

नागपूर दि.२८ : येत्या रविवारी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन जिल्हा न्यायालयात करण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय लोक अदालतीत तीस हजार प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार असल्याचे दिवाणी न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अभिजीत देशमुख यांनी दिली आहे.
१ ऑगस्ट ला राज्यातील सर्व उच्च न्यायालय व त्यांचे सर्व खंडपीठे, जिल्हा न्यायालय, सर्व न्यायाधिकरण आणि तालुका न्यायालय ठिकाणी एकाच वेळी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अदालतीमध्ये तीस हजार प्रलंबित व वाद पूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार आहेत. मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे तसेच नवीन प्रकरणे किंवा महत्त्वाची प्रकरणे लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून त्वरित निकाली काढण्यासाठी या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत असते.
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये समझोता योग्य फौजदारी प्रकरणे, पराक्राम्य दस्ताऐवज अधिनियमाच्या कलम १३८ ची प्रकरणे, अधिकोष वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणातील प्रकरणे, अपघात माहिती अहवाल, राज्य परिवहनाची प्रकरणे, वैवाहिक व कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद व त्यांच्या पुनर्नियुक्तीमधील जुन्या वेदनासंबंधीची प्रकरणे, त्यामध्ये कामगारांसंबंधी निस्तारणासंबंधीचे दावे, पॉलिसी, औद्योगिक कामगारांच्या वेतन संबंधीची प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, विजेची आणि पाणी बिलाची प्रकरणे, नोकरी संबंधी पैसे आणि भत्ते आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या फायद्यासंबंधीत प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, दिवाणी दावे आदी प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच समझोत्यासाठी अधिकोष वसुली प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद, विजेची आणि पाणी बिलाची प्रकरणे, दूरध्वनीची प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आयोजित लोक अदालतीमध्ये पूर्व बोलणी आणि सामोपचाराने पक्षकारामधील वाद खेळीमेळीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात येणार आहे. विचारविनिमय व चर्चेव्दारे मार्ग काढण्याकडे कल राहील. अदालतीमध्ये पक्षकारांचे मोठ्या प्रमाणावरील प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली आहे. त्यामध्ये पोस्टर्स-बॅनर्सव्दारे वेगवेगळ्या जागेवर प्रसिद्धी करण्यात आली आहे. संबंधित पक्षकारांना संवादातून सामंजस्याने प्रकरणे मार्गी लागण्याचा हा उद्देश आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. लोक अदालतीमध्ये सहभागी पक्षकारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. सी. मोरे व सचिव अभिजीत देशमुख यांनी केले आहे.

आमचे चॅनल subscribe करा