मुख्यमंत्र्यांचा विश्‍वास सरकारी बँकेऐवजी खासगी बँकेवर!

मुंबई,दिनांक ३ जानेवरी २०२५: भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांचा मंत्रीमंडळ प्रवेश हूकला.परिणामी, आता त्यांच्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (मुंबै बँक)शासकीय कर्मचा-यांचे पगार आणि भत्ते जमा करणे तसेच महामंडळ,सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी, दरेकर अध्यक्ष असणा-या मुंब्रा बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.महत्वाचे म्हणजे दरेकर यांच्या या बँकेला जागा देण्यासाठी महायुती सरकारचा निर्णय आधीच वादग्रस्त ठरला आहे.

नववर्षाच्या दुस-याच दिवशी फडणवीस सरकारमधील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या अध्यक्षतखाली हा निर्णय घेण्यात आला.या बँकेतील संचालक मंडळात मात्र,सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचा भरणा आहे,हे विशेष.

आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमुळे काही वर्षांपूर्वी वादाच्या भोव-यात सापडलेल्या ‘मुंबै बँकेच्या’संदर्भातील हाच प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रीमंडळासमोर आला होता.त्यावेळी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.मात्र,गुरुवारच्या मंत्रीमंडळात बैठकीला अजित पवार गैरहजर होते.,या पार्श्वभूमीवर सरकारने या बँकेसाठी फायद्याचा ठरणारा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

या निर्णयानुसार सन २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित अधिका-यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच निवृत्तीवेतनधारकांचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यासाठी,तसेच सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम,महामडंळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठ बँकेस प्राधिकृत करण्यासाठी बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महत्वाचे म्हणजे विधानसभा निवडणूकी पूर्वी मुंबई बँकेला सहकार भवन बांधण्यासाठी गोरेगाव येथील अब्जो रुपयांच्या किमतीची पशुवैधकीय महाविद्यालय(माफसु)ची जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.ही जागा नियमानुसार माफसूच्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच वापरता येते मात्र,तरी देखील नागपूरातील माफसुच्या बैठकीत महाविद्यालयातील अधिका-यांना शासनाच्या या प्रस्तावाला मान्यता प्रदान करावी लागली होती.

जागा देण्याच्या संदर्भात माफसुच्या बैठकीत शासनाला माफसुच्या या जागेचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिने करण्याचे विनंती पत्र ही जोडण्यात आले होते.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे महसूल व  पशुसंवर्धन खाते होते.या निर्णयावरुन माफसूच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरल्यानंतर शासनाचा हा निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावरुन हटविण्यात आला होता.त्यानंतर बँकेला शीव येथे जागा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला,यावर देखील टिकेची झोड उठली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या २०१४ ते २०१९ पर्यंतच्या या आपल्या पहील्या कार्यकाळात राष्ट्रीय बँकेमधील पोलिस कर्मचा-यांच्या पगाराचे खाते बंद करुन खासगी ॲक्सिस बँकेत नवीन खाती सुरु करण्यात आली होती. त्यांची पत्नी अमृता फडणवीस ॲक्सिस बँकेत अधिकारी पदावर असल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.४ सप्टेंबर २०१९ रोजी ॲड.मोहनिश जबलापुरे यांनी ॲक्सिस बँक नुकसानीचा सप्रमाण लेखाजोखा ईडीकडे सादर केला होता.मात्र,ईडीने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.फडणवीस मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी अमृता फडणवीस या ॲक्सिस बँकेत साध्या पदावर होत्या मात्र,फडणवीस मुख्यमंत्री होताच त्यांची वर्णी बँकेच्या वरिष्ठ पदावर झाली.राज्य सरकारी कर्मचा-यांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकांऐवजी ॲक्सिस बँकेत जमा होऊ लागल्याने सरकारी बँकांचे नुकसान झाले तर खासगी ॲक्सिस बँकेचा फायदा झाला,असे तक्रारीत नमूद केले होते.या प्रकरणावरुन राज्यात चांगलाच गदारोळ निर्माण झाला होता,यानंतरच्या काळात हे प्रकरण थंड झाले होते.

राज्यातील शिक्षकांचा पगार देखील खासगी बँकेत जमा करण्याच्या निर्णयावरुन राज्यातील शिक्षकांनी सरकारविरोधात दंड थोपटल्याने हा वादग्रस्त निर्णय देखील सरकराला मागे घ्यावा लागला होता.आता मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर राज्यातील शासकीय कर्मचारी कोणती भूमिका घेतात?शासकीय शिक्षकांप्रमाणेच सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसतील का?याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
………………………..