Homeनागपूर न्यूजस्तन झाकण्याच्या कर वसूलीकाळाकडे पुन्हा काळाची वाटचाल!

स्तन झाकण्याच्या कर वसूलीकाळाकडे पुन्हा काळाची वाटचाल!

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

अल्पवयीन मुलीच्या वक्ष स्थळाला थेट स्पर्श न झाल्याचे सांगून आरोपीची पोक्सोतून केलेल्या सुटकेचा सोशल मिडीयावर तीव्र निषेध

डॉ.ममता खांडकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.२९ जानेवारी: केरळच्या छेरतला येथे नंगेली नावाची दलित स्त्री तिचा पती चिरुकंदनसोबत राहत होती.इ.स.१८०० मध्ये जेव्हा राजा महराजांचे शासन होते त्यात नागरिकांवर अनेक प्रकारचे कर लावल्या जात होते,त्यातील एक कर म्हणजे दलित तसेच खालच्या जातीच्या स्त्रियांनी आपले स्तन झाकण्याचा कर शासनाला प्रदान करावा!उच्च व निम्न जातीमधील फरक कायम राहावा यासाठी हा कर आकारण्यात येत असे.

दलित जातीच्या स्त्रियांना त्यांच्या शरीराचा वरील भाग म्हणजे आपल्या स्तनांना झाकण्याची परवानगी त्या काळात नव्हती.जर त्या वक्ष् स्थळाला झाकत असतील तर त्यांना त्यासाठी कर भरावा लागत होता.थिया,नादर आणि दलित समाजातील स्त्रिया हा कर त्याकाळी भरत असे.या कराला ‘मुलाकरम’म्हटल्या जात होते.स्तन-कराची ही रचना जाती व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी करण्यात आली होती.त्याकाळी ५५० संस्थानिकांपैकी त्रावणकोरच्या या संस्थानामध्ये देखील असा स्तन-कर लावण्यात आला होता.

नंगेलीने या कूप्रथेचा विरोध केला.तिने कोणताही कर न भरता आपले संपूर्ण शरीर झाकले.तिच्या या विरोधाची दखल तत्कालीन पितृसत्ताक पद्धतीचे समर्थन करणा-या शासनाला रुचणे शक्यच नव्हते.मात्र नंगेलीने कर भरण्यास स्पष्टपणे नकार देत हा देह तिचा आहे तर तो झाकूण ठेवण्याचा अधिकार देखील तिचाच असल्याचे शासनाला सुनावले.तिचा हा नकार म्हणजे मनुवादी विचारांवरच प्रहार होत असल्यामुळे शासनाचे अधिकारी तिच्या घरी पोहोचले.तिच्या स्तनावर किती कर बकाया आहे याचा त्यांनी हिशेब काढला.मात्र नंगेलीने कर भरण्यास ठामपणे नकार देत आपले दोन्ही स्तन धारदार शस्त्राने कापून ते केळीच्या पानावर ठेऊन अधिका-यांना घेऊन जाण्यास सांगितले.अत्यधिक रक्तस्त्रावामुळे नंगेलीचा मृत्यू झाला व दू:खातिरेकाने तिच्या पतीने देखील तिच्या जळत्या चितेच प्राणाची आहूती दिली.

या घटनेमुळे शासनाचे डोळे उघडले आणि तत्कालीन शासनाने स्तन कर हटवले मात्र…यासाठी नंगेलीला आपले प्राण गमवावे लागले होते.
ही घटना आज सोशल मिडीयावर चांगलीच व्हायरल झाली,या मागील पार्श्वभूमी आहे ती म्हणजे नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाबाबत दिलेला निर्णय!

नागपुरातील गिट्टीखदान येथील सतीश रगडे (वय ३९) याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावून तिचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला होता. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने सतीश याला पाच फेब्रुवारी २०२० रोजी विनयभंग तसेच, लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियमाअंतर्गत (पोक्सो) तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात सतीशने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठातील न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सतीश याला ‘पोक्सो’च्या शिक्षेतून मुक्त करताना भादंविच्या कलम ३५४ (विनयभंग) अंतर्गत दोषी ठरवले व एक वर्ष कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. ‘आरोपीने मुलीला निर्वस्त्र करून तिच्या छातीस स्पर्श केला नाही. ही कृती ‘पोक्सो’ कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत मोडत नाही,’ असा निष्कर्ष या निर्णयात नोंदवण्यात आला होता.

एका अल्पवयीन मुलीच्या छातीला थेट स्पर्श (स्कीन टू स्कीन) न झाल्याने संबंधित आरोपीला ‘पोक्सो’ कायद्यातून मुक्त करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला. ‘हा निर्णय अतिशय धक्कादायक आहे,’ असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने नमूद केले. सोबतच आरोपीला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेशही दिला.

दरम्यान, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, उच्च न्यायालयाने निकालात दिलेले निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना या निर्णयाविरुद्ध कायद्यानुसार याचिका दाखल करण्याची परवानगी देऊन निर्णयावर स्थगिती दिली.

नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर देशभरात ही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. म्हणजे त्वचेला स्पर्श न करता निरोध वापरून संभोग केला तर ‘पोस्को’ लागणार नाही का?काय न्यायाधीश व काय न्यायालय?असे संतापजनक कमेंट्स ही झळकले.या देशात स्त्री होणं हाच अभिशाप असल्याचे मत मीना कोटवाल यांनी त्यांच्या स्तंभात मांडले.आपण पुन्हा नंगेलीच्या १८व्या शतकाकडे वाटचाल करीत असल्याचा भास होत असल्याचा त्या म्हणाल्या.या खंडपीठाचा हा निर्णय स्वीकारला गेला तर या पुढे स्त्रियांना सार्वजनिक ठिकाणी हेतूपुरस्सर किवा एकट्यामध्ये चालता-फिरता तिच्या स्तनांना कोणी जोरात दाबून दिल्यास किवा हात मारुन दिल्यास किवा तिच्या मांड्या किवा नितंबांना दबोचल्यास हे लैंगिक उत्पीडन या पुढे ठरु शकणार नाही कारण या निर्णयाप्रमाणे ते स्किन टू स्किन संपर्कात आले नाहीत तर मध्ये वस्त्रांचा स्पर्श आला!अश्‍या शब्दात मीना कोटवाल यांनी एका पोर्टलवरील लेखामध्ये या निर्णयाचा समाचार घेतला .

एनसीआरअी २०१९ चे आकडे सांगतात भारतात बलात्काराचे एकूण ३१ हजार ७५५ तक्रारी प्राप्त झाल्या.याचा अर्थ या संस्कृतीप्रधान देशात दर दिवशी ८७ बलात्कार दररोज घडलेत!अश्‍या गंभीर परिस्थितीत एका महिला न्यायाधीशाच्या या निर्णयाचा परिणाम देशातील स्त्रियांचे मनोबल खच्चीकरण करणारे असून अश्‍या महिलांच्या विरोधात आहे ज्या चूकीला चूक मानतात!हा आदेश म्हणजे रेल्वे,बसेस किवा गर्दीच्या ठिकाणी लैंगिक उत्पीडनासाठी उत्तेजन देणारेच असेल.असे त्या सांगतात.या पुढे जबरदस्ती कोणी स्त्रियाच्या शरीराला स्पर्श करेल मात्र त्याची ईच्छा बलात्कार करण्याची नव्हती,असं जर करायचं असेल तर त्याने तिच्या वस्त्राच्या आत हात टाकला असता,मात्र त्याने तसे नाही केले म्हणून त्या बिचा-याने फक्त तिला तिच्या वस्त्राच्या वरुनच स्पर्श केला,यात ही तिचीच चूक ठरणार कारण तिने एवढ्या लहानश्‍या गोष्टीचे एवढी मोठी घटना केली?

अश्‍या अनेक संतप्त प्रतिक्रिया आज सोशल मिडीयावर वाचायला मिळाल्या,उलट या घटनेत पीडीता फक्त १२ वर्षाची होती,तिची आई वेळेवर आली नसती तर…बलात्कार ही घडून गेला असता त्यामुळे अश्‍या आरोपींना आणखी कठोर शिक्ष्ा द्यायची तर….?
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची मागणी केली होती. तसेच, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी ट्विट करून स्वत: अपील दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

आणखी एक विशेष बाब म्हणजे २०१६ मध्ये एनसीआरटीने सीबीएससीला आपल्या स्तनांना झाकण्यासाठी नादर समाजाच्या महिलांच्या संघर्षावर आधारीत धडा हटवण्यासाठी सांगितले होते.शेवटी हा अध्याय संपूर्ण पाठ्यक्रमातून हटविण्यात आला,हिंदू विरोधी कोणताही पाठ्यक्रम तसाही सध्या विद्यमान केंद्र सरकार ठेऊ देणार नाही कारण असे करणे म्हणजे केंद्र सरकारवरच जणू हल्ला असतो.मात्र महिला म्हणून नंगेलीचे धाडस,शौर्य आणि आत्मसन्मानाची लढाई ही जातीयवादी चष्मातून न बघता एका भारतीय महीलाचे बलिदान म्हणून बघितले गेले असते तर आजच्या विद्यार्थ्यांनाही नंगेलीचा अभिमानच वाटला असता.

Advertisements

Latest बातम्या