधिकारी परशुराम टेकाडे यानी तर एका लेबरला सांगून हॉटेल गणगौरचे मालक यांच्याविरोधात खोटी ‘अट्रासिटी’ही दाखल केली आहे.नुकतेच राजस्थानमध्ये एका दलित युवकाची बर्बर हत्या झाली.देशात अट्रासिटी कायदा हा गावखेड्यात जिथे अजूनही पराकोटीचा जातीभेद पाळला जातो त्यांच्या आत्मसन्मानाच्या रक्षणासाठी लागू करण्यात आला आहे मात्र एखाद्या खासगी बिल्डरच्या एखादा टेकाडेसारखा कर्मचारी, दलितांच्या अस्मितेशी निगडीत या कायदाचा सरार्स गैरवापर करताना आढळतो त्याचमुळे, देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे न्यायासाठी दाखल झालेल्या ९० टक्के अट्रासिटीची प्रकरणे ही खोटी असल्याची टिपण्णी देण्यास विवश होते!
पोलिस आयुक्तांची बिल्डरला समज-
या दूकानदारांनी गाेयल-गंगाच्या या रंगदार कर्मचा-यांची तक्रार अखेर पोलिस आयुक्त यांच्याकडे केली असता संपूर्ण सत्यतेची माहिती घेऊन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गोयल-गंगाच्या बिल्डरला पुण्याहून नागपूरात तलब केले.त्यांना समज दिली,कानउघाडणी केली.ज्याप्रकारे या बिल्डरचे ‘रंगदार’कर्मचारी हे येथील दूकानदारांवर धाकदपटशाही करीत होते ते बघता पोलिस आयुक्तांनी बिल्डला चांगलीच तंबी देत दूकानदारांना दिलासा दिला,हे विशेष.
आमचे चॅनल subscribe करा
