प्रशांत पवार यांचा खळबळजनक आरोप
नागपूर,ता. २७ नोव्हेंबर २०२१: महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाने कोल वॉश करण्यासाठी १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक निविदा जाहीर केली होती मात्र या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत पराकोटीचा गैरव्यवहार झाला असून महाजनको व राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या निविदेत तब्बल १२५० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादीचे नेते व ‘जय जवान जय किसान’चे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी पत्र परिषदेत केला.
अशी दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबविल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाविरुद्ध अनेक व्यापा-यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती,असे प्रशांत पवार यांनी सांगितले.महत्वाचे म्हणजे वॉश कोलमूळे महाजनकोच्या उत्पन्नात वाढ होते का?हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो मात्र कोल वॉशच्या आडून महाजनको यांनी आपल्या संपूर्ण भ्रष्ट कारभारासाठी ‘राज्य खनिकर्म महामंडळाची’ निवड केल्याचे सिद्ध झाले,अशी टिका त्यांनी केली.
MSMC/MINNING/2019/07 क्रमांकाच्या निविदेमधील कलम १.६.६(२) प्रमाणे वर्ग-२ मधील निविदाकारांच्या बाबतीत काही सुसपष्ट असे निर्देश दिले आहेत.या निर्देशानुसार लोव्हेस्ट बीडर क्र.२, एल-२ असेल.या एल-२ ची जर एल-१ निविदाकारांच्या रकमेवर काम करण्याची तयारी असेल तरच महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ दोन्ही निविदाकारांना सदर काम वाटून देईल.
यामध्ये एल-१ साठी वॉश कोलचे प्रमाण एकूण कामाच्या ७० टक्के राहील व लोव्हेस्ट एल-२ साठी हे प्रमाण ३० टक्के राहील अशी अट टाकण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ यांची २२ दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक वॉश कोल पुरवठ्यासाठी नियुक्ती झाली आहे,यामध्ये एसइसीएल ७ दशलक्ष मेट्रीक टन,डब्ल्यूसीएल १० दशलक्ष तसेच एमसीएल ५ दशलक्ष मेट्रीक टन असा कोटा ठरवण्यात आला आहे. वरील निविदा ही ८० टक्के कामांसाठी बोलविण्यात आली आहे.८० टक्के याचा अर्थ १७.५८ मिलियन मेट्रीक टन वॉश कोल पुरवठ्यासाठी आहे.
मात्र महत्वाची बाब म्हणजे या निविदेतील अटींप्रमाणे एल-१ व एल-२ यांनी अनुक्रमे ७० व ३० टक्के याप्रमाणे वॉश कोल पुरवठा करण्याचे सुस्पष्टपणे उल्लेख असताना देखील हिन्द एनर्जी ॲण्ड कोल बेनेफिकेशन या कंपनीला डब्ल्यूसीएलच्या कोळसा पुरवठ्यासाठी ८० टक्के काम देण्यात आले तर ऐ.सी.बी(इंडिया) या कंपनीला फक्त २० टक्के काम देण्यात आले!हे निविदेतील अटींचे सर्रास उल्लंघन आहे.
निविदेतील अटीप्रमाणे एल-१ व एल-२ यांना अनुक्रमे ७० व ३० टक्के काम देण्याची अट असताना खनिकर्म महामंडळाने हे प्रमाण ८० आणि २० टक्के असे केले.५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्य खनिकर्म महामंडळाने दोन्ही कंपन्यांना निविदेतील तरतूदींचे सर्रास उल्लंघन करुन ‘लेटर ऑफ इंटेट’जारी केले.
इतर दोन कामांसाठी ए.सी.बी(इंडिया)ला ६० टक्के तर हिन्द एनर्जीला ४० टक्के काम देण्यात आले.निविदेतील अटीप्रमाणे एल-१ साठी ७० टक्के काम म्हणजे डब्ल्यूसीएलने,हिंद एनर्जीला ५.६० मिलियन मेट्रीक टनचे काम देणे क्रमप्राप्त असतना नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कंपनी आता ६.४० मिलियन मेट्रीक टन वॉश कोलचा पुरवठा करीत आहे.
एसइसीएलने, ऐसीबी कपंनीला नियमाप्रमाणे ३.९२ मिलियन मेट्रीक टनचे काम देणे गरजेचे असताना २.२४ मिलियन मेट्रीक टनचा पुरवठा केला जात आहे.याचप्रमाणे एमसीएल कंपनीला निविदेतील तरतुदीप्रमाणे एसीबी(इ)कंपनीला ७० टक्के काम म्हणजे २.७८ मिलियन मेट्रीक टन कोल वॉशचा पुरवठ्याचे काम देणे गरजेचे असताना या कंपनीकडून १.५९ मिलियन मेट्रीक टन कोल वॉश केला जात आहे.
याच पद्धतीने एल-२ साठी नियमाप्रमाणे ३० टक्के कोटा निर्धारित असता डब्ल्यूसीएलला,ऐसीबी(इ)कंपनीने २.४० मिलियन मेट्रीक टन कोल वाश पुरवठा करने गरजेचे असताना १.६० मिलियन मेट्रीक टन कोल वॉश दिले जात आहे.एसइसीएलला,हिन्द एनर्जीने नियमाप्रमाणे १.६८ मिलियन मेट्रीक टन कोल वॉश देणे गरजेचे असताना ३.३६ तर एमसीएलला, एल-टू हिन्द एनर्जीला १.२० एमएमटी कोटा ठरला असताना २.३९ एमएमटी कोल वॉश केला जात आहे.
ज्या अर्थाने निविदेत सुस्पष्टपणे एल-१ व एल-२ साठी ७० व ३० टक्के असा कोटा नमूद केला असताना हिन्द एनर्जी २० टक्के कोट्यात का काम करत आहे?असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला.सर्वात महत्वाचे म्हणजे विदर्भात कोल वॉशरी नसताना यांना कोणी काम दिले?इतकं काम का दिलं?इतकं काम कशासाठी दिलं?एल-२ साठी ३० टक्क्यांची निविदा असताना २० टक्के असे का कमी प्रमाण स्वीकारले?हा प्लान्ट नेमका कोणाचा आहे?२०१९ मध्ये राज्यात कोणाची सरकार होती?हा प्लान्ट नेमका कोणत्या राजकीय नेत्याचा अाहे?असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित करुन ही सरासर लृट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कोल वॉशरीजच्या नावाखाली कोळश्याची अफरातफरी सुरु असल्याचा घणाघाती आरोप करीत ,यात एमएसएनसी व महाजनकोचे अधिकारी सहभागी असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.विशेष म्हणजे हे सर्व अधिकृतरित्या परमनेंट वर्क ऑर्डर न देता सुरु आहे!या संपूर्ण घोटाळ्यात १२५० कोटींचा भ्रष्टाचार होत असताना दिसून पडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हिन्द एजर्जीला १.७५ मिलियन मेट्रीक टन वॉश कोलसाठी जास्त ऑर्डर देण्यात आले आहे.सदर प्रक्रिया पूर्णपणे दोषपूर्ण असून,महाजनको,महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ,हिन्द एनर्जी व ऐसीबी(इंडिया) यांच्या आपसी कटाचा हा भाग असल्याचे ते म्हणाले.
यामुळे हिन्द एनर्जीला सुमारे १०५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा झाला असून रिजेक्ट कोलमधून सुद्धा सुमारे १३१ कोटी रुपयांचा लाभ हिन्द एनर्जीने लाटला आहे.सुमारे २५० कोटी रुपयांचा वार्षिक फायदा हिंद एनर्जीला होत असून, सदर करार हा ५ वर्षाचा असल्याने हा भ्रष्टाचार १२५० कोटींच्या घरात जातो,असा आरोप प्रशांत पवार यांनी केला.
या संपूर्ण भ्रष्ट कारभारावर महाविकासआघाडी सरकारने त्वरित चौकशी बसवावी.सदर निविदा दोषपूर्णरित्या राबविली गेली असल्याने ती त्वरित रद्द करावी तसेच या दोन्ही कंपनीला दिलेले वॉश कोटा पुरवठ्याचे काम ताबडतोब बंद करावे,अशी मागणी त्यांनी केली.
या संपूर्ण भ्रष्टाचारामध्ये हिन्द एनर्जी व ऐसीबी(इंडिया) यांनी महाजनको व राज्य खनिकर्म महामंडळ यांना हाताशी धरुन निवेदेमधील अटी व रकम ठरविल्या आहेत,असा आरोप पवार यांनी याप्रसंगी केला.याची देखील शासनाने चौकशी करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
पत्र परिषदेला ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे सचिव अरुण वनकर,विजयकुमार शिंदे,मिलिंद महादेवकर,रविंद्र इटकेलवार आदी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
