Homeनागपूर न्यूजदिव्यांगांसाठी महापौरांनी उघडली योजनांची पोटली!

दिव्यांगांसाठी महापौरांनी उघडली योजनांची पोटली!

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

साढे सात कोटींचा निधी होणार दिव्यांगांवर खर्च

नागपूर,ता.२६ फेब्रुवरी: महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी शहरातील दिव्यांगांसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांची घोषणा केली असून साढे सात कोटींचा निधी दिव्यांगांच्या विविध उपाययोजनांवर खर्च होणार असल्याचे आज शुक्रवार दि. २६ फेब्रुवरी रोजी मनपा मुख्यालयात आयोजित पत्र परिषदेत संागितले.

दिव्यांग व्यक्तींना मनपातर्फे ट्रायसिकल देण्यात येतात. यापूर्वी कानपूर येथील कंपनीद्वारे निर्मित ट्रायसिकल देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या ट्रायसिकलबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे महापौरांनी बैठकीत नमूद केले. यापूर्वी दिल्या जाणा-या ट्रायसिकलचे सर्व्हीस सेंटर कानपूरला असल्याने दिव्यांग बांधवांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. यावर उपाय म्हणून यावेळी नागपूरातील कंपन्यांनाच या ट्रायसिकलसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कंपन्यांचे शहर हद्दीत सर्व्हीस सेंटर आहे, त्यांनाच प्राधान्य देण्याचे महापौरांनी निर्देशित केले. ट्रायसिकलसाठी शहरातील किमान तीन कंपन्यांना नियुक्त केले जाईल. या ट्रायसिकल घेण्यापूर्वी दिव्यांग बांधव त्याची पाहणी करतील व त्यांना जे योग्य वाटेल ते खरेदी करण्यास मनपा सहकार्य करणार आहे, असे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

कर्णबधिर दिव्यांग बांधवांच्या शस्त्रक्रियेसाठी २५ लक्ष रूपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मनपाच्या शाळेत शिकणा-या १२व्या वर्गापर्यंतच्या कर्णबधिर विद्यार्थ्यांच्या शस्त्रक्रियेची जबाबदारीही मनपाने स्वीकारली आहे. त्याचे नियोजन केंद्राच्या निधीतून केले जाणार आहे.

दिव्यांग बांधवांना शिष्यवृत्ती व व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत ५० लक्ष रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. दिव्यांग बांधवांच्या विविध गटासाठी आवश्यक अत्याधुनिक साधन सामुग्रीसाठी २ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासनाच्या २.५० लक्ष रुपयांसह मनपा ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे.
दिव्यांग बांधवांना व्यवसायाकरिता ५ टक्के दुकान, ओटे, गाळे मिळावेत यासंदर्भात धोरण निश्चित नव्हते. यावर गांभीर्याने दखल घेत महापौरांनी गठई कामगारांना देण्यात येणा-या स्टॉलच्या धोरणानुसार दिव्यांगांनाही लाभ देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला.

दिव्यांग खेळाडूंसाठी गुरूगोविंदसिंग स्टेडियम-
शहरातील दिव्यांग खेळाडूंना सरावासाठी जागा मैदान उपलब्ध नसल्याच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत महत्वाचा निर्णय महापौरांनी घेतला आहे. उत्तर नागपुरातील गुरूगोविंदसिंग स्टेडियम दिव्यांग बांधवांसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय या स्टेडियममध्ये विविध खेळांचा सराव करणा-या खेळाडूंसाठी आवश्यक साहित्यांची व्यवस्था मनपा करणार आहे. विशेष म्हणजे शहरातील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व प्रशिक्षक तथा राज्यातील एकमेव अर्जुन क्रीडा पुरस्कार आणि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते विजय मुनीश्वर यांचे नाव गुरुगोविंदसिंग स्टेडियममधील जीमला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी घेतला आहे. राज्य, राष्ट्रीय, पॅरा ऑलिम्पिक, आशियाई, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी खेळाडूंना ७५ टक्के खर्च दिला जाणार आहे.

दिव्यांगांच्या दुकानांचे होणार सर्वे-
सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरात दिव्यांग बांधवांच्या नावाने अवैधरित्या दुकाने व व्यवसाय सुरू असल्याची तक्रार बैठकीत मांडण्यात आली. यासंदर्भात मनपाच्या समाजकल्याण विभागाचे समुपदेशक सर्वे करून सर्व दुकानदारांना त्यांच्या वैधतेबाबत शपथपत्र दाखल करायला लावणार आहेत. यामध्ये बनावट, अवैधरित्या व्यवसाय करणा-यांची पोलिस तक्रार केली जाणार आहे.
शासनाच्या विविध विभाग व योजनेद्वारे लाभ घेणा-या दिव्यांगांना पुन्हा उपरोक्त योजनांचा लाभ घेता येउ नये यासाठी शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांची यादी मागविण्याचे महापौरांनी निर्देशित केले.
याशिवाय चिंधी कामगारांना व्यवसायासाठी हक्काची एका ठिकाणी जागा मिळावी, याबाबतही कार्यवाही निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

तसेच मनपाच्या अतिक्रमण विभागातर्फे कारवाईत दिव्यांगांचे अतिक्रमण तोडण्यात येते अश्‍या कारवाईला प्रतिबंध घालून दिव्यांगांचे दूकान तोडण्या ऐवजी त्यांना आधी पूर्वसूचना द्यावी तसेच दूकान इतरत्र हलविण्यासाठी वेळ द्यावा,अशी सूचना प्रशासनाला केली असल्याचे माहीती त्यांनी दिली.

दिव्यांगांना या सर्व योजनांचा योग्यरित्या व वेळेत लाभ मिळावा यासाठी दर पंधरा दिवसात या विषयावर बैठक घेण्यात येईल तसेच मार्च महिन्यानंतर दर महिन्यात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

याशिवाय लवकरच नागपूर शहरातील सर्व दिव्यांगाचा समावेश असणारा ‘वेब पेज’तयार केला जात असून एकाच साईटमध्ये शराहतील संपूर्ण दिव्यांगाची यादी असणार आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली.

घोषणा खूपच चांगल्या मात्र नुसत्या कागदांवर नको- गिरीधर भजभूजे(अध्यक्ष्, विदर्भ विकलांग संघर्ष समिती)
महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी आज बैठकीत केलेल्या घोषणा या खूपच चांगल्या आहेत मात्र दर वर्षीप्रमाणे त्या नुसत्या कागदांवरच राहयला नको.आमच्या संघर्ष समितीने दोन महिन्यांपूर्वी मनपाचे अति.आयुक्त निपाणे यांच्याशी भेट घेऊन पंतप्रधान घरकूल योजनेमध्ये दिव्यांगांना ५० हजार रुपये माफ करण्याची मागणी केली होती.आम्हाला तसे आश्‍वासन देखील मिळाले.मात्र आम्ही एमएमआरडीच्या कार्यालयात गेलो असता आम्हाला अद्याप मनपाकडून असा कोणताही प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याचा त्यांनी खुलासा केला.दिव्यांगाच्या घरकूल योजनेसाठी ५० हजार रु.माफ करण्याचा ठराव आम्ही स्थायी समितीकडून मंजूर करुन घेऊ असे आश्‍वासन आम्हाला मिळाले होते.त्याचे काय झाले?

शहरात दिव्यांगासाठी उत्तर नागपूरात स्टेडियम राखीव ठेवण्याचा निर्णय हा खूप चांगला आहे मात्र हेच स्टेडियम महापौरांनी मध्य नागपूरात शहराच्या मधोमध का नाही दिले?

सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे नोकरी असणारे दिव्यांग व रस्त्यावर व्यवसाय करणारे दिव्यांग यांची आर्थिक परिस्थिती लक्ष्ा त घेऊन योजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.सर्वच दिव्यांगांना लाभ मिळाला पाहीजे याबाबत दूमत नाही मात्र रस्त्यावर व्यवसाय करणा-या दिव्यांगांचे पैसे न भरु शकल्यामुळे घरकूलाचे आवंटन रद्द करण्यात आले.आधीच रोजगार नाही,त्यामुळे घरकूल योजनेत महापौरांनी पूर्वीच्या लाभार्थ्यांना पुन्हा अग्रक्रम द्यावा तसेच अावंटन रद्द करण्याची प्रक्रियाच संपुष्टात आणावी.

याशिवाय घरकूल योजनेसाठी संपूर्ण १०० टक्के आर्थिक मदतीचा हात द्यावा,५० हजार रु.देऊन घर मिळू शकत नाही,यासाठी संपूर्ण १०० टक्के कर्ज मिळवून देण्याची जवाबदारी ही मनपाने उचलावी तरच या घरकूल योजनेचा लाभ दिव्यांग उचलू शकतात.दोन लाख १६ हजाराचे घर रस्त्यावर व्यवसाय करणारा दिव्यांग नाही घेऊ शकत.

याशिवाय समितीने दिव्यांगांसाठी स्वयं रोजगारासाठी शहरात स्टॉल अावंटित करण्याची मागणी देखील केली आहे.हे स्टॉल देताना सोबतच मनपाने एनओसी देखील द्यावी.

महापौरांची दिव्यांगांचे सर्वेक्ष् ण करण्याच्या घोषणेने मात्र स्वागत आहे कारण अनेक ठिकाणी दिव्यांगांच्या नावावर इतरांनीच या योजनांचे लाभ लाटलेत,असे सर्वेक्ष् ण झाल्यानेच खरे लाभार्थी समारे येतील व इतरांनी या योजनांचे लाभ लाटलेत त्यांच्याकडून या सवलती मनपाला काढून घेता येईल.

पोकळ घोषणा नको प्रत्यक्ष् कृती हवी-नरेंद्र सोनडवळे(सचिव,विदर्भ विकलांग संघर्ष समिती)
महापौर यांनी केलेल्या घोषणांचे स्वागतच आहे मात्र दरवेळी प्रमाणे या देखील पोकळ घोषणा ठरु नये एवढीच अपेक्ष्ा आहे.गेल्या वर्षी करोनाच्या काळातील आर्थिक अनुदानात देखील दिव्यांगांना प्रत्येकी दोन लाखांच्या जवळपास निधीचा वाटप होार होता,जवळपास १८५ दिव्यांगाची यादी देखील मंजूर झाली मात्र अद्याप गेल्या वर्षीचीच आर्थिक मदत मिळाली नाही.यावर्षी पुन्हा महापौरांकडून २०२१-२२च्या आर्थिक ताळेबंदात पुन्हा तीच घोषणा करण्यात आली,यावर विश्‍वास कसा ठेवावा?

पंतप्रधान घरकूल योजनेमधील एकूण ८५ घरे देखील एकाही दिव्यांगांने आर्थिक परिस्थितीमुळे अद्याप घेतली नाही.माजी महापौर संदीप जोशी यांनी दिव्यांगांच्या संघटनेला आश्‍वासन दिले होते ५० हजार रु.आर्थिक मदत देऊ व बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करुन देऊ,.काय झाले त्या आश्‍वासनाचे?मनपा फक्त तुटपूंजी मदत करते,हक्काच्या घरकूलासाठी बाकीचा निधी दिव्यांगांनी आणायचा कूठून?

Advertisements

Latest बातम्या