महापौर व संदीप जाधव यांची याचिका : १५ जुलैला सुनावणी
नागपूर,ता. ९ जुलै: महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे,नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मुख्य वित्तीय अधिकारी मोना ठाकूर व लेखाधिकारी अमृता देशकर यांच्याविरोधात भांदविच्या कलम ४०३,४०९,४२०,४६३,४६४,४६५,४६८ व ४७१ आणि कंपनी कायद्यातील कलम ४४७ अन्वये एफआयआर नोंदविण्यात यावा,याकरिता महापौर संदीप जोशी व सत्ता पक्ष् नेते संदीप जाधव यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १५६(३)अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर १५ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
या तीन अधिका-यांनी नागपूर ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला,असा अर्जदारांचा आरोप आहे. या संदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी २२ जून २०२० रोजी सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. परंतु त्यावरुन या अधिका-यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आली नाही. पोलीस उपायुक्तांनी ३ जुलै रोजी पत्र पाठवून एफआयआर नोंदविण्यास नकार दिला. परिणामी, न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता १ जुलै रोजी स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या महानगरपालिका शाखेत चालू खाते आहे. ३ जुलै २०१८ रोेजी मोना ठाकूर व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सोनवणे यांनी बँकेला पत्र देऊन संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार महानगरपालिका आयुक्त,कंपनीचे मुख्य कार्यकारी व मुख्य वित्तीय अधिकारी यांच्यापैकी कोणतेही दोन अधिकारी बँक खाते संचालित करु शकतात,असे कळवले होते.
त्यानुसार ठाकूर व सोनवणे यांना बँक खाते संचालित करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, कंपनीच्या संचालक मंडळाने असा ठराव पारित केला नाही. या अधिका-यांनी आर्थिक गैरव्हवहाराकरिता बँकेला खोटी माहिती दिली,असे अर्जदारांचे म्हणने आहे.
रामनाथ सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी राजीनामा दिल्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंपनी अध्यक्ष् प्रवीण परदेशी यांच्या निर्देशाचा दाखला देऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्य करायला सुरवात केली. यासंदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी परदेशी यांना ई-मेल पाठवून विचारणा केली असता,त्यांना काहीच उत्तर देण्यात आले नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचे अधिकार संचालक मंडळाला आहेत आणि संचालक मंडळाने मुंढे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती केली नाही. तसेच,त्यांना नामनिर्देशित संचालकही करण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांना बॅंक खाते संचालित करण्याचा अधिकार नाही.असे असताना त्यांनी कंपनीचे २० कोटी रुपये अवैधपणे युनिफॅब इन्फ्रा,शापूर्जी पालनजी इ.कंपन्यांकडे वळते केले.
तसेच,शीतल ठेव योजनेतील १८ कोटी रुपये कंपनीच्या खात्यात टाकण्याचे निर्देश दिले.ही कृती अवैध असल्यामुळे संबधित तिन्ही अधिका-यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे सदर पोलिसांना निर्देश देण्यात यावेत,अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
अर्जदारांतर्फे ॲड.देवेंद्र चव्हाण व ॲड.निखिल कीर्तने कामकाज पाहतील.
आमचे चॅनल subscribe करा
