Homeनागपूर न्यूजअल्पवयीन विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण करणा-या शिक्ष् काला ठोठावली २० वर्षांची शिक्ष्ा

अल्पवयीन विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण करणा-या शिक्ष् काला ठोठावली २० वर्षांची शिक्ष्ा

Advertisements

गोंदियाच्या शाळेत केले होते तीन मुलींचे लैंगिक शोषण

नागपूर,ता. २२ डिसेंबर: गोंदियातील शाळेत तीन अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करणा-या शिक्ष् काला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी वीस वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्ष्ा ठोठावली,विशेष म्हणजे गोंदिया सत्र न्यायालयाने या शिक्ष् काला निर्दोष मुक्त केले होते!

तो निकालही हायकोर्टाने रद्द केला तसेच गोंदिया पोलीस अधीक्ष् कांना आरोपीला तातडीने अटक करण्याचे आदेश दिलेत.
गोंदियातील एका खासगी शाळेत शिक्ष् क गोपाल निळकंठ जनबंधू याने शाळेतील तीन मुलींचे लैंगिक शोषण केले,अशी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी शिक्ष् क गोपाल जनबंधूच्या विरोधात भांदवीच्या कलम ३७६(२एफ)(आय)आणि (जे)३५४ अ आणि ३५४ ब तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम ४,५(सी) आणि ९(एफ) अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.

दरम्यान,पिडीत मुलींच्या बयाणांमध्ये तफावत असल्याचे कारण देत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी ५ जानेवरी २०१९ रोजी आरोपी गोपाल जनबंधू याची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने हायकोर्टात दाखल केली.
या याचिकेवर न्या.झेड.ए.हक आणि न्या.अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.सत्र न्यायालयाने अत्यंत असंवेदनशीलपणे खटला चालवण्याची परखड टिका हायकाेर्टाने केली.

पिडीत मुलींच्या मानसिकतेवर या घटनेने प्रचंड परिणाम झाला.त्यांनी कोणत्या यातना सहन केल्या त्याकडे सत्र न्यायालयाने दुर्लक्ष् केले,असे निकालात नमूद केले.त्यामुळे आरोपी गोपाल जनबंधू याला वीस वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्ष्ा ठोठावण्यात येत आहे.त्यातील दहा वर्षे त्याला पॅरोल अथवा फर्लो मिळणार नाही,आरोपीला १ लाख ८० हजाराचा दंड देखील करण्यात आला.

हा दंड न भरल्यास मालमत्ता विकून दंड जमा करावा लागेल. तरीही दंड न जमा केल्यास त्याला कधीही पॅरोल व फर्लो मिळणार नाही,असे निकालात नमूद केले आहे.याप्रकरणी राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

गोपाल जनबंधू याला निकालाच्या दिवशी हायकोर्टात हजर राण्याचे आदेश देण्यात आले होते.पण आरोपी गैरहजर होता. त्यामुळे आरोपीला तातडीने अटक करुन त्याला कारागृहात पाठवण्यात यावे व त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश हायकोर्टाने गोंदिया पोलीस अधीक्ष् कांना दिला आहे.

Latest बातम्या