नागपूर,ता. १५ जुलै: महाराष्ट्रात कोरोनाने झालेल्या मृत्यूमध्ये ५० वर्षाच्या आतील पुरुषांच्या मृत्यूमुळे अंदाजे २० हजार महिला विधवा झाल्या आहेत. कोरोनामुळे झालेला दवाखाना खर्च, कर्ज, मुलांची जबाबदारी व संसाराचे ओझे यामुळे या एकल महिलांची स्थिती अतिशय विदारक झाली आहे.
या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने मदत करण्याची भूमिका घ्यावी. अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या रुबिना पटेल यांनी केली आहे. दिल्ली, राजस्थान, आसाम, ओरिसा,बिहार या राज्यांनी तातडीने वेगवेगळ्या मदत योजना जाहीर करून विधवांना मदत केली आहे. आसाम सरकार प्रत्येक अशा महिलेला अडीच लाख रुपये व मुलींच्या लग्नाला एक लाख रुपये ,दिल्ली सरकार ५०,०००रु व पेन्शन, राजस्थान सरकार एक लाख रुपये व मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत, केरळ सरकारचीही एक लाख रु मदत आहे.
अशा स्थितीत महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यांनी त्या सर्व योजनांचा अभ्यास करून आपल्या राज्यातील महिलांना ५ लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे.सर्वोच्च न्यायालयानेही तसा आदेश दिला आहे.
त्याचबरोबर या महिलांचे मालमत्तेवरील हक्क डावलले जाणार नाहीत यासाठी तातडीने आदेश द्यावेत कारण तसे प्रकार घडत आहेत. या महिलांना संरक्षणाची गरज आहे.
या तातडीच्या आर्थिकमदती बरोबरच या महिला स्वयंनिर्भर व्हाव्यात यासाठी त्यांना विविध उद्योगांचे प्रशिक्षण देणे,त्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा यासाठीही योजना आखण्याची गरज आहे.त्यातून त्या खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण होतील.
शासकीय नियुक्तीत यांना प्राधान्यक्रम द्यावेत. रेशनमधील अंत्योदय योजनेत यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
१५ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत स्तरावर महिलांसाठी असलेला निधी या महिलांवर खर्च करणे ,अनुसूचित जाती जमातीच्या निधीतून त्या संवर्गातील अशा महिलांसाठी ती रक्कम खर्च करणे असे आदेश देण्याची गरज असल्याचे त्या सांगतात.
कोरोनामुळे निराधार झालेल्या २०००० महिलांसाठी धोरण जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी अधिकाधिक नागरिकांनी ही मागणी इमेलद्वारे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री तसेच महिला बाल विकास मंत्री यांच्याकडे पाहोचवावी असे आवाहन रुबिना पटेल यांनी केले आहे.
मेल आय डी
मुख्यमंत्री
cm@maharashtra.gov.in
उपमुख्यमंत्री
ajitpawar@gmail.com
dcm@maharashtra.gov.in
महिला बालविकास मंत्री
minister-wcd@gov.in
psec.wcdh@maharashtra.gov.in
officeyashomati17@gmail.com
आमचे चॅनल subscribe करा
