नागपूर,ता. २० जानेवारी: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ५७ अंतर्गत मनपा आयुक्तांना अनुपस्थिती रजा देण्या संदर्भात माजी महापौर व भाजप शहराध्यक्ष् आ.प्रवीण दटके यांनी आज मनपाच्या ऑन लाईन पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्‍न विचारला.यावर प्रशासन व पदाधिका-यांमध्ये चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली.
आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी महापौरांच्या निर्देशानंतर या प्रश्‍नाच्या उत्तरात हा प्रश्‍न सदस्यांनी राज्य शासनाला विचारला पाहिजे अशी पुश्‍ती जोडत आयुक्तांच्या सुट्यांचा अर्ज हा सरकारचा प्रश्‍न असल्याचे सांगितले.यावर दटके यांनी मनपाच्या आयुक्तांना अनुपस्थिती देण्याबाबत सरकारचे स्वातंत्र्य मान्य आहे मात्र याबाबतच्या शासनाच्याच तरतूदींचे पालन या आधी झाले किवा नाही?असा प्रश्‍न आयुक्तांना केला.
यावर आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी या आधी देखील तरतुदींचे पालन झाले असल्याचे ठामपणे सांगितले.मूळात मनपाचे आयुक्त हे राज्य सरकारचे कर्मचारी असतात.ते सरकारच्या सक्ष् म प्राधिकरणाकडे अर्ज करतात.राज्य सरकारला जेव्हा वाटत असेल तेव्हा ते स्थायी समितीचा सल्ला घेतात.या पूर्वीच्या आयुक्तांनी अनुपस्थितीबाबत त्यांना प्राप्त अधिकारांप्रमाणेच रजा घेतली अशी पुश्‍ती जोडत या पुढील आयुक्त देखील हेच करतील,असे स्पष्टपपणे नमूद केले!
यावर दटके यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात यासंबधी कायदा स्पष्ट आहे.कायद्याप्रमाणेच मनपा प्रशासनाला त्याचे पालन करणे गरजेचे असून हे कलम मनपा प्रशासनाला लागू आहे की नाही?असा प्रश्‍न उपस्थित केला.हे कलम लागू करण्याचा अधिकार कोणाचा आहे?निगम सचिवांनी कलम ३८(अ)चे वाचन करण्याची विनंती त्यांनी महापौरांना केली.
यावर आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या परवानगीने राज्य सरकारला योग्य वाटेल अश्‍या कालावधीसाठी अनुपस्थित राहण्याची अनुमती घ्यावी,असे वाचन केले.यावर दटके यांनी ‘अनुमती’ याचा अर्थ काय?अशी विचारणा केली.यावर महापौरांनी या संदर्भात दोन गोष्टी स्पष्ट आहेत,स्थायी समितीच्या अनुमतीने व राज्य शासनाला योग्य वाटेल तेवढे दिवस,असा खुलासा केला.
पदाधिका-यांना या पुढे ही प्रशासनासोबत काम करायचे आहे परिणामी शासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन होणेही गरजेचे असल्याचे महापौरांनी सांगितले.यानंतर दटके यांनी उपप्रश्‍न उपस्थित करत स्थायी समितीला मनपातील कुठल्या अधिका-यांना सुट्या देण्याचा अधिकार आहे?हा सवाल उपस्थित केला.यावर उपायुक्त निर्भय जैन यांनी नियमांचे वाचन केले.कोणकोणत्या स्तरावरील अधिकारी या अंतर्गत येतात?असा प्रश्‍न दटके यांनी केला. उपायुक्त जैन यांनी सहायक आयुक्त व त्यावरील अधिकारी यांना एक महिन्यापेक्ष्ा जास्त कालावधीसाठी सुट्या हव्या असल्यास कलम ५७ अन्वये स्थायी समितीची मंजुरी घेणे क्रमप्राप्त असल्याचे वाचन केले.
दटके यांनी यावर ज्यांना नेमण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे आयुक्तांना कुठल्या वर्गापर्यंत कर्मचा-यांना सुटी देण्याचा अधिकार आहे?अशी विचारणा केली.यावर जैन यांनी आयुक्तांना सहायक आयुक्त व त्यापेक्ष्ा वरच्या दर्जाचे अधिकारी,असे उत्तर दिले.
सहायक आयुक्त नेमण्याचे अधिकार कोणाला आहे?असा प्रश्‍न दटके यांनी विचारल असता ‘मनपाला ’असे उत्तर जैन यांनी दिले.सहायक अभियंता यांना देखील नेमण्याचा अधिकार मनपाला असल्याचे ते म्हणाले.यात ५७(अ)मध्ये ’एक महिनापर्यंत सुटी’चा उल्लेख कुठे आहे?अशी विचारणा दटके यांनी केलीर्.‘अन्य‘ची जी परिभाषा या कलमाअंतर्गत केली ती कोणाला लागू होते?तृतीय श्रेणी,चतुर्थ श्रेणी?‘अन्य’ म्हणजे उपायुक्त,सहायक आयुक्त,सहायक अभियंता यांचा समावेश होतो का?अशी विचारणा केली.
यावर पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशन घेत विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी कायद्याप्रमाणे ज्यांना नेमणूकीचे अधिकार आहेत त्यांना सुटी प्रदान करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले.यावर दटके यांनी आयुक्तांचे अधिकार सांगणारे कलम ३९(अ)चे वाचन निगम सचिवांनी करण्याची विनंती महापौरांना केली.
याचे वाचन उपायुक्त निर्भय जैन यांनी केले.यावर दटके यांनी याचा अर्थ हे अधिकार आयुक्तांना नाही असे सांगत एकीकडे मनपा अधिका-यांनी नियम सांगायचे दूसरीकडे स्थायी समितीचे अधिकार डावलायचे,लोकप्रतिनिधींचा अपमान करायचा,प्रशासनाने कायद्याला सोडून वागू नये एवढीच अपेक्ष्ा व्यक्त करीत असल्याचे सांगितले.
सभागृहात नियम ३८ व ३८(अ)चे वाचन झाले पाहिजे, यासंदर्भात विनिनियम तयार झाले का?असा प्रश्‍न दटके यांनी उपस्थित केला.स्पष्ट आहे प्रशासन व पदाधिकरी दोघांचे अधिकार हे अबाधित राहायला पाहीजे,प्रशासनाकडून लोकप्रतिनिधींवर कुरघोडी होऊ नये,असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी देण्याची मागणी त्यांनी केली.दटके यांनी यासंदर्भात जैन यांना उपनियम तयार केले आहेत की नाही?अशी विचारणा करता जैन यांनी ‘नाही’असे उत्तर दिले.
यावर दटके यांनी असे उपनियम तयार करण्याची गरज आहे की नाही?असा प्रश्‍न केला.शासनाने तयार केलेले सर्व नियम मनपा प्रशासनाला लागू आहेत की नाही?असा प्रश्‍न केला.पदोन्नती,बदली,बिंदू नामावली याबाबत शासनाचे नियम लागू आहेत की नाही?असा प्रश्‍न करता जैन यांनी याबाबत १९६६ साली ठराव घेण्यात आला असल्याचे सांगितले.
यावर दटके यांनी जैन यांना मी शासनाचे सेवा नियम बाबत बोलत नसून काही बाबतीत मनपाने आकृतीबंध नियम स्वत:तयार केल्याचे उत्तर जैन यांनी दिले.मग यात सुट्यांबाबत नियम येत नाहीत का?असा प्रश्‍न दटके यांनी विचारला असता शासनाचे नियम असल्यामुळे गरज नाही पडली असे उत्तर जैन यांनी दिले.यावर असे नियम मनपा करु शकते का?असा प्रश्‍न केला.कलम ४६(५)चे वाचन करण्याची विनंती दटके यांनी पुन्हा महापौरांना केली.
माजी महापौर संदीप जोशी यांनी विनिनियम करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले होते,असे सांगितले.यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी मनपा म्हणजे दोन प्राधिकरण असल्याचे सांगत एक मनपा व दुसरे मनपा आयुक्त.सभागृहाला नियुक्ती करण्याचा अधिकार असून एका महिन्यापेक्ष्ा अधिक सुट्या हव्या असल्यास स्थायी समितीची अनुमती घेण्याचा अधिकार असला तरी कोणीही काेणावर कुरघोडी करु नये असा सल्ला दिला.
यावर महापौरांनी प्रशासन व पदाधिकारी दोघांनी एकमताने मिळून चालले पाहिजे असे सांगत शासनाने स्थायी समितीला अधिकार दिले असल्याचे ते म्हणाले. कायद्याच्या चौकटीत बसतात त्याप्रमाणे माजी महापौर संदीप जोशी यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे विनीनियम तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.मनपाच्या दैनदिन कार्याविषयी उपविधी तयार करण्याचे निर्देश स्थायी समितीला याप्रसंगी महापौरांनी दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
