अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत ५९ हजार कोटींची मोठी वाढ:मोदी सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

अनुसूचित जाती मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष् सुधाकर भालेराव यांची पत्र परिषदेत माहिती

नागपूर,ता.९ जानेवरी: अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्ष् ण शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये ५९ हजार कोटींची अशी भरीव वाढ केल्याने आता विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्ष् णाचा मार्ग ख-या अर्थाने सुकर झाला असून या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रिय सामाजिक कल्याणमंत्री थावरचंद गेहलोत यांचे आभार मानतो असे विधान अनुसूचित जाती मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष् व माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी आज दि. ९ जानेवरी रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत केले.

याप्रसंगी मंचावर अनुसूचित जाती मोर्चाचे प्रदेश महामंत्री व माजी आमदार डॉ.मिलिंद माने,सतीश सिरसवान,राजेश हाथीबेड,चंदन गोस्वामी,सुभाष पारधी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.याप्रसंगी बोलताना भालेराव म्हणाले की,आतापर्यंत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ‘पीएमएस-एससी‘योजनेअंतर्गत उच्च शिक्ष् णासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही फक्त वर्षाकाठी ११०० कोटी होती.२०१७ ते २०२० या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांना एवढाच निधी दिला जात होता.मात्र आता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी ६ हजार कोटी रु.करण्यात आला असून या निधीतील केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के वाटा उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसने फक्त शाहू महाराज-फूले-आंबेडकरांच्या नावाचा केला राजकीय वापर-
पीएमएस-एससी या योजनेच्या निधीत यापूर्वीच अशी वाढ होणे अपेक्ष्ीत होते मात्र यापूर्वीच्या काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,ज्योतिबा फूले,शाहू महाराज या महापुरुषांच्या नावाचा वापर केला असल्याची प्रखर टिका याप्रसंगी त्यांनी केली. अनुसूचित जाती,वर्गातील लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन ते सोडविण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न केले नाहीत.मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेच्या निधीत भरीव वाढ करुन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्ष् णाचा मार्ग खुला केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच संपूर्ण १०० टक्के वाटा का उचलत नाही?राज्य सरकार करोनामुळे आलेल्या आर्थिक डबघाईचे कारण सांगून आपला वाटा उचलण्यास असमर्थता दर्शवेल तर यात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही का?या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना भारतात संवैधानिक लोकशाही स्वीकारण्यात आली आहे,केंद्र आणि राज्य मिळूनच अनेक योजना राबवल्या जात असतात,या योजनेसाठी राज्य सरकार जर आपला वाटा उचलण्यास असमर्थ असल्यास त्यांनी सरकार न चालवता चालते व्हावे,असे परखड मत याप्रसंगी त्यांनी व्यक्त केले.

फडणवीस सरकारने पाच वर्ष खूप चांगले सरकार चालवले असल्याची पुश्‍तीही त्यांनी जोडली.महाराष्ट्र ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे,जर आपला वाटा उचलण्यास हे सरकार असमर्थ असेल तर राजीनामा देऊन घरी बसावे.वंचित घटकांना पुढील शिक्ष् ण देण्याची संधी देण्यास सरकार असमर्थ कशी असू शकेल?अगदी करोनाच्या काळात ही मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यावधीचे काम सुरु असल्याची टिका त्यांनी केली.राज्यातील चार कोटींच्या जवळपास या योजनेचा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल असे त्यांनी सांगितले.
दलित समाजाला काँग्रेस करीत आहे संभ्रमित-डॉ.माने यांची टिका

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष् डॉ.सुखदेव थोरात हे बुद्धीवंत आहे मात्र ते जनतेला संभ्रमित करीत असल्याची टिका याप्रसंगी डॉ.मिलिंद माने यांनी केली.नुकतेच डॉ.थोरात यांनी संविधान चौकात शिष्यवृत्तीसाठी आंदोलन केले.त्यांचा ’बोलविता धनी‘कोणी दूसरेच असल्याचे ते म्हणाले.काँग्रेस तर सातत्याने दलित जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे काम करीत आहे.केंद्र सरकार अनुसूचित जातीची शिष्यवृत्ती बंद करणार,आरक्ष् ण संपवणार,संविधान बदलणार,शिष्यवृत्ती बंद करणार,नोक-यामधील आरक्ष् ण बंद करणार अशा आव्या उठवल्या जात आहे मात्र यात मुळीच तथ्य नसून केवळ मतांचं राजकारण करण्याची,दलितांनी त्यांच्या पक्ष्ात येण्यासाठी गलिच्छ राजकारण हा पक्ष् करतो,मोदींच्या विरोधात वातावरण निर्माण करतो मात्र इंदू मिलची जागा असो किवा डॉ.आंबेडकरांच्या स्मारकांसाठीचा निधी असो मोदी यांनी तो कधीही थांबवला नाही.मोदी हे अनूसूचित जातीच्या विरोधात कधीही कोणताही निर्णय घेणार नाहीत असा मला व भालेराव यांना विश्‍वास असल्याचे डॉ.माने म्हणाले.

दहावी नंतर पैशांअभावी ज्यांना उच्च शिक्ष् ण घेता येत नाही,अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार असून या योजनेचा मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन सुधाकर भालेराव तसेच डॉ.मिलिंद माने यांनी केले.