पहाट पक्ष्यांसाठी मनपा उद्याने सकाळी नि:शुल्क सायंकाळी शुल्क!
शहरातील ६९ उद्यानात नागरिकांवर मनपाने लादला ५ रुपयांचा भुर्दंड
नागपूर,ता,२ फेब्रुवारी: महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने आज मंजूर केला असून शहरातील मनपाच्या २०० उद्यानांपैकी एकूण ६९ उद्यानात नागरिकांना या पुढे ५ रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागणार आहे मात्र पहाटे ६ ते ९ वा.दरम्यान या उद्यानात शुल्क नसणार आहे.९ वा.नंतर मात्र उद्यानात येणा-यांना ५ रु.शुल्क द्यावा लागणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी आज मंगळवार दि.२ फेब्रुवारी रोजी मनपा मुख्यालयात आयोजित पत्र परिषदेत दिली.
पुढे बाेलताना त्यांनी सांगितले,की मनपाची जास्तीत जास्त उद्याने या पुढे लोकसहभागातून देखभाल व संचालन करण्यासाठी दिली जाणार आहे,यामुळे मनपाला आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होईल,खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होईल तसेच नागरिकांना उद्यानात अद्यावत खेळणी,यंत्र सामग्री,विद्युत दिवे,पोल,मोटर पंप,ईमारतींचा रखरखाव इ.मुळे ख-या अर्थाने उद्यानाचा फायदा होईल.या सोबतच खासगी संस्था हेच पाणी बिलाचा भरणा करतील तसेच उद्यानातील सुरक्ष्ा रक्ष् कांचा देखील खर्च करतील.
या शिवाय या खासगी संस्थांद्वारेच उद्यानात सीसीटीव्ही कॅमरे लावले जातील.या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी ‘संचालन समितीची’ स्थापना केली जाणार असून यात खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी,त्या-त्या भागातील नगरसेवक तसेच ज्येष्ठ नागरिक असे ७ सभासद रहातील.उद्यानाचे संचालन करणा-या खासगी संस्थांबाबत तक्रारी आल्यास कंत्राट रद्द केला जाईल.एवढेच नव्हे तर ५०० रु.प्रतिदिवस दंड ही आकारला जाईल.दर सहा महिन्यांनी उद्यानाचा फेरआढावा घेऊन उद्यानांची यथास्थिती बघितली जाईल.
खासगी संस्था व नगरसेवकांमध्ये संचालनात काही तक्रार निर्माण झाल्यास याचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांना बसणार नाही का?यावर बोलताना नगरसेवक किवा ही समिती खासगी संस्थांद्वारे नियमबाह्य काही बांधकाम केले जात आहे का, यावर लक्ष् ठेवेल तसेच असे कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी खासगी संस्थांना आधी प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे झलके यांनी सांगितले.
वय वर्षे ३ वरील बालकांनाही या पुढे उद्यानात येण्यासाठी व खेळण्यासाठी ५ रुपये शुल्क द्यावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले मात्र सवलतीच्या दरात नागरिकांना प्रवेशपत्र देण्यात येईल,असे ही ते म्हणाले.
उद्यानात खासगी कार्यक्रमास परवानगी!
खासगी संस्थांना ही संपूर्ण उद्याने संचालित करण्यासाठी देण्यात आल्यावर लग्न समारंभ सोडून खासगी कार्यक्रमास परवानगी देता येईल.उदा.स्नेह संमेलने,संगीताचे कार्यक्रम इ.यातही फक्त फूड पॅकट्स वितरीत करण्याची परवानगी राहील,उद्यानात कोणत्याही प्रकारचे खाद्य शिजविण्याची परवानगी नसणार अशी माहिती त्यांनी दिली.
सध्या उद्यानांवर मनपा खर्च करतेय १० कोटी रुपये!
मनपाची उद्याने खासगी संस्थांना चालविण्यास दिल्यास मनपाचे वर्षाकाठी जवळपास १० कोटी रुपयांची बचत होईल,असे झलके यांनी सांगितले.मोठ्या उद्यानांवर मनपाचा २ काेटी ७७ लाख तर छोट्या उद्यानांवर ३ कोटी २२ लाख रुपये मनपाचे खर्च होत आहेत.उद्यानातील सुरक्ष्ा रक्ष् कांवर २ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च होत असून इतर उद्यानांवर देखील १ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च होत आहे.खासगी संस्थांना ही उद्याने चालविण्यास दिल्यानंतर मनपाची जवळपास दहा कोटी रुपयांची बचत होईल,असे ते म्हणाले.
मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी तसेच नागरिकांना उद्यानात उत्तम सुविधा देण्यासाठी स्थायी समितीला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे ते म्हणले. आजच्या बैठकीत प्रशासनाने सादर केलेल्या या प्रस्तावास मंजूरी प्रदान करण्यात आली असून मनपाच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय आता मंजुरीसाठी सादर होईल.
मनपाचे वार्षिक अर्थसंकल्प हा अडीच-तीन हजार कोटींचा असून त्यात फक्त सामान्य व मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आनंद व आरोग्यासाठी अत्यावश्‍यक असलेली उद्याने ही स:शुल्क करण्याची गरज आहे का?फक्त १० कोटींचा अधिभार मनपा नागरिकांसाठी वहन करु शकत नाही का?या प्रश्‍नावर बोलताना झलके यांनी दहा कोटींचं ओझं होत आहे,अशी कबूली दिली!मग उद्यान विभागच बंद करणार आहात का?शहरातील उद्याने खासगी संस्थांना चालवायला दिल्यानंतर उद्यान विभागातील अधिकारी व कर्मचारी फक्त लाखो रुपये पगारच घेणार का?या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याचे झलके यांनी टाळले.
जनसामान्यांचा रोष-
स्थायी समितीच्या या निर्णयावर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी चांगलाच रोष व्यक्त केला.३ वर्षाखालील बालके हे एकटे उद्यानात खेळण्यास येण्यास सक्ष् म नसतात,या वरील वयाच्या बालकांसाठी सरसकट शुल्क आकारण्यात आले.याचा अर्थ बालकासोबत येणा-या पालक किवा ज्येष्ठ नागरिकालाही ५ रु.शुल्क द्यावे लागणार,एका दिवसाचा खर्च १० रु.म्हणजे महिन्याकाठी ३०० रु.होणार,सध्या पेट्रोलचा दर लीटर मागे १०० रु.पर्यंत जाण्यास सज्ज झाल असता,आजपर्यंत नि:शुल्क असणारी उद्याने ही सशुल्क करुन सर्वसामान्यांवर भुर्दंड का?असा संताप व्यक्त केला जात आहे.
झलके यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सर्वसामान्य नागरिक हा महिन्याकाठी मोबाईल रिजार्चवर ४०० रु.केबलचे बिल ३०० रु.देतोच ना?असे म्हटले.गांधीबाग तसेच ट्रॅफिक पार्कमध्ये नागरिक हे शुल्क देतच आहेत,याकडे त्यांनी लक्ष् वेधले.मात्र एकीकडे केंद्रिय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यम वर्गींयासाठी कोणतीही कर सवलत दिली नसताना दूसरीकडे महाराष्ट्राच्या उपराजधानी त्यांच्याच पक्ष्ाच्या सत्ताधा-यांनी आता मध्यम वर्गीयांचा आपल्या बालबच्च्यांसोबतचा एकमेव विरुंगळा असणा-या उद्यानांवरही शुल्क आकारुन सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्यासाठी सज्ज झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
उद्यानात चांगली व अद्यावत खेळणी,पुरेशा साेयी सुविधा देणे हे लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत समाविष्ट असताना,या सुविधांसाठी आता नागरिकांच्याच ,आधीच करोनामुळे रिकामा झालेल्या खिशावर डल्ला मारल्या जात असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
एकीकडे उद्यानातील ग्रीन जीमच्या नावाखाली एक लाख रुपयांच्या सामग्रीची बिले ही कश्‍याप्रकारे ५ लाखांची निघाली,याबाबत सामान्य जनतेमध्ये चांगलीच चर्चा रंगते,आता मनपा निवडणूकीला फक्त ८ महिन्यांचा अवधी राहीला असता, जाता-जाता ही खासगी संस्थांचे ‘भले’करुन स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची र्दूबुद्धि सत्ताधा-यांना कशी सुचतेय,यावर चर्चा ऐकू येत आहे.मनपाच्या अनेक विभागात भ्रष्टाचाराची बजबजपूरी माजली असून उद्यान विभाग त्यातील सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग असल्याची प्रतिमा जनसामान्यात असताना पुन्हा या विभागाद्वारे असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवणे व समितीने देखील तो As it is मान्य करणे,अनेकांच्या भूवया उंचावून जाणारा आहे.विशेष म्हणजे,स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके हे नेहमीच प्रशासन त्यांचे देखील ऐकत नाही,दिलेले कार्यादेश व त्यासाठी सभागृहाने मंजूर केलेला निधी देण्यास मनपा प्रशासन कश्‍याप्रकारे आडकाठी करीत असते,अशी तक्रार दरवेळी करीत असतात,दूसरीकडे त्याच मनपा प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावास समिती अध्यक्ष्ाने तात्काळ दिलेली मंजूरी संशयाच्या भोव-यात येणारी असून,पुन्हा खासगी संस्थांच्या,एजंसींच्या,कंत्राटदा-यांच्या आड,येत्या आठ महिन्यात मनपा पदाधिकारी हे आपली तुंबडी भरण्यासाठीच कसे सरसावले आहेत,अशी कुजबुजही ऐकू येत आहे.
या शिवाय खासगी कार्यक्रमांना परवानगी देणे म्हणजे,ज्या शांततेच्या शोधात ज्येष्ठ नागरिक उद्यानात येतात तीच भंग करण्यासारखी असल्याची तक्रार अनेकांनी नोंदवली.
आमचे चॅनल subscribe करा
