‘इव्हीएम किवा मतपत्रिका’माध्यम निवडण्याचा अधिकार मतदारांचा

नाना पटोले यांची कायदा निर्मिची सूचना

मुंबई दि. २ फेब्रुवारी: स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे देखील मतदान करण्याचा पर्याय किवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने महाराष्‍ट्र विधानमंडळाने कायदा तयार करावा अशा स्पष्ट सुचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिल्या.

प्रदिप महादेवराव उके, नागपूर यांनी या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली आहे. त्यासंदर्भात आज दि.२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, विधानपरिषद सदस्य आ.अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयचे सचिव राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिवभुपेंद्र गुरव आदि उपस्थित होते.

अर्जदारातर्फे ॲड. सतिश उके यांनी यासंदर्भात निवेदनातील भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की, राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम शिवाय देखील मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा इव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे. हे मतदारांना ठरवू दयावे, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे.

इव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात इव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल प्रचंड साशंकता आहे. यामुळेच मतपत्रिका या, पारंपारिक मतदान प्रक्रियेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे राज्यातील निवडणूकांच्याबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधी मंडळाला आहेत. अनुच्छेद ३२८ नुसार राज्य विधीमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला इव्हीम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

मतदार त्याच्या इच्छेनुरुप, इव्हीएम किंवा मतपत्रिकाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. परिणामी,मतदानानुसार झालेली निवडणूक आणि निकाल, एकंदरीत सर्व प्रक्रिया यावरील सर्वसामन्य जनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल.
बैठकीत झालेल्या चर्चेत उपस्थितांनी विविध मुद्यांचा परामर्ष घेतला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी जगातील अनेक प्रगत देशांनी इव्हीएमला नाकारले आहे याकडे अध्यक्ष्ांचे लक्ष वेधले.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींच्या अधीन राहून यासंदर्भात कायदा तयार करण्याच्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही सुरु करण्यात यावी अश्‍या स्पष्ट सूचना विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना दिल्या.
**