गृहमंत्री व पोलीस आयुक्तांना दिले निवेदन:२००० साल चे प्रकरण
नागपूर,ता. १० मार्च: नागपुरात तेलगीपूर्वीच बनावट स्टँम्प पेपर घोटाळा झाला होता .तेलगीचा स्टॅम्प घोटाळा हा २००१ साली देशात गाजला मात्र त्या पूर्वीच नागपूरात २००० सालीच स्टॅम्प घोटाळा झाला असून याची तक्रार पोलीस स्टेशन धंतोली अप. क्र. २४३/२००० व पोलीस स्टेशन सीताबर्डी अप.क्र. ४०१ / २००० दाखल झाली होती. . मात्र ३० वर्षांचा प्रदीर्घ काळखंड उलटून देखील या प्रकरणात नुसती खानापूर्ती केली जात आहे.न्यायालयाच्या आदेशांना देखील या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार जुमानत नाही किंबहूना त्या सूत्राधारांपर्यंत या दोन्ही पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी जाणूनबूजून व हेतूपुरस्सर पोहोचले नाहीत, त्यामुळे पुन्हा एकदा या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने कारवाई करावी व या प्रकरणातील खरे सूत्रधार यांच्या हातात बेड्या ठोकाव्या असे निवेदन गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच पोलीस उपायुक्त अमितेश कूमार यांच्याकडे केले असल्याचे ॲड.सतीश उके यांनी आज पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्र परिषदेत सांगितले.
याप्रसंगी ॲड.सुदीप जयस्वाल,ॲड.तरुण परमार,ॲड.उत्तमप्रकाश शहारे उपस्थित होते. या संपूर्ण प्रकरणात वेळोवेळी पार पडलेल्या पोलीस विभागाच्या तसेच न्यायालयीन निर्देशांची कागदपत्रे यांच्यासह सह पोलीस आयुक्त अजनी विभाग तसेच सह पोलीस आयुक्त सीताबर्डी विभाग यांचे दि. ३ मे २०१३ चे पत्र या निवेदनात सलग्न केले असल्याचे ते म्हणाले. हा तपास योग्य वेळीच पोलीसांमार्फत केला गेला असता तर या चार ते पाच कोटी रुपयांचा घोटाळा करणारे, देशाचे व राज्याचे आर्थिक नुकसान करणा-या टोळीपर्यंत पोलीस तेव्हाच पोहचली असती असा दावा त्यांनी केला , मात्र माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय दवाबाखाली कोणतीही कारवाई पोलीस विभागाकडून करण्याचे टाळले गेले,असा घणाघाती आरोप उके यांनी याप्रसंगी केला. .
६ एप्रिल २००६ साली मी पोलीस स्टेशन सदर येथे बनावट स्टंप पेपर तयार करून विक्री करण्याबाबत आणि तब्बल चार ते पाच कोटींच्या या घोटाळ्याबाबत या दोन्ही पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती,असे त्यांनी सांगितले. ती तक्रार तत्कालीन पोलीस उपायुक्त परी. क्र. २ चे व विद्यमान पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांचे वाचक पीएसआय राऊत यांनी दि. ५ नोव्हेंबर २००६ पर्यंत म्हणजे तब्बल ११ महिने विनाकारवाईची लपवून ठेवली . मी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता ती तक्रार आपण त्या वेळी अपर पोलीस आयुक्त ( गुन्हे ) नागपूर असतांना , अपर पोलीस आयुक्त गुन्हे शाखा येथे पाठवून दिल्याची राऊत यांनी माहिती दिली. .
या तक्रारीवर तत्कालीन अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) उपाध्याय यांनी दि. १४ नोव्हेंबर २००६ रोजी पोलीस उपायुक्त परी. क्र. २ नागपूर शहर यांना पत्र जारी केले त्यात ‘ अर्जदाराच्या अर्जावर योग्य कायदेशीर कार्यवाही करून ती कारवाई अर्जदारास सूचित करावी‘ असे निर्देश पोलीस निरीक्षक सदर यांना दिले.यावर तत्कालीन पोलीस उपायुक्त परी. क्र. २ अमितेश कुमार यांनी दि. १६ नोव्हेंबर २००६ रोजी पोलीस स्टेशन सदर यांना पत्र देवून ७ दिवसात कारवाई करून अर्जदारास माहिती देण्याचे आदेश दिले होते मात्र ते सात दिवस २०२१ चा मार्च महिना उजाडला तरी संपले नाहीत अशी बोचरी टिका करीत पोलीस विभागाच्या कारभारावर उके यांनी ताशेरे ओढले.
यानंतर तत्कालीन पोलीस आयुक्त एसपीएस यादव यांनी या बनावट स्टँम्प पेपर टोळीच्या संगमतीने माझ्यावरच देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत ‘खास’धरमदास रामाणी यांच्या सांगण्यावरुन तब्बल ५ खोटे गुन्हे माझ्यावर दाखल केले. .यावेळी रामाणीचा भागीदार एएसआय पृथ्वीराज चव्हाण ( ठक्करग्राम हाउसिंग सोसा.) यांनी प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन मला त्रास देणाऱ्या पोलीस अधिकारी यांना पैसे वाटप केले असा आरोप उके यांनी पत्र परिषदेत केला.
तत्कालीन पोलीस आयुक्त एसपीएस यादव यांनी माझ्याविरुद्ध मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश तत्कालीन पोलीस उपायुक्त परी. २ नागपूर अमितेश कुमार यांना दिले होते. मात्र ही संपर्णू माहिती जेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांना कळली तेव्हा हा प्रकार थांबला एवढंच नव्हे तर अमितेश कुमार यांनी स्वतः यात लक्ष घालून या प्रकरणात “ब फायनल” घालण्यास आदेश दिले होते,असे त्यांनी सांगितले.
एका प्रकरणात डिस्चार्ज घातल्यावर मात्र त्या काळात अमितेश कुमार यांची बदली झाली, याचा फायदा घेन एएसआय पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माध्यमातून पोलीस निरीक्षक मुंडेवाडीकर यांनी दोषरोपण दखल केले मात्र त्या प्रकरणात न्यायालयाने मला निर्दोष सोडले असल्याचे ते म्हणाले. यावरही ती टोळी थांबली नाही तर पोलीस स्टेशन सदर येथे दि. ११ डिसेंबर २००७ रोजी धरमदास रामाणी यांच्या तक्रारीवरून व बनावट स्टँम्प घोटाळ्यात आरोपी असणारे रामाणीचे साथिदार गुड्डू उर्फ अनिल गयाप्रसाद मिश्रा व तुषार दलाल (सेव्हन हिल्स बार मर्डर केस प्रकरणात आजन्म कारावास शिक्षा भोगत आहे ) यांना साक्षीदार दाखवून माझ्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयर दाखल करण्यात आली. भादंविचे कलम ४६३/२००७ कलम ३८४,२९४,५०६, ३४ ही कलमे माझ्यावर लावण्यात आली. मात्र याच दरम्यान मी स्वत: कायद्याची पदवी प्राप्त केली व या संपूर्ण प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला.
सह दुय्यम निबंधक क्र. १ नागपूर यांनी याबाबत दि. २० डिसेंबर २००८ रोजी तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश ही संबंतिधतांना दिले होते मात्र त्यावर देखील आजपर्यंत कोणतीही काही कारवाई झाली नाही!
नागपूरातील बनावट स्टँप विकणा-या टोळीच्या सदस्यांनी पोलीस स्टेशन सदर नागपूर येथे माझ्याविरुद्ध खोटी तक्रार देऊन खंडणीचा गुन्हा दाखल केला त्यात दि. १७ डिसेंबर २००७ रोजी मीच स्टंप पेपर विक्रीचा धंदा करतो असे बयान सहीनिशी नोंदवले.
. याची मा. न्यायालयाने दखल घेतली व पोलीस स्टेशन येथे प्रकरण फेरतपासाकरिता पाठविले.मी त्या बयाणीची सत्यप्रत घेवून तक्रार केली असता ते बयान पोलीस स्टेशन आणि कोर्ट येथून गहाळ केले गेले !
मुद्रांक जिल्हाधिकारी नागपूर शहर व नागपूर ग्रामीण यांच्याकडून माहिती घेतली असता मला स्टँम्प विक्रीचा कोणताही परवाना दिला नसल्याचे न्यायलयात त्यांनी लेखी सांगितले त्यामुळे मी स्टॅम्प विक्रीचा धंदा करतो हा त्या टोळीबाजांचा आरोप असत्य ठरला.
याबाबत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी कोर्ट क्र. ६ नागपूर यांनी गेल्या वर्षी दि. ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिलेले MIsc. Cri. Appli. No. २२७९ /२०२० यातील आदेशात या टोळीच्या सहभागाबाबत तपास करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे मात्र तरी देखील अद्याप सदर पोलिसांनी या आदेशाचे देखील नेहमीप्रमाणेच पालन केले नाही परिणामी MIsc. Cri. Appli. No. १३ /२०२१ प्रमाणे पोलीस स्टेशन सदरचे अधिकारी यांना कोर्टाने न्यायालयीन अवमाननेची नोटीस जारी केली असल्याची माहिती याप्रसंगी उके यांनी दिली .
याबाबत तत्कालीन शिवसेना नेते व विरोधी पक्ष् नेते रामदास कदम यांनी अनेक वर्षे हे प्रकरण विधिमंडळ सभागृहात आणि मंत्रालयात उचलून धरले होते यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी कारवाईचे आदेश देखील दिले मात्र पोलीस स्टेशन सदर नागपूर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही . विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीही याबाबत पत्र दिले होते मात्र फडणवीस यांच्या राजकीय दबावाखाली पोलीस विभागाने विधी मंडळ या सर्वोच्च सदनाच्या आदेशांची देखील पूर्तता केली नाही,असा अारोप उके यांनी केला.
मी माझ्यावर जवळपास तीन दशके सातत्याने होणारा अन्याय आता खूप सहन केला, तीन दशकांपासून नागपूर शहरातील बनावट स्टँम्प पेपर टोळींच्या सदस्यांना वाचवण्यासाठी माझ्यावर अन्याय करण्यात आला,यासाठीच या विरोधात कायदेशीररित्या दंड थोपटले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सह पोलीस आयुक्त संजय सक्सेना यांनी तर मला २०१२ साली जीवे मारण्याच्या षड्यंत्रात सह्भाग घेतला असल्याचा धक्कादायक आरोप याप्रसंगी ॲड.उके यांनी केला.
याशिवाय २०१८ मध्ये सह पोलीस आयुक्त शीवाजी बोढखे , उपायुक्त श्वेता खेडकर यांनी माझा पोलीस निरीक्षक वर्टीकर यांच्या सहाय्याने अपहरण केले यात बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचाही यात सहभाग होता, मला खोट्या गुन्ह्यात फसविले गेले माझा एन्कांउटर ही करण्याचा प्रयत्न झाला,असे ही आरोप उके यांनी पत्र परिषदेत केले. या संपूर्ण बाबींची कागदपत्रे न्यायालयात व पोलीस ठाण्यात उपलब्ध असून न्यायलयीन पुरावे हे कधीही नष्ट होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले .
तीन महिन्यांपूर्वी गेल्या वर्षी दि.२० डिसेंबर २०२० च्या रात्री माजी मुख्यमंत्री यांच्या खास लोकांनी पार्वतीनगर येथील माझ्या कार्यालयात येवून माझ्या भावाला माझ्याबाबत विचारणा केली ,मी तेथे नव्हतो म्हणून माझ्या भावाला मारहाण करण्यात आली तसेच तेथेच उभे असणा-या माझ्या अन्य एका नातेवाईकला दोन लोकांनी त्याचे हाथ पकडून रोडच्या मधोमध डिव्हायडरवर पाडले, तिसऱ्याने त्याच्या डोक्यावर ८ ते १० किलो वजनाचा मोठा दगड उचलून डोक्यात घातला मात्र नेम चुकल्याने त्या नातेवाईकाचा जीव वाचला , या घटनेची तक्रार देखील दाखल केली मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी, जीवे मारण्याचा प्रयत्न ही कलमे दाखल न करता केवळ जामीनपात्र गुन्हा दाखल केला.विशेष म्हणजे कारवाई दरम्यान तो दगड ही पोलिसांनी जप्त ही केला होता!
या घटनेतील आरोपीला फडणवीस यांचेच खास कार्यकर्ते आणि उजवे हाथ अॅड. प्रफुल मोह्गावकर व त्यांच्या चमूने जामीन मिळवून सोडवून नेले असल्याचे उके यांनी सांगितले. या सर्व घडामोडींमुळे मला पोलीस संरक्षण दिले जावे, याकरिता पोलीस आयुक्त यांना आदेश देण्यात आले होते मात्र यावर देखील मला संरक्षण मिळू नये यासाठी खोटे अहवाल तयार करण्यात आले व त्याआधारे दि. २ फेब्रुवारी २०२१ च्या पत्राअन्वये पोलीस उपायुक्त ( विशेष शाखा ) बसवराज तेली यांनी मला संरक्षण अमान्य केले असल्याची माहिती उके यांनी दिली .
याच संपूर्ण घडामोडीमध्ये माझे सहकारी अॅड. अभीयान बाराहाते यांना २०१८ मध्ये फोन करून धमकी देण्यात आली होती , त्यावर देखील आजपर्यंत कोणतीच पोलीस कारवाई झाली नाही,यासाठीच माननीय गृहमंत्री अनिल देखमुख तसेच नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना या सर्व प्रकरणांची चौकशी करुन दोषींना बेड्या ठोकण्याचे निवेदन दिले असल्याचे उके यांनी सांगितले. .
(अस्वीकरण- ॲड.सतीश उके यांनी पत्र परिषदेत संपूर्ण कागदोपत्री सादर केलेले पुरावे,केलेले आरोप,घेतलेली संबंधितांची नावे याबाबत ‘सत्ताधीश’केवळ आपल्या वाचकांसाठी बातमी म्हणून ही माहिती प्रसिद्ध करीत आहे,यात कोणाच्याही बदनामीचा हेतू नाही,संबंधित कोणालाही त्यांची बाजू मांडायची झाल्यास ‘सत्ताधीश’त्यांची देखील बाजू प्रसिद्ध करेल,याची नोंद असावी)
डॉ.ममता खांडेकर
संपादक ‘सत्ताधीश’
………………………
.
आमचे चॅनल subscribe करा
