नागपूरातील नासुप्र जमीनींचे सर्व प्रकरण शासन हँडल करते!शासनाचे क्लिअर ऑर्डर!

वापर बदल शासन करते नासुप्र नाही:नासुप्र अधिका-याची स्पषटोक्ती!

शाळेसाठी आरक्षीत जमीन खासगी विवेका हॉस्पीटल देण्याची प्रक्रिया सुरु!

मायबाप सरकारला शाळेपेक्षा कमर्शियल रुग्णालयाचा विकास महत्वाचा!

नेते बिल्डर्स झाले की बिल्डर्सच नेते झालेत! समाज माध्यमावर उमटला तीव्र संताप

शाळेसाठी आरक्षीत जमीनीचा वापर बदलू देणार नाही:आमदार विकास ठाकरे

नागपूर,ता.६ ऑक्टोबर २०२३: नागपूर सुधार प्रन्यासने करोना महामारीच्या काळात, प्रन्यासच्या मालकीची असलेल्या खसरा क्रमांक ११.१२ मौजा परसोडी इंदिराबाई लेआऊट मधील,एकूण क्षेत्र ०.८१६ हेक्टर पैकी ०.०९२९ हेक्टर क्षेत्र(दहा हजार चौरस फूट),एक विशेष बाब म्हणून मेडीकल ऑक्सीजन गॅस प्लॉन्ट उभारण्यासाठी दोन वर्षांच्या तात्पुरत्या वापरासाठी भाडेतत्वावर संचालक,विवेका हॉस्पीटल नागपूर यांना काही अटी व शर्थीसह मे २०२१ मध्ये दिली मात्र ,दोन वर्षांचा काळखंड संपुष्टात येऊनही आणि भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगातून कोविड-९ महामारीचा प्रकोप संपल्यानंतर देखील,एवढ्या मोक्याच्या जागेवरील तसेच प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षीत असणा-या जागेचा ताबा अद्याप नासुप्रने परत घेतला नाही.याबाबत नासुप्रने विवेका रुगणालयाला कोणतीही नोटीस देखील पाठवली नसून या उलट विवेका हॉस्पीटलला ही दहा हजार चौ.फूट जागा त्यांच्या रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी देण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून नासुप्रला पाठविण्यात आल्याची माहिती खास‘सत्ताधीश’ला सूत्राकडून मिळाली.

येत्या ८ ऑक्टोबर रोजी ऐन सुटीच्या दिवशी म्हणजे रविवारी नासुप्रमध्ये विश्‍वस्तांच्या बैठकीत या प्रस्तावावर ठराव सादर करण्यात येईल असे सांगितले जात आहे.विशेष म्हणजे एम. आर. टी.पी ए. कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये नासुप्रला सार्वजनिक वापराच्या जमीनीचा वापर बदल (यूजर चेंज) करता येत नाही.तरी देखील प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षीत जमीनीचा वापर बदल करणारे पत्र, नगर विकास मंत्रालय मुंबईच्या उपसचिव विद्या हंपया यांच्याकडून नासुप्रला प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘सत्ताधीश’ने या पत्राची माहिती घेण्याकरिता नासुप्रचे कार्यालय गाठले असता, परवा रविवारी होणा-या बोर्ड मिटींगच्या कस्टडीमध्ये फाईल गेली असल्याने या पत्राची छायांकित प्रत मिळू शकत नसल्याचे सांगण्यात आले. कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार पाटोडे यांना या संबंधीची माहिती विचारली असता,पत्राची ही प्रत,माहिती अधिकारात मागा,कायद्याप्रमाणे ही प्रत किती दिवसात किवा महिन्यात उपलब्ध होईल हे सांगता येणार नसल्याचे चमत्कारिक उत्तर दिले.याशिवाय नासुप्रच्या जमीनींविषयीचे सर्व प्रकरणे शासन हँडल करीत असल्याची स्पष्टोक्ती दिली! या ही संदर्भात शासनाचे क्लिअर ऑर्डर आहेत असे ते म्हणाले.यूजर चेंज शासन करीत असते नासुप्र नाही,असे त्यांनी सांगितले!

महत्वाचे म्हणजे, विवेका हॉस्पीटलचे विस्तारीकरण हे कमर्शियल नसल्याची चमत्कारिक पुश्‍ती ही त्यांनी जोडली!हॉस्पीटल्स हे कमर्शियल नसतात,असे ज्ञान त्यांनी पाजरले!एकूण जागेपैकी विवेका हॉस्पीटलचे संचालक फक्त दहा हजार चौ.मी.जागा मागत असून या ठिकाणी सती माता मंदिरासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याचे उत्तर दिले!अद्याप हा निर्णय प्रक्रियेत असून फायनल झाला नसल्याचे ते म्हणाले.

(छायाचित्र : नागपूर सुधार प्रन्यासने विवेका हॉस्पिटल ला दिलेके २ वर्ष जमीन वापर संबंधीचे पत्र)

या संदर्भात या पूर्वी संपत्ती विभागाचे सचिव प्रवीण डेकाटे यांना विचारणा केली असता,मी पत्रकारांना बाईट देत नाही,त्यांना वेळ घेऊन सोमवारी येण्यास सांगा,असा निरोप त्यांनी कक्ष कमचा-यातर्फे पाठवला!सार्वजनिक हिताच्या प्रश्‍नासाठी नासुप्रमधील अधिकारी वर्ग ,पत्रकारांना देखील माहिती घेण्यासाठी वेळ घेऊन येण्याचा निरोप पाठवतात,यावरुन केंद्र शासनाची ही स्थानिक स्वराज्य संस्था,संवैधानिक लोकशाहीची किती बूज राखते,याचा प्रत्यय आला.

पूर्वी नासुप्र ही संपूर्णत: एक स्वायत्त संस्था होती मात्र,२०११ साली काँग्रेसच्या कार्यकाळात एक अध्यादेश आणला गेला व जमीन विनियोग अधिनयिम १९८३ अन्वये नासुप्रच्या दोन कलमांमध्ये बदल करण्यात आले. केंद्राच्या अधीन असणा-या या संस्थेत राज्य शासनच्या निर्देशांचाही समावेश करण्यात आला. कलम २४(ई)अनव्ये नासुप्रच्या विश्वस्त समितीतील प्रस्तावांना राज्य शासनाची मंजूरी बंधनकारक करण्यात आली. विश्वस्तांच्या बैठकीतील पारित होणा-या ठरावांची एक प्रत शासनाला पाठवणे व शासनाची मंजूरी बंधनकारक करण्यात आली.२०१४ मध्ये राज्यात भाजप-सेनेची सत्ता आल्यानंतरही अनेक नियम बदलण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे,२०१२ पासून राज्य शासानाकडे नासुप्रच्या बैठकीतील हजारो प्रस्ताव पाठवण्यात आले,यातील एकाही ठरावाला,शासानाला मंजुरी देणे गरजेचे वाटले नाही.एक ही कागदपत्र राज्य शासनातर्फे नासुप्रला पाठविण्यात आले नाही. यानंतरच नासुप्रमध्ये जमीनींच्या घोटाळ्यांच्या ‘सुवर्ण युगाची सुरवात’ झाल्याची टिका होत अाहे.

नियमानुसार नासुप्र आपली जमीन विकू शकत नाही.१९३६ च्या एम. आर. टी.पी. ए.कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये नासुप्रला आपल्या जमीनी फक्त लीजवर देता येतात तसेच ज्या वापरासाठी या जमीनी देण्यात आल्या त्याचेच नुतनीकरण करने बंधनकारक आहे.भूखंडांचे आरक्षण बदलता येत नाही.सार्वजनिक भूखंडाचा वापर तर मुळीच बदलू शकत नाही.या प्रकरणात मात्र सगळे नियम धाब्यावर बसवून, प्राथमिक शाळेचे आरक्षणच बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. खासगी रुग्णालयाच्या विस्तारणीकरणा ऐवजी नासुप्रने किवा मनपाला ही जागा हस्तांतरित करुन गोर गरीबांच्या पाल्यांसाठी शाळा बांधून सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षीत जागेचा योग्य उपयोग करने क्रमप्राप्त असताना,विवेका हॉस्पीटलसारख्या कमर्शियल वापरासाठी प्राथमिक शाळेचा तसेच हजारो गरीब विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याचा बळी घेतला जात आहे,असा तीव्र संताप समाज माध्यमांवर उमटला आहे.

एकीकडे नासुप्र कोराडी येथील जगदंबा देवस्थानामध्ये रस्ते निर्माणकर्ती झाली.तेथे आदिवासींचे वसतीगृहही नासुप्रतर्फे बांधण्यात आले.देवस्थानाचा विकास ही नासुप्रची प्राथमिकता असून,गरीब विद्यार्थ्यांचे उज्वल भविष्य घडविणे नासुप्रची प्राथमिकता नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

नगर विकास मंत्रालयाच्या उपसचिवांकडून प्राथमिक शाळेचे आरक्षण रद्द करुन विवेका हॉस्पीटला देण्याचा प्रस्ताव हा हायकोर्टाच्या अनेक निर्णयांचा अवमान करणारा असून,राज्य शासन हे कोर्टालाही जुमानत नसल्याचा सूर समाज माध्यमांवर उमटला आहे.‘राजकारण कोणत्याही कायद्याला मानत नाही,जुमानत नाही,घाबरत नाही’असे ब्रिद, नासुप्रचा एकंदरीत कारभार बघता उमटला आहे.देशाची केंद्रिय यंत्रणा असणारी व लोकशाहीचा मूळ गाभाच असणा-या, निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांच्या निवडीसाठी स्थापन झालेल्या निवड समितीतून, ज्याप्रकारे मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना डावलले तोच प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत देखील वेगळ्या मार्गाने सुरु असल्याची टिका समाज माध्यमात उमटली आहे.

ही सर्व सार्वजनिक उपयोगाची भूखंड, शासनाची मालमत्ता नसून शासन फक्त नियंत्रण करु शकते,ती विकू शकत नाही,वापर बदल करु शकत नाही तरी देखील हा ठराव आता परवाच्या बैठकीत पारित झाल्यावर शासनाकडे पाठवला जाईल.वापर बदलाची नोटीफिकेशन काढली जाईल.यावर हरकती मागवल्या जातील.अखेर इतर अनेक भूखंडप्रमाणेच ही आरक्षीत जमीन देखील कमर्शियल वापरासाठी खासगी आस्थापनेच्या घशात टाकली जाईल.

लकडगंज येथील कच्छी भवनसमोर बिल्डर्सच्या टोलेजंग इमारती उभी राहत आहेत.मनपाचा नियम आहे ज्या ठिकाणी कारखाने आहेत त्या ठिकाणी २३ मीटर सोडून बांधकाम करता येईल मात्र ‘पूर्व‘नागपूरातील एक हेव्हीवेट नेता सतत नासुप्रमध्ये पडून असतो व अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी,बिल्डर्स लॉबीला लाभ पोहोचविण्यासाठी नासुप्र सभापतींवर दबाव आणण्याच्या कार्यात मग्न असल्याचे बोलले जात आहे.लकडगंज येथे चालू कारखान्यांच्या केवळ ६ मीटर अंतरावर टोलेजंग इमारती बांधल्या जात आहेत…..!

इंडस्ट्रीयल लॅण्ड संदर्भात नासुप्रच्या विश्वस्त समितीने वापर बदलाच्या संदर्भात रेडीरेकनरच्या ५० टक्के प्रमिअम घेऊन मंजूर करण्याची अट शासनाकडे पाठवली आहे.५० टक्क्यांचा हा ठराव अद्याप राज्य शासनाकडे पडून आहे पण शासनाने याला मंजूरी दिली नाही.‘पूर्व’नागपूरच्या या नेत्यानी दबाव टाकून ५० नाही तर २० टक्के घ्या अशी अट घातली. त्यांच्या याच दबावातून नासुप्र सभापती हतबल झाले असल्याची दबकी चर्चा नासुप्रमध्ये ऐकू येते.आता १२-१२ माळ्यांची टोळेजंग बिल्डींग लकडगंजमध्ये उभी रहात आहे. यात नासुप्रचे नुकसान तर बिल्डर्स लॉबीचा प्रचंड फायदा होत आहे.बिल्डर्स लॉबी वापर बदल करुन, मार्केटसाठी आरक्षीत असणा-या या जागेचा वापर व्यवसायिक हितासाठी तर राजकारणी आर्थिक हितासाठी करुन घेताना दिसून पडत आहेत.५० टक्के रेडीरेकनरचा हा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे.शासन निर्णय घेत नाही.मार्केटसाठी आरक्षीत असणारी जागा ही रहीवाशी उपयोगाची होऊ शकत नाही.कमर्शियल तर मुळीच नाही तरी देखील कोट्यावधीच्या मोलाच्या या जागेचा ‘समिश्र‘वापर नियमबाह्दयरितीने होत असताना दिसून पडत आहे.नासुप्र सभापतींना हे सगळं माहिती असताना ते मूग गिळून गप्प बसले आहेत.त्यांनी आता त्यांच्या संपत्ती विभागाच्या वित्त अधिका-याकडून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची नोटीस पाठवली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
‘सत्ताधीश’ने त्यांना यावर बोलतं करण्याकरिता नासुप्र गाठले असता,ते आज कार्यालयातच आले नसल्याची माहिती त्यांच्या कक्ष अधिका-याने दिली.

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार मोहन मते नासुप्रचे विश्वस्त आहेत.ते परवा रविवारच्या बैठकीत सहभागी होणार आहे.ते नगर विकास मंत्रालयाच्या उपसचिवाद्वारे नासुप्रला पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर काय भूमिका घेणार?गोर गरीब जनतेच्या पाल्यांसाठी आरक्षीत असणारी प्राथमिक शाळा की पूर्णत:कमर्शियल असलेल्या विवेका हॉस्पीटलचे विस्तारीकरण,यापैकी कोणत्या बाजूने निर्णय घेणार?याकडे आता नागपूरकर जनतेचे लक्ष लागले आहे.

‘सत्ताधीश’ने काँग्रेसेचे आमदार विकास ठाकरे यांना या प्रस्तावाबाबत विचारणा केली असता,सत्ता बदल झाल्याने ते आता नासुप्रचे विश्वस्त नसल्याचे त्यांनी सांगितले.मात्र,शाळेच्या जागेचे आरक्षण बदलू देणार नसल्याचे ते म्हणाले.या ठिकाणी शाळाच व्हायला पाहिजे.करोना काळात विवेका रुग्णालयाने ही जागा ऑक्सीजन प्लॅन्टसाठी मागितली होती मात्र नासुप्रने ती दिली नाही.या विरोधात विवेका हॉस्पीटलचे संचालक हे हायकोर्टात गेले होते.कोर्टाच्या आदेशानुसार फक्त २ वर्षांसाठी विवेका हॉस्पीटलला ऑक्सीजन प्लॅन्टसाठी मे २०२१ मध्ये दहा हजार चौ.मी.जागा देण्यात आली होती.नासुप्रने आता ही जागा हॉस्पीटलच्या ताब्यातून परत मिळवावी.या जागेचे आरक्षण आम्ही बदलू देणार नाही.वेळ आली तर यासाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.येथील लोकांची मागणी ही प्राथमिक शाळेची आहे,याचा विसर शासनाने पडू देऊ नये,असा इशारा त्यांनी दिला.

थोडक्यात,नासुप्रच्या विश्वस्त समितीच्या ठरावानंतर, प्रस्ताव त्रिसदस्यीय समितीसमोर पाठविला जाणार असल्याची माहिती आहे.सीताबर्डी येथील ग्लोकल मॉल संबंधीचा प्रस्ताव देखील असाच त्रिसदस्यीय समितीसमोर गेला होता.महत्वाचे म्हणजे यानंतर….ग्लोकल मॉलची ५८ कोटींची जागा अवघ्या ४ कोटी ४० लाख रुपयात देण्यात आली….!

त्यामुळेच, शाळेसाठी आरक्षीत जमीनीचा वापर बदल करुन, विवेका रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी ही जागा देण्यात यावी, हा प्रस्ताव शासनाला नेमका कोणी सादर केला?नगर विकास मंत्रालयाच्या उपसचिव विद्या हंपया यांचे पत्र का दाबून ठेवण्यात आले?यावर आता चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
……………………..