पिपळ्यात पाचशे कोटींचा हाऊसिंग प्रकल्प घोटाळा!

नागपूर,ता. १९ एप्रिल २०२६: नागपूर ग्रामीण परिसरातील मौजा पिपळा येथील खसरा क्र.१४२ मधील ‘गोल्डन एव्हेन्यू’या अंदाजे ५०० कोटी रुपयांच्या हाऊसिंग प्रकल्पासंदर्भातील वाद न्यायालयीन प्रकियेत पुन्हा पोहोचला असून,या प्रकरणात दाखल फौजदारी रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध शासकीय विभागांना नोटीस जारी केली आहे.

याचिकाकर्ते ॲड. सतीश उके यांच्या फौजदारी रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, (Bombay Highcourt Nagpur branch)  राज्याचे  गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव,  पोलीस महासंचालक , पोलीस आयुक्त नागपूर शहर , पोलीस उप आयुक्त परी. क्र. २ व ४ नागपूर शहर, पोलीस ठाणे  सदर,  सीताबर्डी , सक्करदरा, बेलतरोडी, हुडकेश्वर ,नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नगर पंचायत बेसा- पिपळा , महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव , जिल्हाधिकारी नागपूर ,  उपविभागीय अधिकारी नागपूर (ग्रामीण),  तहसीलदार, नागपूर (ग्रामीण), मुद्रांक जिल्हाधिकारी नागपूर (शहर), दुय्यम निबंधक  नागपूर (ग्रामीण) क्र. ७ व १० यांना दि . २४  फेब्रुवारी  २०२४ च्या आदेशाने नोटीस जारी केल्या आहेत .

मौजा पिपळा खसरा क्र. १४२, क्षेत्रातील १२ एकर जमीन ,सीताबर्डी पोलिसांच्या मदतीने ॲड.सतीश उके यांच्याकडून बळकावण्या बाबत ॲड.उके यांनी केलेल्या तक्रारीवरून,  पोलीस ठाणे सदर आणि सीताबर्डी नागपूर येथे, पांडुरंग बानाईत आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध तसेच पोलीस स्टेशन सिताबर्डीचे पोलीस निरीक्षक वामन साकरकर व दुय्यम निबंधक यु. का. दहिवाल यांच्याविरुद्ध  चार एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात उके यांचे दुय्यम निबंधक कार्यालय क्र.१ येथे  नोंदणीकृत दस्त यावरील  पांडुरंग बानाईत यांच्या अंगठ्याचे ठसे सी. आई. डी. अंगुलीमुद्रातज्ञ यांनी तपासून ते खरे आहेत असा अहवाल सीताबर्डी पोलिसांना दिला आहे. या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून दोन एफ.आय.आर. २००९ पासून सीताबर्डी व सदर पोलिसांनी आरोपींना फायदा पोहचविण्या करीता प्रलंबित ठेवली आहेत असा आरोप ॲड.सतीश उकेंनी केला आहे.

 यात काही आरोपी जामिनावर आहेत. आरोपी बानाईत व रामाणी यांनी त्यांच्यावरील दोषारोप व  एफ.आय.आर. रद्द करण्याच्या याचिका उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने  यापूर्वीच नामंजूर केलेल्या आहेत. ही बाब लपवून  २०१५ पासून बानाईत व रामाणी इतरांच्या सोबत टोळी बनवून,  संगनमत करून, सदर जमिनीची बेकायदेशीरपणे विक्री करत असल्याचा आरोप ॲड.उकेंनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

ॲड.सतीश उके हे ई. डी. प्रकरणात तळोजा कारागृह नवी मुंबई येथे असतांना, उके यांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज यावर या टोळीतील एक  सदस्य ‘गोल्डन होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे’ यश अशोक अग्रवाल यांनी दि. २५ एप्रिल २०२४ रोजी दुय्यम निबंधक क्र. ७ यांच्याकडे, पांडुरंग बनाईत आणि धरमदास रामाणी यांनी केलेले, सर्व विक्री व्यवहार कायदेशीर आहेत व उके यांनी ही तक्रार खंडणी उकळण्यासाठी केली असल्याचे खोटे उत्तर सादर केले.

हा प्रकार म्हणजे, उके यांची जमीन खोट्या आरोपांचे भय दाखवून बळकावण्यासाठी करण्यात आला असून,यश अग्रवाल उके यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती दाखवून धमकावत आहे.मात्र, यावर पोलीस स्टेशन सक्करदरा यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही असे आरोप उके यांनी केले .येनकेन प्रकरणे भूखंड लाटणा-या या टोळीचे सदस्य यांना  महसूल, नगर विकास , नोंदणी विभागाचे , नगर पंचायत बेसा- पिंपळाचे अधिकारी व पोलीस यांची साथ मिळत असून,शासकीय अधिकारीच  बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये आरोपींना मदत करीत असल्याचा आरोप याचिकेत ॲड.उकेंनी केला.

या विविध विभागातील शासकीय अधिका-यांनी बानाईत आणि रामाणी यांच्या  टोळीतील सदस्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करणे व त्याच टोळीतील एक सदस्य असलेल्या गोल्डन होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे यश अशोक अग्रवाल यांनी, बानाईत आणि  रामाणी यांनीच केलेल्या खोट्या आरोपांची भाषा पुढे वापरणे .यावरून सर्व कायदेशीर वाद आणि गुन्ह्यांची त्यांना पूर्ण माहिती होती हे सिद्ध होतं. इतकंच नव्हे तर ते आणि इतर सदस्य या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झाले. यातील काही सदस्य ‘रुखमाई कोल वॉशरीज लि.ख ‘रुखमाई इन्फ्रास्ट्रक्चर  (ज्यांच्या विरुद्ध कोल वॉशरी घोटाळ्याचे आरोप सन २०२१ मध्ये झाले होते) यांच्याशीही सबंधित असल्याचा गंभीर आरोप ॲड.सतीश उके यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे .

सन २०२१-२२ मध्ये, नगर विकास विभागाचे अधिकारी. ललित खोब्रागडे हे त्यावेळी ऊर्जामंत्री (महाराष्ट्र शासन) नितीन राऊत यांचे विशेष कार्य अधिकारी (O.S.D.) म्हणून कार्यरत होते. ते या प्रकरणात गोल्डन होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या फायद्याकरीता ,महसूल व ईतर अधिकारी यांच्यावर दबाव टाकत होते, हे प्रयत्न त्यांनी नागपूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या कार्यालयातून केले.असा खळबळजनक आरोपही याचिकेत नमूद आहे.

यातील काही व्यक्तींनी या पूर्वीही, नागपूर शहर पोलीस अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन (criminal conspiracy) याचिकाकर्ते ॲड.उके यांची जमीन बळकावण्यासाठी केलेल्या कटात सहभाग नोंदवला.याच अनुषंगाने याचिकाकर्त्यावरच खोटे गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले .या प्रकरणात राज्य शासन, पोलीस किंवा ई.डी. (Enforcement Directorate) कोणतीही ठोस कारवाई करतील, अशी अपेक्षा नाही असे उके यांचे म्हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर,संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई न करणारे व आरोपींना सहकार्य करणा-या शासकीय विभागाचे अधिकारी व नगर पंचायत बेसा- पिंपळाचे अधिकारी यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाला देण्यात यावेत . गुन्ह्यातील मालमत्तेसाठी ‘न्यायालयीन-प्राप्तकर्ता’ (Court-Receiver) अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी,  रामानी व इतरांविरुद्धच्या BTAL कार्यवाहीमध्ये, Cr.P.C. च्या कलम १९५ सह कलम ३४० अन्वये प्रलंबित चौकशी व कार्यवाही ३ महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश उप विभागीय अधिकारी नागपूर ( ग्रामीण) यांना द्यावेत,  गुन्ह्यातून प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची (proceeds of crime) झडती व जप्ती करावी, तसेच गुन्ह्याशी संबंधित कागदोपत्री पुराव्यांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत . नोंदणी विभाग  व पोलीस स्टेशन सक्करदरा, हुडकेश्वर व बेलतरोडी पोलीस स्टेशन यांना कायदेशीर कार्यवाहीचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती ॲड.उके यांनी. उच्च न्यायालयास सादर केलेल्या या रिट याचिकेत केल्या आहेत .

 या जमीनी संदर्भात ‘प्रकल्प प्रमाणपत्र’ (Project Certificate) महारेरा  कार्यालयाद्वारे नोंदणी क्रमांक पी ५०५०००५३९१३ (P50500053913 ) अन्वये प्रकल्प: गोल्डन एव्हेन्यू GOLDEN AVENUE, खसरा क्र. १४२, मौजा पिपळा, नागपूर (ग्रामीण), नागपूर, ४४००३४ , असे दिनांक ११ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे . या प्रकरणामध्ये, MahaRERA च्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची कायदेशीर कर्तव्ये आणि कायदेशीर छाननीची प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडली नाही; तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०२३ रोजीचा ‘कायदेशीर हक्क अहवाल’ (Legal Title Report) ॲड. अभय शांतिलाल बदानी यांनी खोट्या पद्धतीने तयार केला आणि प्रवर्तकाने (Promoter) तो MahaRERA च्या कार्यालयात सादर केला होता. तो MahaRERA च्या अधिकाऱ्यांनी योग्यरित्या पडताळून पाहिला नाही.

RERA कायद्याचे कलम १८ अन्वये, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याने विकासकावर प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या ५ टक्क्यांपर्यंतचा दंड आकारणे ;सादर केलेली कागदपत्रे बनावट किंवा खोटी असल्याणे, म्हणून MahaRERA ने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर (Builder) दंड आकारणे व त्याची नोंदणी रद्द करणे ; मालकी हक्कामध्ये (Title) कायदेशीर दोष आढळून आल्याने प्रवर्तक (Promoter) ला कायदेशीररित्या जबाबदार धरणे व कलम १८(२) अंतर्गत जमिनीच्या मालकी हक्कातील दोषांमुळे वाटपधारकांना (Allottees) होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीची भरपाई प्रवर्तकाने देणे लावणे ; खरेदीदारांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी, प्रकल्पाचे ‘एस्क्रो खाते’ (Escrow Account)  ज्यामध्ये खरेदीदारांच्या निधीपैकी ७० टक्के रक्कम जमा असते ते गोठवणे ; खरेदीदारांच्या निधीचा गैरवापर (किंवा अन्यत्र वळवणे) रोखण्यासाठी, प्राधिकरणाने बँकेमधील प्रकल्पाची बँक खाती गोठवणे ; फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये म्हणजे बनावट ‘हक्क प्रमाणपत्र’ सादर करणे करीता MahaRERA यांनी भारतीय न्याय संहिता (पूर्वीचा IPC) अंतर्गत फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या आरोपाखाली ‘प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करून, वकील देखील या कटकारस्थानात सहभागी आहे (म्हणजेच बिल्डरला फसवणूक करण्यास जाणीवपूर्वक मदत केली) म्हणून बनावटगिरी आणि फौजदारी कटकारस्थानाच्या गुन्ह्यासाठी दाखल होणाऱ्या FIR मध्ये वकीलाला देखील ‘सह-आरोपी’ म्हणून नमूद करण्याची मागणी केली आहे.

वकिलाने खोटा ‘हक्क शोध अहवाल (Title Search Report) जारी केला, महत्त्वपूर्ण तथ्ये लपवण्यात मदत केली, म्हणून MahaRERA  महारेराने  महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल’कडे व्यावसायिक गैरवर्तनाबद्दल तक्रार दाखल करणे, त्या वकिलांचे भविष्यातील हक्क अहवाल किंवा प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यास प्राधिकरण नकार देणे,  हे निर्देश उच्च न्यायालयाने  MahaRERA महारेराला देण्या करीता MahaRERA महारेरालाही,याचिकेत उत्तरवादी बनविण्यासाठी, याचिकेत सुधारणा करण्याचा अर्ज ॲड.उके यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला.

 या अर्जावर न्यायालयाने अर्जदार ॲड.सतीश उके , प्रतिवादी पक्षातील राज्य यांच्यातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील (A.P.P.) . एन. बी. जावडे , प्रतिवादी क्र. १० नगर पंचायत बेसा- पिंपळाचे वकील व्ही.आर. कांगडे, यांचे म्हणणे ऐकून ,दिनांक १७ एप्रिल २०२६ च्या आदेशाअन्वये प्रस्तावित प्रतिवादी MahaRERA महारेरा यांना  नोटीस जारी केले आहेत व पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्यानंतर ठेवली आहे.

………………………………………….