Homeक्राइमवडीलोपार्जित संपत्तीमध्ये वाटा मागितल्याने जात पंचायतीने काढले मुलीला जातीबाहेर!

वडीलोपार्जित संपत्तीमध्ये वाटा मागितल्याने जात पंचायतीने काढले मुलीला जातीबाहेर!

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

आ.नीलम गो-हे यांची न्यायनिवाडा करणा-यांवर कडक कारवाईची मागणी

मुंबई,दि.६ डिसेंबर: जात पंचायत भरण्यावर कायदेशीर बंदी असतानाही पुरंदर तालुक्यातील गराडे गावातील भातु समाजाची जातपंचायत भरून एका महिलेला तिच्या कुटुंबियासह बहिष्कृत केल्याचा प्रकार दि. ०३ डिसेंबर, २०२० रोजी घडला.यानंतर या महिलेने धनकवडी (पुणे) पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आणि फिर्याद दिल्याने गुन्हा दाखल करून सदर प्रकरण सासवड पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले. गराडे गावातील राजलीला मंगल कार्यालयामध्ये जात पंचायत भरवण्याचा प्रकार घडला. सदर महिलेने वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागितला होता. त्याचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे ‘जात पंचायत’ भरवण्यात आली.या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती व आ.नीलम गो-हे यांनी जात पंचायतीद्वारे न्यायनिवाडा करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

पंचायतीत उपस्थित असलेल्या सहा जणांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलीचा काहीच अधिकार नाही असा न्यायनिवाडा केला व त्या महिलेसह कुटुंबाला जातीतून बहिष्कृत केले. परत जातीत यायचे असेल तर पाच बोकड,पाच दारूच्या बाटल्या व एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या प्रकारात सहा आरोपींवर

गुन्हा दाखल केला आहे. यासंबधीचे कायदे व कलम अमलात आणून भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अपमान केल्याबद्दल व सामाजिक बहिष्कार यापासून व व्यक्तिचे संरक्षण अधिनियम २०१६ च्या कलमानुसार आरोपींवर गुन्हा दाखल केल्याबद्दल अा.नीलम गो-हे यांनी पोलीसांचे अभिनंदन केले.

अश्‍याप्रकारे जातपंचायतीने बहिष्कृत करण्याच्या विरोधात विधीमंडळाने कायदा मंजुर केलेला असुनही २०१७ ते २०१८ या दोन वर्षात जातपंचायतीच्या विरोधात स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारी घेतल्या जातांना दिरंगाई होताना दिसते.विशेषतः याच प्रकारे समांतर नियमावली काही जातपंचायतींनी तयार करुन स्वत:चे नियम स्वीकारण्यास पीडीतांना भाग पाडले जात होते.

तत्कालीन गृहराज्यमंत्री ना.रणजित पाटील यांच्या समवेत मंत्रालयात आ.नीलम गो-हे यांनी सामाजिक कार्यकर्त्यां सोबत बैठक घेतली होती व त्यात अनुभवी अधिकारी यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यस्तरावर हा विषय नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या देखरेखीखाली सोपविण्याचा निर्णय झाला होता.महाराष्ट्रात जातपंचायतींना कायदा अवगत करण्यासोबत सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सहकार्य घेऊन कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी सुचना गो-हे यांनी केली होती पण त्याची पूर्तता अद्याप झाली नाही.ती पूर्ण करावी तसेच जातपंचायतीच्या अयोग्य प्रथांच्या विरोधात प्रबोधन व कडक कार्यवाहीची मोहिम हाती घ्यावी,अशी मागणी गो-हे यांनी केली आहे .

याशिवाय या घटनेतील काही आरोपींना अटक करण्यात आली असली तरी फरार आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात यावी,
जात पंचायतीच्या पंचांवर गुन्हा दाखल झाला ही स्वागतार्ह गोष्ट असली तरी देखील आरोपींवर कडक कारवाई जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणार नाही परिणामी आरोपींना तातडीने अटक करावी,

सदरील गुन्ह्यात आरोपींवर कडक कारवाई होण्यासाठी तपासात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊ नये, गुन्ह्याची चार्जशिट तात्काळ पूर्ण करून गुन्हा फास्ट ट्रक कोर्टात चालविण्यात यावा,अशी मागणी त्यांनी केली.

Advertisements

Latest बातम्या