बडतर्फ कर्मचा-यांची याचिका: सीईओ पदावर आक्षेप: दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश
नागपूर,ता. ९ जुलै: मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि ‘वाद’ हे समीकरण ते २८ जानेवारी रोजी आयुक्त पदी रुजू झाले तेव्हापासून निरंतर,अविरत ही वादाची श्रृखंला सुरु आहे.यात कुठेही खंड पडला नाही. यात आज आणखी एक भर पडली असून आयुक्त मुंढे यांना आज गुरुवार दि. ९ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्मार्ट सिटी प्रकल्प प्रकरणात नोटीस बजावली आहे.
तुकाराम मुंढे हे नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अधिकृत मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) नाहीत असा दावा स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील बडतर्फ करण्यात आलेल्या ७ कंत्राटी कर्मचा-यांनी केला आहे. त्यांनी या संदर्भात नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. मुंढे हे अधिकृत सीईओ नसल्यामुळे त्यांनी जारी केलेले बडतर्फीचे आदेश अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणने आहे.
या प्रकरणी गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष् सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने तुकाराम मुंढे यांच्यासह केंद्र सरकार,राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष्, संचालक संदीप जोशी, संदीप जाधव,प्रदीप पोहोणे,तानाजी वनवे, मंगला गवरे, वैशाली नारनवरे,दीपक कोचर,भूषण उपाध्याय,जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, अनिरुद्ध शेनवाई, जयदीप शाह, कंपनी सचिव भानुप्रिया ठाकूर,हेचआर हेड डॉ.अर्चना अडसड व नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती शीतल उगले यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्या कर्मचा-यांमध्ये देवेंद्र महाजन, उदय घिये, स्वप्नील कांबळे,सुशील बारई, चेतन बागडे, शुंभागी गाढवे व अमोल गुजर यांचा समावेश आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाने मुंढे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्तीला मान्यता दिली नाही,मुंढे यांना या पदाचे नियुक्ती पत्र ही देण्यात आले नाही. ते केवळ कंपनीचे अध्यक्ष् प्रवीण परदेशी यांच्या मौखिक सूचनेवरुन सीईओ म्हणून कार्य करीत आहेत. मुंढे यांनी अवैधरित्या या पदाचा ताबा घेतला असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.
या बाबी लक्षात घेता मुंढे यांनी सीईओ पदावर कार्य करणे तसेच सीईओ म्हणून बडतर्फीचे आदेश देणे,अवैध घोषित करण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
बडतर्फीची नोटीस ही दिली नाही-
कायद्याप्रमाणे कर्मचा-यांना बडीतर्फीची नोटीस एक महिना आधी देणे बंधनकारक आहे मात्र मुंढे यांनी कायद्याचे पालन न करता, कोणतीही नोटीस न बजावता या कर्मचा-यांना २६ मे व १६ जून २०२० रोजी केवळ आदेश काढून बडतर्फ केले.याकडे न्यायालयाचे लक्ष् वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्यांमध्ये देवेंद्र महाजन यांची मनपातील पर्यावरण विभागात २८ मे २०१८ रोजी महाव्यवस्थापक पदी, उदय घिये यांची १ जून २०१८ रोजी पायाभूत सुविधा विभागात महाव्यवस्थापक पदी,स्वप्नील कांबळे यांची १ जून २०१८ रोजी पर्यावरण विभागात प्रकल्प व्यवस्थापक पदी,सुशील बारई यांची ११ जून २०१८ रोजी पर्यावरण विभागात प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी पदी,चेतन बागडे यांची ४ जून २०१८ रोजी चिफ नॉलेज अधिकारी तर अमोल गुजर यांची २ मार्च २०१९ रोजी तांत्रिक विभागात ओएसडी पदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
आमचे चॅनल subscribe करा
