राज्य सरकार तोट्यात: प्रशांत पवार यांचा आरोप
सीबीआय,इडीकडे करणार तक्रार
नागपूर,ता.११ डिसेंबर २०२१: महाजनकोने २२ दश लक्ष मेट्रीक टन वार्षिक कोल वॉश पुरवठा करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाची नियुक्ती केली. एसईसीएल या कंपनीला ७ दशलक्ष मेट्रीक टन,डब्ल्यूसीएलला १० दशलक्ष तर एमसीएल या कंपनीला ५ दशलक्ष मेट्रीक टन कोटा ठरवण्यात आला.यात ८० टक्के कोल पुरवठा व २० टक्के वॉश कोल पुरवठ्यासाठी दोन वेगवेगळ्या निविदा बोलावण्यात आल्या व कामाचे वाटप करण्यात आले.यात झालेल्या कोट्यावधीच्या गौडबंगालाबाबत प्रचार-प्रसार माध्यमांनी भरपूर वृत्त प्रसारित केले मात्र या ही पुढे जाऊन ‘रिजेक्ट कोल’ हा आणखी एक मुद्दा भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले असून रिजेक्ट कोलच्या संपूर्ण गैरव्यवहारातून राज्य सरकारल दर वर्षी कोट्यावधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. खनिकर्म महामंडळाच्या या धोरणात पावणे पाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार दडलेला असल्याचा आरोप आज पत्र परिषदेत राष्ट्रवादीचे नेते व ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे नेते प्रशांत पवार यांनी केला.
याबाबत सविस्तर माहिती देताना ते म्हणाले,की कोळसा वॉश झाल्यानंतर ज्या कोळश्याची ग्रॉस क्लोरिफिक व्हॅल्यू(जीवीसी)२५०० Kacl/kgs असते त्याला कोल रिजेक्ट म्हणतात.याप्रमाणे ग्रेड ठरवण्यात येते व ग्रेड प्रमाणे किंमत ठरवली जाते.कोल इंडिया ही संस्था ग्रेडप्रमाणे किंमत ठरवून देणारी संस्था आहे.
डब्ल्यूसीएल,एसइसीएल,एमसीएल यांचा कोळसा-ग्रेड ११(४०००-४३०० Kacl/kgs) व ग्रेड-१३(३४००-३७०० Kacl/kgs)या ग्रेडचा असून,वॉश केल्यानंतर जवळपास १५ ते २० टक्के कोळसा हा रिजेक्ट कोल मध्ये जातो.त्याला ग्रेड-१६(२५००-२८०० Kacl/kgs)व ग्रेड-१७(२२००-२५०० Kacl/kgs)ग्रेडचा रिजेक्ट कोल म्हणून संबोधल्या जातं.
याच कोल रिजेक्टमध्ये पावणे पाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार दडला असून याची तक्रार गुन्हे अन्वेषन शाखेकडेही केली होती मात्र त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे आता सीबीआय व ईडीकडे या भ्रष्टाचाराची तक्रार करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
कोळसा आणि हा संपूर्ण व्यवहार राज्य शासनाच्या अधीन नसून केंद्राच्या अधीन असणारा विषय आहे त्यामुळेच भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी राज्यातील १००-२०० कोटींच्या भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रित करतानाच, पावणे पाच हजार कोटींच्या या रिजेक्ट कोल गैरव्यवहारामध्ये ही लक्ष घालून सीबीआय व इडीला यात चौकशी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आव्हान करावे,असे आव्हान प्रशांत पवार यांनी याप्रसंगी किरीट सोमैय्यांना केले.
कोल वॉशरीजमधून वेस्ट कोलची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होत असते.जवळपास ४.७६ .मिलियन मेट्रीक टन कोळसा,कोल वॉशरीज या वेस्ट कोल म्हणून स्वत:जवळ ठेऊन घेतात.सरकारी दराप्रमाणे जवळपास २५० रुपये प्रति मेट्रीक टन(PMT) नुकसान महाजनकोला होत असून,जर सदर वेस्ट कोल खुल्या बाजारात विकले तर १५०० ते ३००० प्रति मेट्रीक टन सरकारला दर प्राप्त होऊ शकतो.
निविदेप्रमाणे ५ वर्षांचा करार असून वार्षिक ४.७६ मिलियन मेट्रीक टन दर वर्षी कोळसा या कंपन्यांना दिला जात आहे.याचा अर्थ ५ वर्षात २३.८० मिलियन मेट्रीक टन कोळसा या कंपन्यांना दिला जाणार आहे ज्याची बाजार किंमत जवळपास २००० प्रती मेट्रीक टन जरी ग्राह्य धरली तरी महाजनको व सरकारला २३.८० मिलियन मेट्रीक टन कोळसा गुणिले २००० प्रति मेट्रीक टन असे एकूण ४ हजार ७६० कोटींचा तोटा ५ वर्षात होणार आहे.
अाधीच तोट्यात सुरु असलेल्या महाजनको कंपनीला सरकारला तर तारावयाचे असेल तर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने वेस्ट कोळसा खुल्या बाजारात विकण्यासाठी नव्याने निविदा काढाव्यात अशी मागणी प्रशांत पवार यांनी केली.
महाजनको व महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे जे अधिकारी या निविदा प्रक्रियेत सहभागी असतील त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी ही त्यांनी केली.
प्रचंड भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त असलेल्या दोन्ही महामंडळाच्या अधिका-यांची चौकशी करुन संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केीली.
येत्या दहा दिवसात महाजनको कर्मचारी संघासोबत आपल्या मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांसोबत रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा याप्रसंगी त्यांनी दिला.
याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे तसेच ग्रामीणचे पदाधिकारी व ‘जय जवान जय किसान ’संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
