ओबीसींचा डावलला संवैधानिक हक्क: प्रत्येक भर्ती मागे लाखोंचा भ्रष्टाचार
महिला,अपंगांना ही नाकारले आरक्ष् ण
महामेट्रोने बिंदूनामावली जाहीर करावी:दुनेश्‍वर पेठे
नागपूर,ता. १३ सप्टेंबर: महामेट्रोमध्ये सध्या ओबीसी,अनुसूचित जाती-जमातींचा संवैधानिक हक्क डावलून झालेल्या नोकर भर्तीचा मुद्दा चांगलाच गाजताेय,नुकतेच काँग्रेसच्या युवा संघटनेने दीक्ष्ाभूमी समोरील महामेट्रोच्या भव्य कार्यालयासमोर चांगलाच राडा केला,तर बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी देखील महामेट्रोच्या व्यवस्थापनाने तात्काळ चूक सुधारावी असा इशारा दिला असून आज पुन्हा ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् व राष्ट्रवादीचे नेते प्रशांत पवार यांनी महामेट्रो नोकर भर्तीत प्रत्येक भर्तीमागे ३० ते ४० लाख रुपये घेऊन पदे भरण्यात आली असल्याचा धक्कादायक आरोप करीत हा भ्रष्टाचार जवळपास अडीचशे कोटींचा असल्याचा दावा पत्र परिषदेत केला.
शहरातील काही पक्ष्,संघटना व मंत्री ओबीसी समाजावर झालेल्या अन्यायाला गांर्भीयाने घेत आहेत मात्र अद्याप ही काँग्रेस अध्यक्ष् नाना पटोले, मंत्री सुनील केदार,शहरातील विविध पक्ष्ाचे आमदार,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष् प्राचार्य बबनराव तायवाडे,आंबेडकरी चळवळीतील मोठे नेते हे गप्प का?असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.
ओबीसी समाजाची आठवण वरील सर्व नेत्यांना फक्त मते मिळवण्यासाठीच येेते का?असा प्रश्‍न करीत त्यांच्या या गप्प बसण्यामुळे समाजातील तरुण पिढीसमोर ते कोणता आदर्श निर्माण करीत आहे?असा सवाल त्यांनी केला.
राज्यात अनेक ओबीसी नेते हे सरकारचा भाग असून देखील मेट्रो प्रशासनाला साधा जाब ही विचारताना दिसत नाहीत.महामेट्रोचे संचालक ब्रिजेश दीक्ष्ीत यांना पाठीशी घालण्याचा हा प्रकार निंदनीय असल्याची टिका त्यांनी केली.या सर्व जनतेच्या कैवा-यांनी ओबीसी,अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागास वर्गीय जनतेला न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारावी असे आवाहन त्यांनी केले.
महामेट्रोने कितीही लपवले तरी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार हा लपवू शकत नाही.संपूर्ण जनता त्यांच्या ‘महाभ्रष्टाचाराला’गांर्भीयाने घेत असल्याचे ते म्हणाले.नुकतेच रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी देखील महामेट्रोत भरपूर घोटाळे झाले असल्यावर शिक्कामोर्तब करुन नोकरभरतीचा घोटाळा हा खूप गंभीर असल्याचे विधान केले.लवकरच ते मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मुंबईत बैठक घेणार असून कारवाईचे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे.
ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तर या प्रकरणात चक्क महामेट्रोविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येईल असा इशारा दिला असल्याचे प्रशांत पवार यांनी सांगितले.त्यांनी येत्या २४ सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात याच विषयावर बैठक बोलावणी असून त्यात महामेट्राचे मुख्य व्यवस्थापक ब्रिजेश दीक्ष्ीत यांना देखील पाचारण केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या संदर्भात ‘जय जवान जय किसान’ संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देखील ई-मेल वर पत्र पाठवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.ओबीसी बांधवांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात वाचा फोडून कारवाई करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली असल्याचेे ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे आमच्या आरोपांचे महामेट्रो कोणतेही खंडण करीत नाही,नोकर भर्ती संदर्भात आम्ही बिंदू नामावली मागतो तेव्हा ती पुण्याहून येते,नागपूरची बिंदूनामावली वेगळी असल्याचे ‘चमत्कारीक’उत्तर महामेट्रो देते.महामेट्रोत ‘कर्तृत्वहीन’ पदाधिका-यांची भर्ती झाली असून याच महाभागांना दोन-दोन लाख पगार गेल्या अनेक वर्षांपासून दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ओबीसींचे हक्क डावलून भर्ती झालेले हे पदाधिकारी आता निवृत्त होईपर्यंत पदावर राहतील यामुळे ओबीसी वर्गातील हजारो तरुणांचा हक्क पुढील किमान ४० वर्षांपर्यंत तरी गोठवल्या गेला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.विशेष म्हणजे ज्या महाभांगाना शासनाने निवृत्त केले अश्‍या निवृत्तांची फौजच महामेट्रोने सेवेत घेतली,यातील महामेट्रोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश हळवे यांची नियुक्ती तर त्यांच्या पेक्ष्ा ५ वरिष्ठांना डावलून करण्यात आली असल्याचा धक्कादायक आरोप पवार यांनी याप्रसंगी केला.
कार्यक्ष् मता संपलेल्या निवृत्तांची फौजच महामेट्रोचा संपूर्ण कार्यभार बघत असल्यानेच हा प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण होऊ शकला नाही उलट या प्रकल्पाला आणखी-आणखी मुदतवाढ दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ओबीसी उमेदवारांना किमान ४० वर्ष त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित ठेवणार आहे का? असाच प्रश्‍न आम्ही आमदार अभिजित वंजारी यांना देखील केला,त्यांनी देखील त्वरित महामेट्रोच्या व्यवस्थापनाला फाेन लावला,यावर त्यांनाही ‘एचआर’च्या नावाने पत्र द्या असे सांगण्यात आले!
आमच्या संघटनेने ११ मुद्यांवर महामेट्रोला उत्तर मागितले आहे,त्यातील एक मुद्दा म्हणजे जाहीराती न काढताच सरसकट चेहरे बघून नोकर भर्ती कशी झाली?हा आहे.हा ८७० उमेदवारांच्या पदभर्तीचा हक्काचा लढा आहे,ओबीसींचे हक्क डावलून महामेट्रोने भर्ती केलेल्यांना तुरंत कामावरुन निवृत्त करुन त्या पदांचे खरे हकदार असणा-या पदाधिकारी व कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यासाठी त्वरित ‘जाहीराती’देण्याची मागणी पवार यांनी केली.
महिला,अपंग उमदेवारांनाही डावलले-
महामेट्रोचा नोकरभर्तीतील भ्रष्ट कारभार फक्त ओबीसी किवा अनुसूचित जाती-जमातीपुरतेच थांबत नाही तर शासकीय नियमांना डावलून महिला व दिव्यांगाचे आरक्ष् ण देखील महामेट्रोने नाकारले अाहे.महाराष्ट्र सरकारच्या दि. १६ मार्च १९९९ च्या परिपत्रकामध्ये राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये महिला व दिव्यांगासाठी ३० टक्के आरक्ष् णाची तरतूद करण्यात आली आहे त्यामुळे प्रत्येक नोकर भर्तीमध्ये प्रत्येक प्रवर्गातील महिलांचा ३० टक्के समावेश करणे कायद्याने बंधनकारक असूनसुद्धा महामेट्रोने त्यांचा हा हक्क डावलला.याची महिला संघटनांनी गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन पवार यांनी केले.
‘जय जवान जय किसान’संघटनेने मागच्या पत्र परिषदेत ७ दिवसात ओबीसी आरक्ष् णावर निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा दिला होता,याबाबत विचारले असता मंत्री विजय वडेट्टीवार हे येत्या २४ सप्टेंबर रोजी महामेट्रोचे संचालक ब्रिजेश दीक्ष्ीत यांच्यासोबत बैठक घेणार असल्याने या बैठकीत आम्ही देखील आमची भूमिका मांडू,यावर तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
महामेट्रोने त्वरित बिंदू नामावली द्यावी-दुनेश्‍वर पेठे(शहरअध्यक्ष्,राष्ट्रवादी पक्ष्)
‘जय जवान जय किसान’ संघटनेने आतापर्यंत ८० ते ९० पत्र परिषदा या फक्त महामेट्रोच्या महाघोटाळ्यावर घेऊनसुद्धा त्यांच्या केसांवर ऊं रेंगत नाही,त्यामुळे यावर एकमेव पर्याय हा महामेट्रो विरोधात तीव्र आंदोलनाचाच उरतो.हा मुद्या प्रशांत पवार यांच्या संघटनेसोबतच राष्ट्रवादी पक्ष्ाचा देखील आहे,पक्ष्ाचे संपूर्ण सहकार्य व पाठींबा पवार यांना आहे.महामेट्रोने त्वरित बिंदू नामावली द्यावी पण ते असे करत नाही,त्यांनी जर कायद्यानुसार पद भर्ती केल्या असतील तर प्रत्येक आरोपाचे ते खंडण का करीत नाही?
मेट्रोचा पदभरती संदर्भातील खुलासा फसवा: विजयकुमार शिंदे(कायदेशीर सल्लागार,जय जवान जय किसान संघटना)
२०० पॉईंट रोस्टरनुसार मेट्राने पद भरती केली असल्याचा खुलासा महामेट्राने केला आहे,कोणाचेही आरक्ष् ण डावलेले नसून १८४ ग्रेड आमच्या जवळ असल्याचे मेट्राने सांगितले आहे मात्र केंद्र असाे किवा राज्य, पे स्केल जास्तीत जास्त १८ ग्रेडपर्यंत असू शकते हा शासकीय नियम आहे.मेट्रोने प्रत्येक पदासाठी वेगळा ग्रेड निर्माण केला असेल तर आरक्ष् ण हे त्यांच्या म्हण्याप्रमाणे १८४-१८४-१८४ असे एक,दोन,तीन लॉटने आरक्ष् ण द्यावे लागेल आणि असे आरक्ष् ण मिळत नाही.विभाग वेगवेगळा असू शकतो मात्र आरक्ष् णासाठी ग्रूप हा एकच राहत असतो.मेट्राेला अभियंताचे पद भरायचे असेल तर सिव्हिल,इलेक्ट्रीकल,मॅकेनिकल ,टेक्नीकल असे वेगवेगळे ग्रेड ते करु शकत नाही.अश्‍या ग्रेडला मान्यताच नाही.अश्‍या ग्रेडवरील पे-स्केला शासनाची मान्यता घ्यावी लागते मात्र महामेट्रोने पदांची,पदभर्तीची केंद्राकडून मान्यताच प्राप्त केली नसल्याने त्यांनी केलेल्या नियुक्त्या या अवैध ठरतात.
कोणतेही विधान केले नाही-अखिलेश हळवे(मुख्य जनसंपर्क अधिकारी,महामेट्रो)
आम्ही प्रशांत पवार यांच्या आरोपांना गांर्भीयाने घेत नाही,असे कोणतेही विधान मी केले नाही.मी एका शासकीय तसेच जवाबदार पदावरील पदाधिकारी असून असे विधान कोणताही जवाबदार पदावरील अधिकारी करुच शकत नाही,त्यामुळे एका वृत्तपत्रात छापून आलेले विधान हे चुकीचे आहे,आम्ही प्रशांत पवार यांच्या आतापर्यंत करण्यात आलेल्या आरोपांना वेळोवेळी प्रतिउत्तर दिले आहेत,जर त्यांच्या आरोपांना गांर्भीयाने घेतले नसते तर आम्ही खुलासा का केला असता?मी अजूनही माझ्या मतावर ठाम आहे,माझ्या वतीने एका वृत्तपत्रात ‘आम्ही प्रशांत पवार यांच्या आरोपांना गांर्भीयाने घेत नाही’असे छापून आलेले विधान हे पूर्णपणे चुकीचे असून असे कोणतेही विधान मी कोणत्याही वृत्तपत्राच्या वार्ताहाराजवळ केले नाही.
पत्र परिषदेला राष्ट्रवादीचे शहरअध्यक्ष् दुनेश्‍वर पेठे, अरुण वनकर,विजयकुमार शिंदे,माहिती कार्यकर्ते टी.एच.नायडू,मिलिंद महादेवकर,रविंद्र इटकेलवार आदी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
