केंद्र व राज्य शासनालाही ८ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश
नागपूर,ता.५ मे: महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३ मे रोजी दूस-या लॉक डाऊनची मुदत संपताच नागपूर शहरात तिसरे लॉक डाऊन १७ मे पर्यंत वाढवण्याचे आदेश काढले. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशात नागपूरला सूट दिली असताना देखील मुंढे यांनी पुणे,,मुंबईप्रमाणेच नागपूरात ’जैसे थे’स्थिती ठेवली.यात त्यांनी खाजगी आस्थापने,मद्य दूकाने इत्यादींना देखील परवानगी नाकारली.या विरोधात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात काही वकीलांनी याचिका दाखल केली होती.आज मंगळवार दि. ५ मे रोजी नागपूर खंडपीठाने आयुक्त मुंढे यांच्या आदेशाविरोधात महानगरपालिकेसह,राज्य शासन आणि केंद्र शासनाला नोटीस बजावली आहे.
तसेच ८ मे पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मुंढे यांच्यातर्फे लॉक डाऊन १७ मे पर्यंत वाढवण्यात आले यात खाजगी आस्थापने ३३ टक्के कर्मचा-यांच्या उपस्थितीसह उघडण्यास तसेच,शहरातील मद्य दूकाने सुरु करण्यास दिलेला नकार, यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाविरोधात शहरातील वकील प्रकाश जयस्वाल, किशोर लांबट,कमल सतुजा, मनोज साबळे व श्रीरंग भांडारकर यांनी याचिका दाखल केली होती.
याचिकेनुसार,कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी वाढवून १७ मे पर्यंत करण्यात आली.मात्र तिस-या टप्प्यात राज्य शासनाकडून विविध अटींसह प्रतिबंधित क्ष्ेत्र वगळता तिन्ही झाेनमध्ये काही दूकानांना उघडण्याची परवानगी देण्यात आली.विशेषकरुन ३३ टक्के कर्मचा-यांसह कार्यालये उघडण्याची परवानगी तसेच मद्यविक्रीचा या शिथिलतेत समावेश आहे.मात्र नागपूर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सदर आदेशाला न जुमानता ३ मे रोजी स्वत: एक आदेश काढून मनपा हद्दीत ‘जैसे थे’असल्याचे जाहीर केले. सोबतच मुंबई व पुण्यात जे नियम लागू आहेत तेच नियम नागपूरातही लागू केले.
आयुक्तांच्या या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला.केंद्र,राज्य शासन तसेच मनपाच्या आदेशात विरोधाभास असल्याचे त्यांचे म्हणने आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय अापत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १ मे रोजी आदेश जारी करुन पुढील लॉक डाऊन काळात सुरक्ष्ति अंतर पाळून ३३ टक्के कर्मचा-यांसह खाजगी कार्यालये सुरु करण्याची परवानगी दिली होती तसेच मद्यविक्रिला देखील परवानगी प्रदान केली होती.
मात्र मुंढे यांनी ‘रेड झोन’चे कारण देत,नव्याने आदेश देत नागपूरात बंदी पूर्वीप्रमाणेच राहील असे सांगितले.या विरोधात दाखल याचिकेत मनपाचे आदेश रद्द करुन ३३ टक्के उपस्थितीसह खाजगी कार्यालये सुरु करण्याचे तसेच सुरक्ष्ति अंतर या नियमांचे पालन करुन मद्यविक्रीला परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.शाम देवाणी यांनी बाजू मांडली.या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष् सुनावणी पार पडली.
आमचे चॅनल subscribe करा
