नागपूर,ता.३ फेब्रुवारी: २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार गिरीश व्यास यांच्या सोबत प्रा. अनिल सोले, आमदार नागो गाणार, डाॅ. मिलींद माने, आ. सुधाकर कोहळे, आ. सुधाकर देशमुख यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय नागपूर येथे कॅन्सर हाॅस्पीटल स्थापन करण्याकरीता सभागृहात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेता देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ४ एकरात १२० कोटीचे १०० बेडचे हाॅस्पीटल मंजूर केले होते. त्यावर तत्कालीन वैद्यकीय मंत्री डाॅ. दिपक सावंत यांनी देखील स्वीकृती प्र्रदान केली. त्यानंतर गिरीश महाजन यांनी सामाजिक न्याय विभागातुन यंत्र खरेदी करीता २३.२० कोटी रूपयाच्या निधी आंवटित केला व तो निधी यंत्र खरेदी करण्याकरीता हाफकिन्स या संस्थेला देण्यात आला.
पण ईमारतीचा नकाशा मंजूर नसल्यामुळे १०० कोटीची मागणी केली असता त्यांतील २३.२० कोटीचा निधी यंत्र खरेदी करण्याकरीता सोडून उर्वरित निधी ईमारतीच्या बांधकामासाठी ठेवण्यात आला होता. त्याची जवाबदारी नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) ला देण्यात आली होती.
एकुण प्रस्ताव हा ९८ कोटीच्या जवळपास होता त्यातले २३.२० कोटी यंत्र खरेदीच्या बजेट असल्यामुळे ते वर्ग करून मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित निधीचे प्रावधान बजेट मध्ये नसल्यामुळे आणि त्यानंतर सरकार बदल्याने तो स्थगित राहीला. त्यानंतर आघाडी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्याच्या टेंडर ची प्रोसेस देखील पूर्ण केलेली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे मेडीकल काॅलेजचे अभ्यांगत मंडळाचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांच्या बरोबर बैठक घेतली त्यांनी काही योग्य सुचना दिल्या व आर्किटेक्ट सालंकर यांची आर्कीटेक्ट म्हणुन निवड केली त्यावेळी अनेक आर्कीटेक्ट यांनी निविदा दिल्या होत्या हे विशेष।
हा प्रस्ताव पुढे गेला.नासुप्र ने नकाशा देखील पास केला. आर्कीटेक्टचे पॅनल ही तयार केले तत्कालीन सभापती शीतल तेलीउगले यांनी संपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे मंजूरी करीता पाठविला परंतु प्रशासनिक मान्यतेला उशीर झाला.
त्यामुळे आमदार गिरीश व्यास यांनी सातत्याने सभागृहात लक्षवेधी, औचित्यचा मुद्दा, विशेष उल्लेख या द्वारे कॅन्सर हाॅस्पीटलच्या बांधकामाबाबत सरकारचे लक्ष वेधले.
नुकत्याच मुंबई येथे झालेल्या डिसें. २०२१ च्या झालेल्या हिवाळी अधिवेशना च्या दुस-या दिवशी हा विषय पून्हा सभागृहात तारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून आ.गिरीश व्यास व प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला आणि याला मान्यता मिळवुन दिली. त्यावर वैद्यकीय मंत्री अमित देशमुख यांनी एक महिन्याच्या आत त्याचे टेंडर बोलवुन बजेट मध्ये त्याला पूर्ण प्रावधान करून व येणा-या २४
महिन्याचा आत कॅन्सर ईस्टीट्युटचे ४ एकर मध्ये १०० बेडचे हाॅस्पीटल पुर्ण करू असे आश्वासित केले होते.
असे असतांना यंत्रसामुग्री साठी मिळालेला २३ कोटीचा निधी हाफकिन महामंडळाने ईमारत नसल्याचे कारण देवुन हा निधी मेडीकलला परत पाठविला आहे. त्यामुळे हा निधी तसाच हाफकिन्स मध्येच राहु द्यावा किवा जिल्हाधिकारीकडे वर्ग करावा अशी मागणी पत्र परिषदेत आ.गिरीश व्यास यांनी केली. या संदर्भात हे ही उल्लेखनीय आहे की डाॅ. कृष्णा कांबळे यांच्या द्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कॅन्सर हाॅस्पीटलला मंजूरी देवुन सरकारला निर्देश दिले होते. हे देखील आघाडी सरकारला स्मरणात घ्यायला हवे होते .या संदर्भात आवश्यक असेल तर आम्ही न्यायालयात जाऊ,असा इशारा व्यास यांनी याप्रसंगी आघाडी सरकारल दिला.
पत्रपरिषदेला प्रा. अनिल सोले, आमदार – मोहन मते, नागो गाणार, प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपडे, डाॅ. मिलींद माने, माजी आमदार – सुधाकर कोहळे, सुधाकर देशमुख, सुनील मित्रा, संजय बंगाले भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
