आ.भांगडिया यांनी केली होती न्यायालयात तक्रार
नागपूर,ता. ८ जानेवरी: फाैजदारी खटल्यांची माहीती लपवून मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मिळवलेले पारपत्र अखेर त्यांना न्यायालयाच्या दणक्यानंतर पारपत्र विभागात स्वत:हून सादर करावा लागला.या प्रकरणी माजी आमदार मितेश भांगडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणाची दखल घेत पारपत्र विभागाकडे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना आपले पारपत्र सादर करावे लागले.याचिकाकर्त्यानुसार,वडेट्टीवार यांनी पारपत्रासाठी अर्ज करताना खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.त्यात आपल्याविरुद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गडचिरोलीत वास्तव्य असतानाही १० वर्षांपासून मुंबईत स्थायिक असल्याचे नमूद केले. विदेशात जाण्यासाठी शिक्ष् णाचे कारण दिले. खोट्या माहितीच्या आधारे बेकायदेशीररित्या पारपत्र मिळविल्याचा भांगडिया याचा आरोप आहे.
वडेट्टीवार यांना ११ मे २०१३ रोजी पारपत्र जारी करण्यात आले.अवैधरित्या पासपोर्ट मिळवणा-या वडेट्टीवारांच्या विरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब,४०६,४२०,४६५,४६८ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यासह त्यांचे पारपत्र जप्त करण्याची विनंती भांगडिया यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.
उच्च न्यायालयात प्रलंबित या प्रकरणाची दखल घेत पारपत्र विभागाने त्यांना नोटीस बजावली.त्यानुसार वडेट्टीवारांनी २१ डिसेंबर २०२० ला स्वत: पारपत्र कार्यालयात हजेरी लावून आपले पारपत्र व प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांशी संबंधित आदेशांच्या प्रतीही सादर केल्या.
पारपत्र विभागाने ही कागदपत्रे सत्यता पडताळण्यासाठी नागपूर नागपूर व गडचिरोली पोलिसांकडे वर्ग केली आहेत.
आमचे चॅनल subscribe करा
