नागपूरात मेट्रो तोट्यात:जनतेवर भुर्दंड:मेट्रो प्रकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची वाढ
नागपूरकर जनतेकडून मेट्रोसाठी मनपा वसूल करतेय १०० टक्के विकासशुल्क
संवैधानिक लेखापरिक्षक व मुख्य दक्षता अधिकारी देखील जवाबदार:प्रशांत पवार यांचा आरोप
आर्थिक गुन्हे अन्वेषनकडे नोंदवणार तक्रार
नागपूर,ता.२ मार्च २०२२ : नागपूरच्या मेटो प्रकल्पाचा आर्थिक वर्ष २०२० चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध झाला असून महामेट्रोच्या आर्थिक बाबींवर त्या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षी महामेट्रोला १६१.७८ कोटी रुपयांचा शुद्ध तोटा झाला असून महामेट्रोच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे कारण या आर्थिक अहवालानुसार महामेट्रोने केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचे मंत्रालय असणा-या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण(एनएचएआय) यांच्या कामासाठी आपल्याजवळील ५४२.६१ कोटी रुपये आपल्या तिजोरीतून खर्च केले असल्याचा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादी नेते व ‘जय जवान जय किसान‘संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी आज पत्र परिषदेत केला.
एककीकडे महामेट्राे ही तोट्यात चालली आहे,नागपूर शहराच्या दोन्ही विकास प्राधिकारण अर्थात नागपूर महानगरपालिका तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सातत्याने मेट्रो प्रकल्पातील ५ टक्के प्रकल्प शुल्काची मागणी करीत आहे, या दोन्ही प्राधिकरणाने महामेट्रोला शहरातील अनेक मोक्याच्या कोट्यावधीच्या जागा देऊन तसेच अडीचशे कोटी पैकी ६४ कोटींचे भूगतान करुन देखील उर्वरित रकमेची मागणी महामेट्रो करीत आहे,या प्रकल्पाचा बोजा सर्वस्वी नागपूरकर जनतेवरील कर वाढीच्या रुपाने पडत असून, महामेट्रोच्या अश्या भ्रष्ट कारभारासाठी महामेट्रोचे व्यवस्थपकीय संचालक ब्रृजेश दीक्षीत यांच्यासह संवैधानिक लेखापरिक्षक व मुख्य दक्षता अधिकारी देखील जवाबदार असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
महामेट्रो प्रकल्प २०१४ साली नागपूरकरांच्या मानगुटीवर आधी बसवण्यात आला.सुरवातीला साढे आठ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाची मुदत २०१९ मध्येच संपणार होती मात्र २०२२ उजाडले असले तरी महामेट्रोचे भूत नागपूरकरांच्या मनागुटीवरुन अद्यापही उतरायला तयार नाही उलट आता या प्रकल्पाच्या खर्चात एक हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली असल्याचे महामेट्रोचे व्यवस्थपकीय संचालक ब्रृजेश दीक्षीत सांगतात,असे वृत्त देखील प्रसिद्ध झाले आहे.मेट्राेचे देणे फेडण्यासाठीच मनपा अायुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी कोविडच्या महामारीमुळे उधवस्त झालेल्या जनतेचा कोणताही विचार न करता २०४२ पर्यंत १०० टक्के वाढीव बांधकाम विकास शुल्क आकारले आहे.याचा अर्थ ज्यांना बांधकामाच्या परवान्यासाठी तीन लाख रुपये विकास शुल्क येत होते त्यांना आता महामेट्रोची देणी फेडण्यासाठी मनपाला ८ लाख रुपयांची डिमांड भरावी लागत आहे.‘जय जवान जय किसान’संघटनेने मेट्रोमधील अडीच हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराबाबत अनेकवेळा पत्रपरिषद घेऊन नागपूरकर जनतेला जागृत केलं,महामेट्रो हा नागपूरकरांचासाठी ‘पांढरा हत्ती‘असल्याचे आकडेवारीनुसार सिद्ध ही केलं मात्र मेट्रो प्रशासनावर या आरोपांचा काहीही परिणाम झाला नाही उलट असंवैधानिकरित्या त्यांचा कारभार चालतच राहत असल्याचे या आणखी एका उदाहरणावरुन सिद्ध होत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.महामेट्रोच्या या सर्व आर्थिक अनियमिततेविषयीची तक्रार केंद्रिय तपास यंत्रणांकडे देखील संपूर्ण कागदोपत्री पुराव्यांनिशी करण्यात आली आहे मात्र केंद्रिय तपास यंत्रणा या देखील महामेट्रोतील या भ्रष्ट कारभाराकडे दूर्लक्ष करीत असल्याची टिका प्रशांत पवार यांनी केली.
राष्ट्रीय महामार्गाने कुठल्याही प्रकारच्या निविदा काढल्या नसताना ‘डिपॉझिट वर्क’म्हणून मेट्रोला सदर काम देण्यात आल्याची माहीती समोर आली आहे.
महामेट्रोने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पैसा प्राप्त होण्याआधीच काम सुरु केले.आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये महामेट्रोने सुमारे ३७३.३२ कोटी रुपयांची तर २०२०-२१ मध्ये १६९.२९ कोटी रुपयांची कामे केली.मूळात महामेट्रोला स्वत:च्या तिजोरीतून इतर केंद्रिय मंत्रालयाची कामे करण्याचा अधिकारच नाही.तरी देखील स्वत:च्या पैशांचा विनियोग दुस-या कामांवर केला गेला याचाच अर्थ महामेट्रोच्या संचालक मंडळाने आर्थिक गैरव्यवहार तसेच निधीचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध होतं.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गाने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा जास्त पैसा मेट्रोने खर्च केला असून या कामामुळे मेट्रोचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले.मेट्रोने बाह्य प्रकल्पावर सुमारे २०० कोटी रुपयाचा स्वनिधी वापरुन फक्त २.१६ कोटीचा नफा झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे मात्र यात ही बाह्य प्रकल्पासाठी लागलेले मनुष्यबळ,व्याजाचा पैसा,व्यवस्थापन खर्च इत्यादी जरी गृहीत धरला तरी त्यात मोेठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा झाला असल्याचे अहवालातून सिद्ध होत आहे.
यात ही महामेट्रोचे संवैधानिक लेखा परिक्षक मे.जोश जोशी यांनी पूर्णपणे चुकीचा अहवाल दिला.महामेट्रोने ज्या कामासाठी शासनाकडून इतर संस्थांकडून पैसा घेतला त्याच कामांसाठी ताे पैसा वापरणे महामेट्रोला बंधनकारक होतं मात्र महामेट्रोने हा पैसा गडकरी यांच्या विभागाच्या म्हणजे एनएचएआयच्या प्रकल्पासाठी वापरुन शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप याप्रसंगी प्रशांत पवार यांनी केला.हा प्रकार सरळ-सरळ आर्थिक गुन्हेगारी प्रकारात मोडतो.यामुळे जोध जोशी कंपनी यांनी खोटा व दिशाभूल करणारा अहवाल देऊन मेट्रो प्रशासनाच्या गैरव्यवहारांवर पांघरुन घालण्याचे काम केले असल्याचे पवार यांनी सांगितले.जोशी यांनी मेट्रोच्या या आर्थिक अफरातफरीसाठी पोलिस ठाण्यात तक्रार देणे अपेक्षीत असताना त्यांनी कारवाई न करणे ही संशयास्पद बाब असल्याचे ते म्हणाले.
महामेट्रोचे मुख्य दक्षता अधिकारी अनिल काेकाटे यांचीही या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित असताना देखील त्यांनीसुद्धा आपल्या कर्तव्यात कसूर केला.
महामेट्रोच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेत आर्थिक भ्रष्टाचाराला पांघरुन घालण्याचे काम कंपनीचे संवैधानिक लेखापरिक्षक,सिएजी व महामेट्रोचे मुख्य दक्षता अधिकारी करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘जय जवान जय किसान’संघटनेच्या व्यापारी सेलतर्फे आता मे.जोध जोशी ॲण्ड कंपनी,संवैधानिक लेखापरिक्षक व सीएजीच्या या संपूर्ण गौडबंगालाबाबत तसेच अनिल कोकाटे,मुख्य दक्षता अधिकारी यांच्या विरुद्ध दिल्ली स्थित आयसीएल व कॅगकडे तक्रार नोंदवणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.आपल्या संवैधानिक कर्तव्यात पराकोटीचा कसूर केल्याबाबत कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली
एवढंच नव्हे तर नागपूरकर जनतेच्या न्यायासाठी,त्यांच्यावर लादल्या जाणा-या करांच्या बोजांसाठी तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पवार यांनी दिला.
पत्र परिषदेला राष्ट्रवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे,जय जवान जय किसान संघटनेचे अरुण वनकर,मिलिंद महादेवकर,रविंद्र इटकेलवार,राजेश माटे, व्यापारी सेलचे जोसेफ जॉर्ज,धनंजय नितनवरे,श्रीराज अहमद आदी उपस्थित होते.
मेट्रोच्या बाह्य प्रकल्पांची ही आहेत नावे व वार्षिक लेखाजोखा-
प्रकल्पापासून मिळणारी रक्कम कोटीमध्ये-२०१९-२० २०२०-२१
एनएचएआय २७२.३२ १६९.२९
पीडब्ल्यूडी १४.१० ३२.७०
नागपूर महानगरपालिका ८.८० २.३८
पीएमसी २.९२ ६.९४
गोयल गंगा …… ०.४५
एकूण येणारी रक्कम २९८.१५ २११.७९
बाह्य प्रकल्पावर झालेला खर्च २८६.११ २०९.१९
नफा ११.८ २.१६
मेट्रोने अश्याप्रकारे इतर प्रकल्पात स्वत:चा २०० कोटी रुपयांचा पैसा गुंतवला मात्र नफा फक्त २.१६ कोटी प्राप्त केला त्यातही या प्रकल्पांसाठी लागणारे मनुष्यबळ,व्याजाचा पैसा,व्यवस्थापन खर्च गृहीत धरल्यास हा नफा म्हणजे निव्वळ ‘धूळफेक‘असल्याचे निर्दशनाय येतं.
# Metro#nagpur
आमचे चॅनल subscribe करा
