प्रेस क्लबतर्फे ‘अँटी करप्शन ब्यूरोची कार्यप्रणाली’ कार्यशाळेत केले माेलाचे मार्गदर्शन
नागपूर: शासकीय सेवक किवा शासकीय संस्था,निमसरकारी संस्था यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हा लाच घेताना जेव्हा कारवाई करतो तेव्हा जनतेच्या मनात अनेक प्रश्‍न तसेच कुतुहल निर्माण होतं,या विभागाची रचना,कार्यप्रणाली, अधिकार,कायदे इ.विषयी त्यांना जाणून घ्यायचं असतं म्हणूनच सर्वात प्रथम सर्वात महत्वाची सूचना हीच करते तक्रारदात्यांनी लोकसेवकाला लाच देण्यापूर्वीच आमच्याकडे तक्रार करावी, एकदा लाच दिली की ते सिद्ध होण्यास पुरावे सापडत नाहीत असा मोलाचा सल्ला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्ष् क रश्‍मी नांदेडकर यांनी दिला.
नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ,टिळक पत्रकार भवन ट्रस्ट आणि प्रेस क्लब यांच्यातर्फे आयोजित ‘अँटी करप्शन ब्यूरोची कार्यप्रणाली’ या विषयावरील कार्यशाळेत प्रमुख वक्ता म्हणून त्या बोलत होत्या. यावेळी मंचावर अति.पोलीस अधीक्ष् क राजेश दुद्दलवार,उपअधीक्ष् क मिलिंद तोतरे, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष् प्रदीप मैत्र,श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष् शिरीष बोरकर,महासचिव ब्रम्हशंकर त्रिपाठी आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलताना रश्‍मी नांदेडकर यांनी ‘सापळा लावून अटक’ म्हणजे नेमके काय?याबाबत विस्तृत मार्गदर्शन केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत तीन प्रकारची कारवाई करण्यात येते,पहीली शासकीय लोकसेवक यांच्या विरोधात,दूसरी शासकीय संस्था किवा व्यक्तिद्वारे होणरी अपसंपदा म्हणजे डीपीए, याचा अर्थ उतपन्नापेक्ष्ा जास्त संपत्ती जमा करने, तिसरा प्रकार म्हणजे मिसकंडक्ट याचा अर्थ पदाचा गैरवापर किवा गैरव्यवहार अशी माहिती त्यांनी दिली.
या विभागाअंतर्गत फक्त शासकीय नव्हे तर निमशासकीय संस्थांवर देखील कारवाई केली जाते. २०१८ साली लाचलुचपत कायद्यात झालेल्या सुधारणेनुसार याची व्याप्ती अधिक विस्तृत करण्यात आली आहे तसेच एखाद्या तक्रारकर्त्याकडे लाच देण्याइतपत पैसे नसल्यास काेणता मार्ग अवलंबिला जातो याचीही माहिती त्यांनी दिली. तक्रारकर्त्याला लाच मागणार्याने जेवढ्या रकमेची मागणी केली असेल तेवढी रक्कम आधी विभागात जमा करावी लागते. यानंतर सापळा तयार केला जातो. गुन्हेगार यात अडकल्यानंतर पुढील कारवाई होते, तक्राकर्त्याला कारवाई झाल्यानंतर फक्त आठ ते दहा दिवसात त्यांचे पैसे परत मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेकांना पैसे परत मिळण्याची खात्री नसते किंवा ते याबाबत सांशक असतात त्यामुळे अनेक तक्रारकर्ते हे तक्रार देण्यास पुढे येत नाही मात्र ‘लाच देणे व घेणे’हा गुन्हा असून भ्रष्टाचाराच्या लागेल्या कीडपासून देशाला सुरक्ष्ि त ठेवण्यासाठी लाच देऊ नये व लाच मागणारे गुन्हेगार यांना तुरुंगात पाठवण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन याप्रसंगी त्यांनी केले.
अनेकदा तक्रारकर्ता हे शासकीय विभागातील गैरव्यवहाराची तक्रार करण्यास पुढे येत नाही कारण तक्रार केल्यानंतरही त्याला त्याच विभागातील इतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशीच त्यांना व्यवहार करायचा असतो,अश्‍यावेळी त्या विभागतील कर्मचारी किवा पदाधिकारी तक्रारकर्त्यांशी सहयोग करीत नाही,त्याला वेगवेळ्या प्रकारचा त्रास दिला जातो,हे टाळण्यासाठी देखील तक्रारकर्ते हे पुढे येत नाही मात्र त्यांचा हा त्रास संपवण्यासाठीच आता नवीन कायद्यात ‘तक्रारकर्त्याचा त्रास संपेपर्यंत त्याची मदत करण्याची जबाबदारी ही विभागाची असते’अशी सूचना विभागाकडून आम्हाला मिळाली असल्याची माहिती रश्‍मी नांदेडकर यांनी दिली. तक्रारकर्त्याचा त्रास संपेपर्यंतची नैतिक जबाबदारी विभागाद्वारे स्वीकारली जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात कोणत्या विभागाच्या सर्वाधिक तक्रारी येतात?या प्रश्‍नावर बोलताना महसूल व पोलीस विभाग यांच्यासह अन्य ही अनेक शासकीय विभागाच्या तक्रारी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनेक शासकीय अधिकारी हे स्वत: लाच न घेता आपल्या अधीनस्थ कर्मचारी यांच्यामार्फत लाच स्वीकारतात,याबाबत प्रश्‍न विचारले असता अश्‍या अधिकारी यांच्या ऐजेंटला देखील कायद्याच्या जाळ्यात ओढता येत असल्याचे त्या म्हणाल्या. एजेंटला देखील कायद्यानुसार आरोपी करता येतं. प्रत्येक केसमध्ये परिस्थिती मात्र वेगवेगळी असते.आरोपींना शिक्ष्ेचे प्रमाण किती?या प्रश्‍नावर बोलताना सध्यातरी १३ टक्के हे शिक्ष्ेचे प्रमाण असले तरी पुढील काळात यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल कारण अनेक केसेस या ट्रायलवर असल्याचे त्या म्हणाल्या. याशिवाय लाचेत फक्त पैसेच हे गृहीत धरल्या जात नसून इतर प्रकारचे प्रलोभन जसे गाडी,मोबाईल, जमीन,सोने इ.ची मागणी ही देखील लाचेमध्येच अंतर्भूत असल्याची माहिती त्यांनी दिली तसेच अश्‍यास्वरुपाच्या लाचेला देखील तेवढीच कठोर शिक्ष्ा कायद्यात अंर्तभूत आहे.नागरीक हे आपली तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला देऊ शकतात याशिवाय लोकआयुक्तांकडेही ते तक्रार करु शकतात,याशिवाय सीबीआय तसेच यानंर चीफ विजलेंस कमिशनकडे देखील लाच मागितल्याची तक्रार करु शकतात,अशी माहिती त्यांनी दिली. या तक्रारी करण्यासाठी प्रत्यक्ष् जाण्याची गरज नसून सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून देखील तक्रार करु शकता अशी माहिती राजेश दुद्दलवार यांनी दिली. याशिवाय एखाद्या संस्थेला कधीकाळी सरकारी जमीन देण्यात आली किवा बँकेला सरकारी मदत दिली असेल तर अश्‍या संस्था किवा बँकेविरुद्धही कारवाई करता येत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर नागरिकांनी बिंदास तक्रार करावी व या सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन रश्‍मी नांदेडकर यांनी केला. सूत्र संचालन ज्येष्ठ पत्रकार वर्षां बासू यांनी केले.
कार्यशाळेमुळे पत्रकारांमध्ये जागरुकता-प्रदीप मैत्र
अश्‍या स्वरुपाच्या कार्यशाळा खास पत्रकारांसाठी आयोजित करणे यामागील उद्देश्‍य म्हणजे अनेक नवीन विषयांची त्यांना माहिती होते,ज्ञानाचं संवर्धन होतं ज्याचा उपयोग बातमीत होतो.पत्रकारांमधील कौशल्य विकाससारखाच हा उपक्रम असून पत्रकारांच्या मनात एखाद्या विषयाच्या संदर्भात अनेक संभ्रम असतात,समाजात भ्रष्टाचार असतो मात्र त्या विरोधात भीतीमुळे नागरिक समोर येत नाही, पत्रकारांनी आपल्या लेखणीतून त्यांची ही भीती दूर केल्यास,त्यांना योग्य ती माहिती दिल्यास नागरिकांच्या मनातील भीती ही दूर होऊ शकते.अश्‍या कार्यशाळा या पुढे ही होत राहतील. या कार्यशाळा पत्रकारांसाठी एक ज्ञानवर्धक व्यासपीठ राहील अशी मला आशा आहे. जागरुकता आणि कल्णायकारी कार्य हे दोन्ही हेतू अश्‍या कार्यशाळेतून साधून देण्याचा ट्रस्टचा उद्देश्‍य आहे. येत्या काही दिवसात पत्रकारांशी संबधित हे तिन्ही संघ आदर्श उदाहरण स्थापन करेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
अनेक संभ्रम दूर करण्याचा उद्देश्‍य-शिरीष बोरकर
लाचलुचपत विभाग हे फक्त एक उदाहरण आहे. या विभागाची कार्यपद्धती कशी आहे,रचना,पद नामावली, अधिकार इ.बाबत पत्रकारांना सखोल माहिती नसते मात्र अश्‍या कार्यशाळांमधून पत्रकारांमधील अनेक संभ्रम दूर होऊन याचा फायदा त्यांना होतो. मनपासारख्या एखाद्या शासकीय संस्थेमधील एखाद्या कर्मचारीवर या विभागाने कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना मनपा अायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते,अश्‍या अनेक किचकट बाबी या समजून घेणे गरजेचे आहे.कारवाई झाल्यावर त्याचे वेरीफिकेशन कसे होते?कोणते कलम लागतात?तुमचा पैसा लगेच तुम्हाला मिळतो का?फिर्यादीचे नाव का उघड केले जात नाही?अश्‍या अनेक बाबी आहेत ज्याची माहिती समाजातील पत्रकार या घटकाला देखील होणे गरजेचे असल्याचे आपल्या प्रास्ताविकेत शिरीष बोरकर हे म्हणाले.
आमचे चॅनल subscribe करा
