प्रेस क्लबचा खरा मालक कुकरेजा बिल्डर!

नागपूर,ता.२१ ऑगस्ट २०२६: सिव्हिल लाईन्स येथील न्यायमूर्तीसाठी आरक्षीत शासकीय ‘स्वाती’बंगला दिशाभूल करुन,शासनाची फसवणूक करुन ‘नागपूर प्रेस क्लब’च्या नावाने २०१६ मध्ये ५ वर्षांसाठी १ रुपया भाडेतत्वावर  मिळवण्यात आला होता.२०१७ मध्ये लगेच ९९ वर्षांसाठी एक रुपया लिजवर हा बंगला व सदर मालमत्ता मिळवण्यासाठी मूळ मालक नसलेल्या प्रेस क्लबच्या ९ संचालकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात अर्ज केला.यानंतर २०२५ मध्ये नगर रचना विभागात करारातील बांधकामसंबधी अटी-शर्थीमध्ये बदल करण्याचा अर्ज केला व माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, कुकरेजा बिल्डरला ही जागा विकसित करण्यासाठी दिली जात असून या जागेचा मूळ मालक हा ‘कुकरेजा’बिल्डर राहणार आहे. कुकरेजा बिल्डरचे समभाग ५५ टक्के असून प्रेस कल्बसारख्या तद्दन बोगस संस्थेकडे ४५ टक्के समभाग राहणार असल्याचा धक्कादायक खुलासा माजी नगरसेवक व ७७ वर्षीय ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जर्नादन मून यांनी आज रवि भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

ही संपूर्ण मालमत्ता बोगस कंपनीच्या नावाने मिळविण्यात आली असून प्रेस क्लबच्या ९ संचालकांविरुद्ध सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.यात एबीपी माझाच्या संपादक सरिता कौशिक तसेच राज्याचे विद्यमान मुख्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांचे देखील नाव आहे.ते प्रेस क्लबच्या ९ संचालकांपैकी एक आहेत.

याप्रसंगी बोलताना मून यांनी सांगितले,की सिव्हिल लाईन्स येथील स्वाती बंगला व त्यासोबत संलग्न असलेली अतिशय मौल्यवान शासकीय जागा ही शासनाच्या मालकीची असल्याचे संबधित शासकीय अभिलेखात नमूद आहे.१४ डिसेंबर २०१६ रोजी टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापक मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार मैत्र यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जिमखानाच्या नावाने मिळवण्यासाठी अर्ज केला मात्र,जिमखानाला शासकीय जागा देत येत नसल्याने त्यांनी ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’या नावाने सदर शासकीय जागा मिळवण्यासाठी अर्ज केला.

अवघ्या दोन दिवसात म्हणजे १६ डिसेंबर २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव सचिन चिवटे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर येथील मुख्य अभियंताला या जागेविषयी पुढील कारवाई करण्यास पत्र दिले.मात्र,उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर‘नावाची त्यावेळी कोणतीही संस्था किंवा कंपनी अस्त्विातच नव्हती तरी देखील अवघ्या दोन दिवसात म्हणजे १८ डिसेंबर २०१६ रोजी हा बंगला ‘प्रेस क्लब ऑफ नागपूरच्या’ नावाने नोंदणीकृत झाला!

कोणतीही शासकीय मालमत्ता मिळवण्यासाठी काही कायदे आहेत.खासगी संस्थेला सरकारी मालमत्ता देण्यापूर्वी संस्था तयार करणे,ती नोंदणीकृत करणे,जाहिरात काढणे,निविदा प्रक्रिया पार पाडणे इत्यादी प्रक्रिया पार पाडावी लागते.मात्र,उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ’प्रेस क्लब ऑफ नागपूर’ ही संस्था १८ जानेवरी २०१७ रोजी नोंदणीकृत झाली!जी संस्था २०१७ मध्ये अस्तित्वात आली त्या संस्थेला २०१६ मध्येच शासकीय मालमत्ता कोणत्या नियमांतर्गत देण्यात आली?असा सवाल मून यांनी केला.

या संस्थेला अस्त्विात नसताना शासनाची जागा पाच वर्षांसाठी भाडेतत्वावर मागण्याचा व ती स्वीकारण्याचा अधिकार होता का?दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय दत्तात्रेय इंदुरकर यांच्यात शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर Leave & License करार झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतं.इतकंच नव्हे तर या करारानुसार प्रेस क्लबकडून शासनाला नियमित व पूर्णपणे भाडे मिळाल्याचीही कोणतीही माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही व माहितीच्या अधिकारात ती उपलब्ध झाली नाही,असे मून यांनी सांगितले.

याचा अर्थ संबंधित व्यक्तींमध्ये पूर्वनियाेजित संगनमत करुन ही जागा मिळवण्यात आल्याचे स्पष्ट होतं.प्रेस क्लबकडून १४ डिसेंबर २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज जातो व अवघ्या दोन दिवसांत १६ डिसेंबर रोजी फडणवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत तो मंजूर होतो,मूळात २० फेब्रुवरी २०१९ मध्ये शासन मंत्रिमंडळाच्या टिपण्णीमध्ये पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर ही धर्मादाय संस्था नसून कंपनी कायदा,२०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत गैरसरकारी संस्था असल्याचा उल्लेख आहे.सदर टिपण्णीमध्ये मौजा गाडगा येथील नगर भूमापन क्र.४९,सीट क्र.१३ मधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितीत स्वाती बंगला क्र.६४/१ क्षेत्रफळ सुमारे ३७४४.४० चौ.मी.जमीन ,पत्रकार सभासदांसाठी जिमखाना स्थापन करण्याच्या उद्देशाने देण्याबाबत विचार करण्यात आल्याचे नमूद आहे.

मात्र,सदर जागा ज्या उद्देशासाठी देण्यात आली होती,तो उद्देश प्रत्यक्षात पूर्ण न होता या जागेचा उपयोग तद्दन व्यवसायिकरित्या झाला.या ठिकाणच्या मूळ स्वरुपामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करुन परिसरात मोठे सभागृह बांधण्यात आहे व ते गलेलठ्ठ भाडेतत्वावर विविध कार्यकम तसेच प्रदर्शनासाठी देण्यात आले.इतकंच नव्हे तर नियमानुसार कोणत्याही शाळा किवा महाविद्यालयापासून १०० मीटर अंतरावर मद्याचा बार सुरु करता येत नाही मात्र,प्रेस क्लबने बाकायदा परवाना घेऊन ओपन बार सुरु केला जेव्हा की इन्सिटीट्यूट ऑफ सायंस महाविद्यालय २० फूट अंतरावरही नाही.याओपन बारच्या भिंतीला लागून मुलींचे वसतीगृह आहे.शासनाची दिशाभूल करुन हस्तगत केलेल्या शासकीय मालमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग करण्यात आले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

इतकी मोठी मालमत्ता प्रेस क्लबला १ रुपये भाडेतत्वावर ५ वर्षांसाठी लीजवर देण्यात आली!लगेच २०१७ मध्ये ९९ वर्षांसाठी ही जागा कागदपत्रे जमा करुन मागण्यात आली.१ रुपया लीजवर ९९ वर्षांसाठी शासकीय जागा भाडेतत्वावर देण्याचा अधिकार बांधकाम विभागाला नसल्यामुळे त्यांनी सदर प्रकरण चंद्रशेखर बावणकुळे मंत्री असणा-या महसूल विभागाकडे हस्तांतरित केले.महसूल विभागाने त्यांना ९९ नव्हे तर ३० वर्षांसाठी जागा वापरण्यास दिली.

यावर कहर म्हणजे ५ जून २०२५ रोजी स्वाती बंगला व त्यावरील बांधकाम पाडण्यासंदर्भात व जागेचा वापर बदलण्यास शासनाकडून  परवानगी मिळवण्यात आली.यासाठी पत्रकारांच्या व त्यांच्या कुटूंबियांच्या हितासाठीचे कारण देण्यात आले.मात्र,सदर मालमत्ता शासनाची असून प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांच्या वैयक्तिक मालकी हक्काची ही जागा नसतानाही ते स्वत:ला Owner म्हणजे मालक दर्शवून Develpoment Agreement करणे हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असल्याचा आरोप याप्रसंगी जर्नादन मून यांनी केला.

त्यामुळे सदर  Develpoment Agreement ची मूळ प्रत जप्त करुन त्यामधील प्रत्येक कलम ‘ Owner’म्हणून केलेले प्रतिनिधित्व,स्वाक्ष-या,अधिकारपत्रे,संस्थेचे ठराव,शासकीय परवानग्या व मालकी हक्कासंबंधी कागदपत्रांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी मून यांनी केली.

सदर जागा विकसित करण्यासाठी ज्या श्रवण घनश्‍याम कुकरेजा यांच्याशी संबधित ’SVK Infracon Private Limited’सोबत करार झाला आहे त्या विकासक कंपनीचीही या प्रकरणात भूमिका तपासण्याची मागणी ते करतात.कुकरेजा डेव्हलपर्सने ही मालमत्ता शासकीय असल्याचे माहिती असून देखील Development Agreement स्वीकारला,मालकी हक्काचे दस्तावेज तपासले नाही,शासनाच्या मालकीची मालमत्ता विकसित करण्यासाठी त्यांना कोणी वैध अधिकार दिला?तसेच पुनर्विकासातून होणा-या आर्थिक लाभाची रचना काय होती,या संपूर्ण बाबी तपासातून पुढे आल्या पाहिजे,अशी मागणी मून यांनी केली.

महत्वाचे म्हणजे या शासकीय जमीनीवरील बंगला पाडण्याच्या कागदपत्रांवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांची स्वाक्षरी आहे.एका आयएएस अधिका-याने  शासकीय जमीनीवरील बंगला खासगी विकासकाला पाडण्याची मंजूरी कोणत्या नियमांतर्गत दिली,याचा खुलासा त्यांनी नागपूरकर जनतेसमोर करावा,अशी मागणी त्यांनी केली.

दिनांक ५ जून २०२५ रोजी लीजवर मिळालेली शासकीय जमीन पाडकाम करुन पुर्नविकसित करण्याची परवानगी नगर रचना विभागाला मागणे तसेच १० मार्च २०२६ रोजी त्यांना पुनर्विकास परवानगी मिळणे या संबंधीची सर्व शासकीय फाईल्स व मूळ कागदपत्रे ताब्यात घेऊन पोलिसांनी योग्य तो तपास करावा तसेच प्रेस क्लबचे ९ संचालक यात अध्यक्ष प्रदीप मैत्र,हिंदी दैनिकांचे वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी, माजी पत्रकार जोसेफ राव,राहुल पांडे जे सध्या राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आहेत,सरिता कौशिक ज्या सध्या एबीपी माझा या मराठी वृत्त वाहीनीच्या मुख्य संपादक आहेत,रामू भागवत,ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी,शिरीष बोरकर,नितीन तोटेवार यांच्यासह तत्कालीन जिल्हाधिकारी,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आदी या नियमबाह्य व्यवहरात गुंतलेले इतर प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर देखील फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार आज मून यांनी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यातील हर्षद संगीता लालाजी भालेराव या पोलिस अधिका-याकडे नोंदवली आहे.याप्रसंगी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षक हे हजर नव्हते असे त्यांनी सांगितले.

प्रभाकर दुपारे हे धंतोली स्थित टिळक पत्रकार भवनाचे मुख्य व्यवस्थापक आहेत.ते स्वत: आंबेडकरी विचारांचे अनुयायी आहे मात्र,ज्या बाबासाहेबांनी या देशाला संविधान दिले,त्या संविधानात देशातील नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले त्याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी दुपारे यांनी आज केली.श्रमिक पत्रकार भवनात कोणीही शुल्क भरुन कोणत्याही विषयावर पत्रकार परिषद घेऊ शकतो.ही देखील कोणाच्याही खासगी मालकीची जागा नसून शासनाची जागा आहे.मात्र,मी प्रेस क्लबविषयीची पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे दुपारे यांना कळताच त्यांनी शुल्क भरुन मला पत्रकार भवनात पत्रकार परिषद घेण्यास मज्जाव केला.त्यांची ही कृती केवळ पत्रकारितेच मूल्यच नव्हे तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची,त्यांच्या संघर्षाचीही कुचंबना असल्याचा घणाघाती आरोप मून यांनी केला.

प्रभाकर दुपारे यांच्या या कृतीचा निषेध करुन मला माझ्या संवैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवणा-या दुपारे यांना लवकरच लीगल नोटीस पाठविणार असल्याचा इशारा मून यांनी दिला.

…………………………………