शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूकीत ना.गो.गाणार यांनाच पाठींबा!
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. ६ जानेवरी २०२३: विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग शिक्षण मतदारसंघाची निवडणूक ही येत्या ३० जानेवारी रोजी होणार असून अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया ही ५ जानेवारी पासून सुरु झाली आहे.१२ जानेवारी हा अर्ज सादर करण्यासाठी अंतिम तारीख असून १३ जानेवरी रोजी अर्ज छाननी होणार असून १६ जानेवारी ही अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे.शिक्षक परिषदेने ना.गाे.गाणार यांची उमेदवारी फार पूर्वीच जाहीर केली असली तरी भारतीय जनता पक्षाने मात्र यावेळी गाणारांच्या उमेदवारीला सरसकट पाठींबा देण्यासाठी बराच कालावधी घेतला.
यामुळे राजकीय क्षेत्रात ब-याच चर्चेला पेव फूटले. या मतदारसंघासाठी पक्षातीलच दोन तीन इच्छूकांनी दावा ही केला होता.या वेळी नवीन चेहरा द्यावा,अशी भूमिका ही काही पदाधिकारी व नेत्यांनी घेतली,विशेष म्हणजे गाणार यांना तिस-यांदा विधान परिषदेसाठी पाठींबा दिल्यास, पक्षातील नव्या दमाच्या इतर पदाधिका-यांचा हिरमोड होईल,गाणार यांचे काम अतिशय चांगले असले तरी या वेळी पक्षातील निष्ठावंतांना देखील संधी मिळायला हवी,पक्ष पातळीवर यावर देखील वादळी बैठक पार पडली.
दोन वेळा गाणार यांनी भाजपच्या पाठींब्यावर आमदारकी भूषवली असल्याचा सूर आवळण्यात आला व त्यांना एकूण आणखी किती टर्म पाठींबा देत राहणार ?या मुद्दाचा देखील कीस पाडण्यात आला.
मात्र,भाजपच्या श्रेष्ठींची पाच दिवसांपूर्वीच या निवडणूकीला घेऊन बैठक पार पडली होती.या बैठकीत ना.गो.गाणार यांच्या नावावरच शिक्कामोर्तब झाले,तसे पत्र देखील दिल्लीश्‍वरांना पाठवण्यात आले असून,तिथल्या लेटरहेडवर अधिकृतरित्या गाणार यांना पाठींबा देण्याचे पत्र प्राप्त होताच,याची घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
गाणार यांना पाठींबा देण्यासाठी एवढा अवधी लागण्यामागील कारणे विशद करताना,वेगवेगळी कारणे आहेत,शेवटी ती संस्था आहे,व्यक्ती नाही,वेगवेगळ्या मानसिकेतेची माणसे संस्थेत असतात,अंतर्गत चाचपणी केली असावी,धावपळ ही होती,प्रत्यक्षात काय घडलं असेल?का एवढा अवधी घेतला?याविषयी अधिकृतपणे नाही बोलू शकत पण पाठींबाचा विषय असल्याने आम्ही विनंती मात्र केली,ती त्यांनी स्वीकारली आहे,कदाचित उद्या घोषणा ही करतील,असे खास ‘सत्ताधीश’सोबत बोलताना गाणार म्हणाले.
गाणार यांनाच किती टर्म द्यायचे?या प्रश्‍नावर बोलताना हे लोकांनी ठरवायचं आहे आणि संघटनेेने ठरवायचं आहे,असे ते म्हणाले.मी कोणालाही उमेदवारी मागितली नाही.मी पहील्या टर्मला ही उमेदवारी मागितली नाही,दुस-या ही नाही आणि तिस-या टर्ममध्ये पण नाही.संघटनेने शिक्षक,कार्यकारी,पदाधिकारी या सगळ्यांच्या भावना विचारात घेऊन माझी उमेदवारी घोषित केली.
संस्था म्हणून उमेदवारी घोषित केल्यावर मला दोनच पर्याय उरतात, एक तर संस्थेचा निर्णय मान्य करनं कारण मी शिस्तीत राहणारा कार्यकर्ता आहे,संस्थेने उमेदवार म्हणून घोषित केल्यावर एक तर मला निवडणूक लढावी लागेल किवा संस्था सोडून द्यावी लागेल.
दोन टर्म मध्ये असं काय होतं जे करायचं राहून गेलं जे या टर्ममध्ये पूर्ण करणार आहात?
या प्रश्‍नावर बोलताना,मी माझ्या दोन्ही टर्ममध्ये शिक्षण हाच विषय लाऊन धरला आहे.काही प्रश्‍न सुटले,काही सुटायचे आहेत,नवीन नवीन प्रश्‍ने निर्माण होत असतात. मागच्या टर्ममध्ये नेमका एक प्रश्‍न सुटला नाही तर तोच आता सोडवायचा असे होत नाही.आज जो प्रश्‍न आपल्याला माहिती नाही तो उद्या निर्माण होऊ शकेल.त्या मुळे ही प्रश्‍नांची,समस्यांची,शासनाच्या उदासिनतेची भूमिका ही सतत चालत राहणारी प्रक्रिया आहे.आता त्या प्रक्रियेमध्ये जी भूमिका शिक्षक सुमदायाची आहे,माझी नाही,ती ना.गो.गाणारची भूमिका नाही,मी ज्यांचा प्रतिनिधी आहे त्यांची भूमिका मी विधान परिषदेत मांडत असतो,मांडत राहील.
ज्या वेळी मी परिषदेत गेलो त्या वेळी नॉन सेलरी ग्रँट बंद झाली होती,शिक्षक ओरडत होते,ही ग्रँट मिळालीच पाहिजे.याशिवाय शिक्षण ‘सेवक’हा शब्द अवमानकारक होता.त्यांना ‘सहाय्यक’शिक्षक म्हटलं गेलं पाहिजे,हे सगळे मुद्दे घेऊन त्या वेळी परिषदेत आवाज उठवला.अखेर शिक्षण सेवक ऐवजी आता सहाय्यक शिक्षक म्हणून शासकीय कारभारात हा शब्द रुजला.
सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा,यासाठी देखील लढा दिला.आधी सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी शासकीय कर्मचा-यांना लागू व्हायचा,शिक्षकांना लागू होत नसे.मग आम्ही आंदोलन करीत होतो.आंदोलन केल्यावर आम्हाला लागू करुन देत असे.या वेळी आम्ही अट्टहास धरला की एकाच वेळी शासकीय कर्मचारी व शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे.तो सरकारनेही मान्य केला.
म्हणून प्रत्यक्ष जे वेतन मिळालं १ जानेवरी २०२० चं,ते शिक्षकांनाही मिळालं आणि शासकीय कर्मचा-यांनाही मिळालं.फक्त १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील थकबाकी पाच समान हप्त्यात देण्याचे शासनाने घोषित केलं.यातील २ हप्ते मिळाले,३ अद्याप बाकी आहे.
यासोबतच दहा,वीस,तीसचा विषय लाऊन धरला.दहा वर्षांनी वरची वेतन श्रेणी,वीस वर्षांनी त्या वरची व तीस वर्षांनी त्याच्या वरची वेतन श्रेणी तो ही विषय मान्य झाला पण अध्यादेश निघायचा आहे.
विना अनुदानित शाळांचा संघर्ष सर्वांनाच माहिती आहे त्यासाठी आम्ही लढतोच आहोत.१,१६० कोटी मंजूर झाले.२ जानेवारीला अध्यादेश काढण्याची घोषणा झाली,पण २९ डिसेंबरला निवडणूकीची आचार संहिता लागली.आता अध्यादेश अडल्यामुळे शिक्षक नाराज आहेत.ते सरकारच्या मागे लागले आहेत दररोज,की तुम्ही निवडणूक आयुक्तांकडून परवानगी घ्या आणि अध्यादेश काढा कारण घोषणा आधी होऊन गेली आहे.पहील्यांदा एवढा निधी १,१६० कोटींचा मिळणार आहे,त्यासाठी लढा देतोच आहे.
निधी मंजूर झाला,विधी मंडळात घोषणा ही केली की आपण २ जानेवारीला अध्यादेश काढू म्हणून,आता लोकांना वाटतं की धोका तर नाही देणार?
याशिवाय जुन्या पेंशनचा विषय घेऊन लढतोच आहे.हे आपल्या कायद्यात आहे.सेवा शर्ती कायद्यातील नियम १९ मध्येच ही तरतूद आहे.हा कायदा आज ही अस्त्विात आहे.नियम -१९ अस्तित्वात आहे तर या नियमातील तरतूद अध्यादेश काढून निरस्त करता येत नाही,ते आम्हाला दिलंच पाहिजे.
पेंशन आणि जीपीएफसाठीचा लढा अद्याप सुरु आहे.सरकारने ४ जुलै २०१९ रोजी एक अधिसूचना काढली.एमईएस रुल्समध्ये जी सूचना आहे,अनूसूचित(क),वेतनश्रेणीबाबत माहिती देणारा,तो वगळण्याचा निर्णय केला होता.मी उपविधान समितीचा सदस्य असल्याने हक्क भंग आणला.त्यांना थांबवलं.तुम्हाला असं का वाटतं की तुम्हाला वाटेल ती वेतन श्रेणी देऊ!सरकारने जे कमिशन आहे त्याच प्रमाणे देणे सरकारला बंधनकारक आहे.
हे असे प्रश्‍न सातत्याने लावणं,सोडवणं,कायदेशीर बाजू मांडण्याचे प्रयत्न मी करीत असतो.हे करीत असताना शिक्षकांचा हिताचा आणि शिक्षणाच्या हिताचे विषय मांडतो मग ते सरकार कोणतेही असो,अशी प्रांजळ कबुली ही देण्यास नागो गाणार विसरत नाही.
२९ जानेवरी रोजी नागपूरातील याच हिवाळी अधिवेशनात गाणार यांना विधान परिषदेतून निवृत्त होताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गौरवोद्गाराने गाणारांना निरोप दिला होता,एवढंच नव्हे तर गाणार सर हे प्रचलित राजकारणातले एक वेगळं रसायन असल्याचे फडणवीस म्हणाले होते.
अतिशय विनम्र पण आपल्या विषयासंबंधी अतिशय दृढ असा गाणार साहेबांचा स्वभाव आहे.ज्या वेळी ते आमदार झाले त्याही वेळी ठिकठिकाणी शिक्षकांच्या कामांसाठी सायकलने फिरणारे आणि आपला वेळ देणारे एक शिक्षक नेता म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहत होतो.इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांचं फिरणं,त्यांचा संपर्क यासोबतच त्यांचं एक वैशिष्ठ हे देखील आहे की ते ज्या वेळी आमदार बनले त्यावेळी ते जसे होते,आज ही ते अगदी तसेच आहेत.
एक गोष्ट त्यांची पक्की आहे की शिक्षकांच्या ज्या मुद्दावर त्यांचं मत पक्कं होतं,ते आमचं ऐकत नाहीत,ते कोणाचंच ऐकत नाही.त्या मुद्दाचा टोकाचा आग्रह हा त्यांचा सातत्याने असतोच.
त्यांची सुरवात ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून झाली,विद्यार्थी परिषदेच्या वेगवेगळ्या पदांवर त्यांनी काम केलं.त्या काळात वेगवेगळी आंदोलने देखील त्यांनी केली.अनेेक पुरस्कारांचे ते मानकरी आहेत.
विधान परिषदेत काम करीत असताना अतिशय प्रामाणिकपणे त्यांनी शिक्षकांचे प्रश्‍न मांडले आणि समोरच्या बाकांवर असलेल्या लोकांना याचा एक फायदा होतो की,ते आमचे म्हणजे सत्ता पक्षातील जरी असले तरी ते त्यांच्यामधले होतात.ते विरोधी पक्षात असले तरी एखाद्या प्रश्‍नावर त्यांचं मत ते असतं आणि सत्तारुढ पक्षात असले तरी त्या ठराविक प्रश्‍नाबाबत त्यांचं मत अढळच असतं.
त्यामुळेच शिक्षकांच्या हिताकरिता आपलं सर्वस्व देणारा नेता म्हणून आपण ना.गो.गाणारांकडे बघतो.त्यांची नुकतीच तब्येत बिघडली होती,आम्ही घाबरलो,पण ते ठणठणीत बरे झाले.या मागे शिक्षकांचे आणि शिक्षकांच्या कुटूंबियांचे खूप आर्शिवाद गाणारांच्या पाठीशी आहेत.त्यांना दीर्घ काळ हे काम करीत राहण्याची संधी मिळो,अशी शुभेच्छा देखील फडणवीस यांनी प्रदान केली होती.
थोडक्यात,पदवीधर मतदारसंघाची पुनरावृत्ती भाजपला शिक्षक मतदार संघात करायची नव्हती,अशी देखील चर्चा आहे.शिक्षकांचे प्रश्‍न विधान परिषदेत एवढ्या तळमळीने मांडणारा निदान कोणत्याही राजकीय पक्षात अद्याप तरी कोणताही उमेदवार नाही,त्यामुळेच भाजपने राजकीय चाचपणी केल्यानंतर गाणार यांनाच पाठींबा देण्याचे निश्‍चित केल्याचे दिसून पडतंय.भाजप अध्यक्ष चंद्रशेखर बावणकुळे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात या संबधीच्या बैठकीत मत जाणून घेतले होते.संजय भेंडे,कल्पना पांडे आदी नावे समोर देखील आली मात्र,गाणार यांच्या तोडीस उभे राहू शकणार नसल्याचे वास्तव स्वीकारत, अखेर गाणार यांनाच पाठींबा जाहीर करण्याचा योग्य निर्णय भाजपने घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
