(गडचिरोलीचे अरण्यरुदन भाग-३)
नागपूर,ता.९ मे २०२६: ५ मे २०२६….म्हणजे तीनच दिवसांपूर्वीची घटना,गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात मीरा गणेश लेखामी वय वर्ष २५ या तरुणीने कौटूंबिक वादातून विष प्राशन केले.दोन तरुणांनी तिला दुचाकीवर आडवे झोपवून बुर्गीच्या प्राथमिक उपचार केंद्रापर्यंत सहा किलोमीटरचा प्रवास केला,मात्र त्या केंद्रावर तिच्या शरीरातून विषारी द्रव्य बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘सक्शम’यंत्र बंद पडले होते! त्यामुळे त्या तरुणीला एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यास सांगण्यात आले.मात्र,रुग्णवाहिकेचा चालक हा रजेवर होता!अत्यवस्थ असलेल्या तरुणीला एटापल्लीपर्यंत कसे न्यावे हा यक्ष प्रश्न तिला दूचाकीवर उपचारासाठी घेऊन येणा-या तिच्या दोन्ही नातेवाईंकांना पडला.
अखेर प्रतीक मुधोळकर व स्थानिक तरुणाने धाडस दाखवत रुग्णवाहिकेचे स्टेयरिंग हाती घेतले आणि जीवाशी शर्यत करत २५ मिनिटात तिला एटापल्लीत पोहोचवले.येथील डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले मात्र,हे उपचार सुरु होण्यास बराच उशिर झाला व त्या तरुणीने डॉक्टरांसमोरच अखेरचा श्वास घेतला..तिच्या कुटूंबियांचे प्रयत्न,नागरिकांचा पुढाकार आणि डॉक्टरांचे प्रयत्न सगळेच ‘वेळे अभावी’अपुरे पडले.
४ मे २०२६ म्हणजे चार दिवसांपूर्वीची घटना .रानडूकराच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तिला उपचारासाठी चक्क बांबूंच्या कावडीवरुन डोंगरद-या पार करत मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावे लागले.गडचिरोलीच्या भामरागड तालुक्यातील दर्भा परिसरात ही ’नेहमीसारखीच(आता धक्कायदाक वाटत नाही) घटना घडली. ५० वर्षीय मुल्ला चैतू पिडसे असे पिडीतचे नाव आहे.
रानडूकराच्या हल्ल्यात त्यांच्या पोटावर गंभीर जखमा झाल्या.सोबत असलेल्या नागरिकांनी आरडाओरड केल्याने रानडूकराने पळ काढला.जखमी अवस्थेत त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेणे आवश्यक होते मात्र,या दूर्गम भागात रस्ताच नसल्याने रुग्णवाहिका पोहोचू शकली नाही.१ मे रोजी याच भागात मादी टुगे पुंगाटी या ४५ वर्षीय महिलेवर रानडूकराने हल्ला केला.या घटनेत तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली.दोन्ही जखमींवर सध्या उपचार सुरु असून प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या अधिका-यांनी दिली.गडचिरोलीच्या अनेक दूर्गम भागात रस्त्यांच्या अभावामुळे नागरिकांना आजही अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याचे या घटना सिद्ध करतात.
गडचिरोली जिल्ह्यातील दूर्गम भागातील ग्रामस्थांना अनेकदा वैद्यकीय उपचार मिळत नाहीत.प्रशासकीय अनास्थेमुळे साध्या आरोग्य सुविधांपासूनही हा भाग वंचित आहे.रुग्णवाहिका न मिळाल्याने अलीकडेच एका गर्भवतीला ग्रामस्थांनी खाटेवर उचलून नेले होते.या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने,या राजकीय व सरकारी विकासापासून वंचित असलेल्यांना न्यायाचा हात दिला व याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करुन घेतली.
राज्य सरकारला यावर नोटीस पाठवत यावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश ही दिले.न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.मूळ कसनसूर जवळील रेकनार गावातील २० वर्षीय गर्भवती महिला माहेरी गोटाटोला येथे आली होती.१४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी तिला प्रसववेदना सुरु झाल्या.नातेवाईकांनी आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला.आशा कार्यकर्त्याने जारावंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला माहिती दिली.त्यानुसार वैद्यकीय पथक आणि रुग्णवाहिका निघाली.परंतु गोटाटोल्याच्या मार्गावरील ३ किलोमीटरच्या खडतर रस्त्यामुळे रुग्णवाहिका गावात पोहोचूच शकली नाही.ही घटना गडचिरोलीतील आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यसेवेची दूर्दशा पुन्हा एकदा समोर आणते.
रुग्णवाहिका डोंगराळ,दुभंगलेल्या रसत्यांमुळे अडकताच ग्रामस्थांनी खाटेचा स्ट्रेचरसारखा उपयोग करत गर्भवती महिलेला घेऊन १ किलोमीटरचा प्रवास पायी केला.रस्त्यापर्यत पोहोचल्यानंतर तिला रुग्णवाहिकेतून आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आले.प्राथमिक उपचारानंतर तिला जिल्हा महिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले,मात्र,उपचारात झालेल्या दिरंगाईमुळे नवजात बाळाचा मृत्यू झाला होता…..!
याच गडचिरोलीला राज्याचे मुख्यमंत्री व गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी,केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेले भाजप सरकार, गडचिरोली जिल्ह्याचा प्रचंड वेगाने विकास करीत असल्याचे आपल्या भाषणात सांगितले.आजपर्यंत सर्वात मागे व मागास राहिलेल्या या जिल्ह्याला आता आम्ही ‘स्टील हब ‘सोबतच ’गेटवे ऑफ साऊथ इंडिया’बनवणार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.इतकंच नव्हे तर २२ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोनसरी येथील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या एकात्मिक पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले.सूरजागडच्या पहाडावरील लोहखनिज उत्खनन करुन ट्रकद्वारे कोनसरीपर्यंत आणत असताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी थेट ८५ किलोमीटरची पाइपलाइन टाकण्यात आली…..!
जिथे गडचिरोतील मूळ आदिवासी चांगल्या रस्त्यांच्या अभावी गेल्या अनेक दशकांपासून मृत्यूच्या दाढेत ओढली जात आहेत,तिथे विविध उद्योगांच्या विकासात मात्र,रस्त्याच्या अभावी कुठेही अडथळा निर्माण होत नाही.त्यांच्यासाठी थेट ८५ किलोमीटरची थेट पाइपलाईन टाकली जाते,मात्र,दुर्गम रस्ते सुधारले जात नाहीत.
गेल्या वर्षी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने ६० वर्षीय बारकीबाई वळवी यांना आपला जीव गमवावा लागला.नंदुबार जिल्ह्यातील हातबारीत राहणा-या या भागात स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही या गावपाड्यावर कच्चा रस्ता सुद्धा या आदिवासींच्या नशीबी नाही.बारकीबाईची तब्येत अचानक बिघडली.नातेवाईकांनी त्यांना बांबूच्या झोळीत टाकून ८ किलोमीटरपर्यंत पायपीट केली.५ तास वाया गेल्याने रुग्णालयाच्या दाराशी पोहोचेपर्यंत त्यांची प्राणज्योत मालवली होती. याच वेळी विघ्नहर्ता गणरायाची धामधूम सुरु असल्याने वळवी कुटूंबियांचा टाहाे काेणापर्यंत पोहाचलाच नाही.ना जिल्हा प्रशासनाने याची दखल घेतली,ना उत्सवकर्त्या राज्यकर्त्यांनी….!
या घटनेपूर्वी इगतपुरीतील जनवणेवाडी येथील वनिता भगत या २३ वर्षीय गर्भवती महिलेलाही आपला जीव गमवावा लागला होता.ही माता आरोग्य सुविधा तिच्या घरापासून खूप लांब असल्याने नवजात चिमुकल्यासह स्वत:च्या जीवालाही मुकली…!या देशात आदिवासींना जगण्याचा जणू अधिकारच नाही,इतकी उपेक्षा त्यांच्या वाट्याला गेल्या ७५ वर्षात आली आहे.
आलापल्ली-भामरागड राष्ट्रीय महामार्गांवरील पुलाच्या बांधकामासाठी बांधलेला वळण मार्ग पावसात वाहून गेला.रस्ताच बंद पडल्याने प्रसुतीसाठी रुग्णालयात जाणा-या महिलेला चक्क जेसीबीच्या बकेटमधून पलीकडे पोहचविण्यात आल्याची अतिशय संतापजनक घटना १९ जुलै २०२४ रोजी घडली.
भामरागड तालुक्यातील कुडकेली येथील झुरी संदीप मडावी यांना प्रसुतीकळा सुरु झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी कुटूंबीय घेऊन निघाले.भामरागड-आलापल्ली मार्गावरुन जात असताना वळण मार्ग वाहून गेलेल्या ठिकाणी पाेहोचले.मार्ग बंद असल्याने ते असहाय,हतबल उभे राहीले.झुरी यांना प्रसव वेदना असह्य होऊ लागल्या.कुटूंबीयांची तगमग वाढली.अखेर कुटूंबीयांना याच कामासाठी उभ्या असलेल्या जेबीसीच्या बकेटमध्ये गर्भवतीला बसवले व पलीकडच्या रस्त्यावर पोहोचवले.नंतर महिलेला भामरागडच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.या घटनेचा व्हिडीयो व्हायरल होताच बांधकाम विभागाच्या अमानवीय व असंवेदशनशील कारभारावर प्रचंड टिका झाली.भामरागड तालुक्यातील नागरिक प्रत्येक सुविधेसाठी आहेरी,आलापल्ली,गडचिरोली आणि चंद्रपूरला जाण्यासाठी याच मार्गाचा वापर करतात हे बांधकाम विभागातील हूशार अधिकारी व कर्मचा-यांना माहिती नव्हते का?सरकारच्या प्रत्येक आदेशाला ‘मम्’ म्हणून तातडीने त्याची पूर्तता करण्यासाठी धजावणा-या या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी या भाबड्या,निष्पाप व निरपराध आदिवासी बांधंवासाठी एक लहानसा वळण मार्ग ही बांधून ठेऊ शकले नाहीत?
दूर्गम आदिवासी पाडे आणि रस्ते,आरोग्य केंद्रे यांची वानवा ही एव्हाना नवीन गोष्ट राहीलेली नाही.गर्भवती महिला वा मरणासन्न अवस्थेतील रुग्णांच्या झोळीतील प्रवासाच्या ह्दय पिळवटून टाकणा-या घटनांनी शहरातील वातानुकुलीत कक्षातील नोकरशाही व सतत हवेत उड्डाण घेणारे राज्यकर्ते यांचे मन मुळीच द्रवित होत नाहीत.गडचिरोली,नंदूरबार,नाशिक,पालघर किंवा कोणत्या ना कोणत्या आदिवासी पाड्यावर साडीपातळच्या झोळीतील रुग्णांचा प्रवास अखंड सुरुच आहे.
गडचिरोलीच्या एटापल्ली येथील मनिराम रामा हिचामी वय वर्षे ३५ या शेतक-याने आपल्या शेतात धानाची रोवणी करण्यासाठी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने चिखल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते.दरम्यान,चिखलात ट्रॅक्टर घसरुन अडकला.अडकलेला ट्रॅक्टर चिखलातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात अचानक तो मनिरामवरच उलटला.या अपघातात मनिरामच्या कंबरेला गंभीर दुखापत झाली.तो जोरात ओरडत असताना शेजारील शेतांमधून शेतकरी धावत आले व तातडीने मदतीला पुढे सरसावले.त्यांनी रुग्णवाहिकेसाठी फोन केला मात्र,दूर्देवाने जारावंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात या गंभीर रुग्णासाठीही एक ही रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हती.त्यामुळे मनिरामला चक्क एका खाटेवर झोपवून ३ किलोमीटर खडतर जंगलमय रस्ता पार करुन कसुरवाही गावापर्यंत आणण्यात आले.तिथून वाहनाने जारावंडी रुग्णालयात नेण्यात आले.तिथून गडचिरोलीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठवण्यात आले.मात्र,वेदनने विव्हळत असलेल्या मनिरामचे किंचाळणे शासन व मायबाप सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचलेच नाही.
अगदी केंद्रातील मोदी सरकार देखील ’सबका साथ,सबका विकास’अशी घोषणा देत वारंवार सत्तेत येत आहे.डिजिटल इंडिया,स्मार्ट व्हिलेज,आरोग्यवर्धिनी सेवा यासारखे मोठमोठे उपक्रम (फक्त जाहीरातीत)राबवित आहेत मात्र,आदिवासी भागातील लोकांच्या मूलभूत गरजा देखील केंद्र असो किंवा राज्य सरकारांकडून भागवल्या जात नाहीत.या शेतक-याला रुग्णवाहिका न मिळाल्याने खाटेवरुन जंगल पार करावे लागले.शहरात लगेच ‘पेन किलर’चं इंजेक्शन मिळून गेलं असतं.मात्र,आदिवासींच्या जीवनाला व जगण्यालाच जिथे गांर्भीयाने कोणतेही सरकार घेत नाही,त्यांच्या जीवनमूल्यांनाच जिथे कमी लेखल्या जातं,तिथे त्यांच्या विकासाची व त्यांचे जीवनमान सुधारण्याची कल्पना तर वेगळ्याच जगात साकारु शकते.
शहापूर,नडगाव ग्रामपंचायतीमधील चाफेवाडी,फुगाळे ग्रामपंयाचतीमधील वरसवाडी येथील महिलेला रस्त्यांअभावी झोळीतून प्रवास करावा लागल्याची तिसरी घटना ऐन पावसाळ्यात जुलै २०२५ या एकाच महिन्यात घडली.वांद्रे ग्रामपंचायतीमधील डोंगर-द-यांमध्ये वसलेल्या भवरपाडा येथील मनीषा भंवर वय वर्षे ३३,हिला दूपारी प्रसुतिकळा येऊ लागल्याने कुटूंबीयांची मोठी धावपळ उडाली.एकीकडे धो-धो पाऊस कोसळत होता,दूसरीकडे मोबाईल नेटवर्क अभावी रुग्णवाहिका संचालकांशी संपर्क होणे अशक्य होते.त्यातच भवरपाडा येथून मुख्य रस्त्यापर्यंचा एक किलोमीटरचा रस्ताच नसल्याने मनीषा यांना झोळीतून शेताच्या बांधांवरुन चिखलाच्या पायवाटेने प्रवास करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.याच दरम्यान,भर पावसात तिची प्रसुती झाली….!
वांद्रे ग्रामपंचायत अंतर्गत डोंगर-द-यांमध्ये वसलेल्या भवपाडा,दोडकेपाडा व आलनपाडा येथे वनजमिनीच्या अडसरामुळे या पाड्यांवर जाण्यासाठी रस्तेच नसल्याचे तेथील सरपंच मारुती साठे सांगतात.गेल्या चार वर्षांपासून त्यांनी रस्त्याला अडचण ठरणा-या वनजमिनीचा आवश्यक प्रस्ताव वारंवार वनविभागाला सादर करुनही त्याला मंजूरी मिळाली नाही.आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या या पाड्यांवरील ग्रामस्थ महिलांना पावसाळ्यात तर मोठ्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते.मात्र,वनविभागाकडे त्यांच्या गंभीर व जगण्या-मरण्याशी संबंधित समस्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही,कोणतीही कृती करने तर दूरच…!
दूसरीकडे हाच वनविभाग गडचिरोली जिल्ह्यातील १३७ हेक्टर राखीव वनजमीन लॉईड्स मेटल ॲण्ड एनर्जी प्रा.लि.या कंपनीला त्यांच्या पोलाद प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी देण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर तातडीने शिक्कामोर्तब करते!या कंपनीला देण्यात येणा-या अतिरिक्त ९३७ हेक्टर क्षेत्रामध्ये कमी प्रतीच्या लोखंड धातूचे वैज्ञानिक रितीने उत्खनन करण्यात येणार आहे.राज्य शासनाने ही वनजमीन संबंधित कंपनीकडे वर्ग करण्याचे निर्देश ४ मे २०२६ रोजी दिले आहेत.याबाबतचा आदेश फडणवीस सरकारने जारी केला आहे.
गडचिरोली येथील लॉइड्स कंपनीचा पोलाद प्रकल्प २०२३ मध्ये सुरु झाला असून सध्या या ठिकाणी खाणकाम व पोलाद उत्पादन सुरु आहे.या प्रकल्पाचा विस्तार योजनेसाठी अतिरिक्त वनजमीनची मागणी कंपनीने सरकारडे केली होती.गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक हे प्रधान मुख्य वनरक्षक(वन्यजीव)यांच्या सल्ल्याने प्रत्यक्ष वनजमीन हस्तांतरापूर्वी या प्रकल्पासाठी वन्यजीव मंजूरी आवश्यक ‘नसल्याची’ खात्री करण्यात यावी,असे सरकारी आदेशात नमूद आहे….!
फेब्रुवरी २०२५ मध्ये भारतीय वनसर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला होता.त्यात महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र अवघे १६ टक्क्यांवर आले असल्याची धक्कादायक बाब नमूद करण्यात आली तसेच राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २५ जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्राचीही घट झाली आहे…..!
१९ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी एक घोषणा केली,‘आता आदिवासींच्या जमिनी थेट भाडेतत्वावर देता येणार!’.यासंबंधी लवकरच कायदा होणार.महसूल विभागाच्या बैठकीसाठी गडचिरोली जिल्हा दौ-यावर असताना त्यांनी ही घोषणा केली.आतापर्यंत आदिवासी भागातील शेतक-यांच्या जमीनी गैरआदिवासींना देण्याची कुठलीही तरतूद कायद्यात नव्हती,आता या जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्वावर देता येणार आहे.जिल्हाधिका-यांच्या समक्ष हा भाडेपट्टा भरावा लागणार आहे.हेक्टरी सव्वा लाख रुपये दर यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.याहून कमी दराचा करार करता येणार नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले.आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनीत असलेल्या गौण खनिजाची खासगी कंपन्यांना उत्खनन आणि विक्री करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.करार झाल्यानंतर उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाच्या तुलनेत प्रतिटन किंवा प्रतिब्रास हा मोबदला आदिवासी शेतक-याला द्यावा लागणार आहे…..!
ज्यांना ‘व्यवहारवादाचा’स्पर्श ही नाही,ते गरीब,अज्ञानी,अशिक्ष्त आदिवासी, बलाढ्य खासगी कंपन्यांनी त्यांच्याच शेतजमीनीतून केलेल्या उत्खननात प्रतिब्रास किंवा प्रति टन मोजमाप कसे करणार आहेत?गौण खनिजचा साठा संपल्यानंतर ती जमीन पुन्हा शेतीसाठी सुपिक राहणार आहे का?या प्रश्नांचे उत्तर देण्यास मात्र राज्यकर्ते बांधिल नसतात !
अनेकदा नदीवर पूल नसल्याने जीव धाेक्यात घालून हंगामी साकवावरुन शाळेत जाणारी मूलं पाहून धडकी भरते.राज्याच्या अर्थसंकल्पात दर वर्षी दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची झोळी भरली जात असताना,दूर्गम भागापर्यंत कच्चा रस्ताही पोहोचू नये!हे कोट्यावधी रुपये झिरपतात कुठे?आदिवासी नेते व मंत्री यांच्याकडेही याचे उत्तर विचारण्याची सोय नाही.
प्रत्येक पावसाळ्यात गडचिरोलीचा धानोरा तालुक्याचा संपर्क इतर जगाशी तुटतो.या तालुक्यातील पयडी-आलकन्हार,कनेली व सावंगा-मंगेवाडा मार्गावरील मोठ्या नदीवर अद्याप पूलाचे बांधकाम झाले नाही.परिणामी दर पावसाळ्यात येथील आदिवासी गावक-यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो.दर पावसाळ्यात येथील विद्यार्थी,शेतकरी,रुग्ण व नागरिक आपला जीव धोक्यात घालून नदी ओलांडतात,अनेक जण वाहून गेले.त्यांची फक्त ’बातमी’बनते पण,मायबाप सरकारच्या बैठकीत ’योजना आणि पूल’बनत नाहीत!अनेक वेळा तर येथील नागरिक मोटरसायकल खांद्यावर घेऊन नदी पार करतात!अशा वेळी एसटी बसची सेवा ही जणू येथील ग्रामस्थांसाठी ‘चंद्रावरील परिक्रमा’सारखी वाटते.
उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाई तर पावसाळ्यात दळणवळण पूर्णपणे ठप्प,अशा दुहेरी कोंडीत येथील आदिवासी स्वातंत्र्यांच्या गेल्या ७ दशकांपासून जीवन कंठत आहेत.याच काळात बँक व्यवहार व शासकीय कार्यालयाशी देखील त्यांचा संपर्क तुटतो.पयडी,आलकन्हार,मोरचूल आणि कनेली गावातील ग्रामस्थांनी पुलाच्या बांधकामासाठी अनेकदा शासनाचे उंबरठे झिजवले मात्र, कुंभकर्णी शासन व प्रशासन यांच्या लेखी शहरातील उड्डाणपुलांची सिमेंट-काँक्रिटमाळा निर्माण करण्यासाठीच निधीचा ‘खरा’उपयोग असतो.एखाद्या लहानशा पूलासाठी तेथील आदिवासींचाच आमदार किंवा खासदार निधी खेचून आणू शकला नाही,हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे.दर पावसाळ्यात चिखलाने भरलेल्या कच्च्या रस्त्यावरुन ज्याप्रमाणे गरोदर महिला,विद्यार्थी,शेतकरी,रुग्ण प्रवास करतो,त्यावरुन एकदा तरी वातानुकुलात बसलेले राज्यकर्ते व अधिका-यांनी प्रवास करावा,अशी अनेक ग्रामस्थांची इच्छा आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात पावसामुळे ३३ पेक्षा अधिक मार्ग बंद होतात.गोसेखुर्द धरणातून ३ लाख ५४ हजार क्यूसेस पाण्याचा विसर्ग व त्यामुळे धरणातील पाणी,पाऊस व नदी नाल्यांना आलेला पूर, गडचिरोली-आममोरी-आलापल्ली,ताडगाव,भामरागढ,एटापल्ली,आलापल्ली-सिरोंचा,आष्टी-आलापल्ली या प्रमुख मार्गांसह ३३ हून अधिक मार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करतात.त्यात अतिवृष्टिमुळे त्यांची घरे,जनावरांची गोठे ही पूर्णपणे क्षतीग्रस्त होतात.१८ जुलै २०२४ रोजी तर सिरोंचा तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे येथील सुभाषचंद्र बोस वसतिगृहात अडकून पडलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांचे रेस्क्यू ऑपरेशन तेथील पोलिस विभागाने अत्यंत धाडसाने केले.पाण्याची पातळी अधिक असल्याने अनेक मुलांना पोलिसांनी आपल्या खाद्यांवर बसवून सुरक्षीत ठिकाणी पोहोचवले.हे बचाव कार्य पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या मार्गदर्शनात व उपविभागीय पोलिस अधिकारी संदेश नाईक यांच्या मदतीने साकारले.
हा डोंगराळ व अति दुर्गम भाग असून आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे.रस्ते,पूल,आरोग्य,शिक्षण आणि वीजपुरवठा कोणत्याही सुविधा अद्याप इथपर्यंत पोहोचल्या नाहीत.यात कुपोषणही त्यांच्या पाचवीला पुजलेले असते.गेल्या ७ वर्षांत ११ हजार आदिवासी मुले यांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची आकडेवारी थक्क करणारी आहे.
गडचिरोलीच्या १२ तालुक्यांसाठी केवळ २ आगार आहेत.गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील अनेक गावांपर्यंत अजूनही एस.टी.बसची सेवा पोहोचलेली नाही.या भागातील आदिवासी पायपीट करत मुख्यालय गाठतात.१२ तालुक्यांसाठी केवळ २ आगार आहेत.काही तालुका मुख्यालयी बसस्थनकाची सुविधा नाही.अनेक ठिकाणचे काम मंजूर झाले मात्र,ते पूर्णत्वास कधी येईल,हे सरकार व प्रशासनालाही माहिती नाही.गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला ४४ वर्ष पूर्ण झाले असले तरी या जिल्ह्याची अशी हलाकीची अवस्था आहे.
१९८२ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करुन ब्रम्हपुरी ऐवजी स्वतंत्र गडचिरोली जिल्हा अस्तित्वात आला.आज या जिल्ह्यात विकासाचे अनेक प्रकल्प उभे राहत असले तरी आदिवासींची खरी गरज असलेली आरोग्य सेवाच सरकारी धोरणातून गायब आहे.ग्रामीण रुग्णालय,उपजिल्हा रुग्णालय,प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत.भामरागडला जोडणारा पर्लकोटा नदीवरील मोठा पूल अजूनही अर्धवट अवस्थेत आहे.
तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘भविष्यात पावसाळ्यात पूर आणि अतिवृष्टिमुळे कुठल्याही गावाचा संपर्क तुटू नये यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्याच्या सूचना’ यंत्रणेला केल्या होत्या.मात्र,अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही…..!
गडचिरोलीतील आदिवासींची आणखी एक क्रूर थट्टा म्हणजे,शासनाकडून हजारो कोटींच्या ‘हर घर जल’सह विविध योजना केंद्र व राज्य सराकारांकडून राबविल्या जात असल्या तरी भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम तुर्रेमर्का गावातील नागरिक आजही जंगलातील नाल्याच्या पाण्यावर आपली तहान भागवित आहेत…!तालुका मुख्यालयापासून ४५ किलोमीटर अंतरावर,डोंगरद-यात वसलेल्या कुवाकोडी ग्रामपंचायतीअंतर्गत तुर्रेमर्का हे २५ वस्त्यांचे गाव आहे.गावात पाण्यासाठी एक अर्धवट बोरवेल व एक जुनी विहीर आहे.बोअरवेल अपूर्ण असल्याने निष्प्रभ ठरली असून,विहिरीची वर्षानुवर्षे स्वच्छता न केल्याने तेथील पाणी पिण्यायोग्य नाही.परिणामी,महिलांना दगडधोंड्यांतून आणि डोंगरद-यातून वाट काढत गावापासून २ किलोमीटर अंतरावरील जंगलातील नाल्यावरुन पाणी आणावे लागते.
हजारो कोटींच्या योजना मग नेमक्या कोणासाठी असतात?या गावात केवळ उन्हाळ्यातच नव्हे तर अगदी हिवाळ्यात देखील पाण्याची तीव्र टंचाई असते.या ही गावात वीज पोहोचलीच नाही,रस्ते नाहीत,पाण्यासाठी सौर उर्जेच्या योजनेची व्यवस्था करण्यात आली,ती देखील दीड वर्षांपासून बंद आहे.
याच गडचिरोलीत मात्र दारुच्या कारखान्यातला त्वरित मंजूरी मिळाली! गडचिरोली एमआयडीसीत अश्या कारखान्याचे भूमिपूजन तत्कालीन पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते १० डिसेंबर २०२३ रोजी झाले.जिल्ह्यातील दारुमुक्ती समर्थक जनतेला व आंदोलन करणा-या विविध संघटनांना अंधारात ठेऊन गुप्तपणे या कारखान्यासाठी शासकीय परवानगी मिळवण्यात आली.महत्वाचे म्हणजे २०२३ मध्ये नागपूरात हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना,हे भूमिपूजन उरकण्यात आले.ही फार मोठी आदिवासीद्रोही कृती असून या कारखान्याची परवानगी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र भूषण डॉ.अभय बंग व डॉ.राणी बंग यांना शिंदे सरकारकडे करावी लागली.एलबीटी बेव्हरेज या कंपनीला दारुच्या कारखान्याची परवानगी देण्यात आली होती.गडचिरोली हा आदिवासी जिल्हा आहे.येथे ३० वर्षांपासून दारुबंदी आहे.येथील ७०० गावांनी गावातील बेकायदेशीर दारुविक्री बंद केली आहे.त्याच जिल्ह्यात दारुविक्रीचा कारखाना उघडण्याचे सद्कृत्य एक आदिवासी मंत्र्यांनीच करण्याचे भाग्य या भागातील आदिवासींना लाभले….!
आदिवासी जिल्ह्यात वाघ-रानटी हत्ती,जनावरे यांच्या हल्ल्यांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष सतत शिगेला पोहोचलेला असतो.
फडणवीस यांच्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास,विकासाच्या मार्गावर सुसाट धावणारे याच गडचिरोली जिल्ह्यात देशाची बँक म्हणजे स्टेट बँकेत दुपारचे एक वाजले जरी अधिकारी,कर्मचारी हजर असत नाही!१ सप्टेंबर २०२५ रोजी दोन दिवसांच्या आठवड्याच्या सुटीनंतर सोमवारी बँक उघडली.सकाळी १० वाजतापासून आर्थिक व्यवहार सुरु होतात,या अनुषंगाने पहाटे अंधारातच ५० ते ६० किलोमीटर अंतरापासून प्रवास करीत आदिवासींनी या बँकेत लांबच लांब रांगा लावल्या.दुपारचा १ वाजला तरी अधिकारी-कर्मचारी बँकेत आले नाहीत.क्षेत्रीय प्रबंधक यांच्याशी भ्रमणध्वनी वरुन संपर्क साधला असता,पर्यायी व्यवस्था केली आहे,सकाळी ६ वा.पासून एक कर्मचारी रवाना झाला आहे,पोहोचतच असेल,असे उत्तर त्यांनी दिले…..!
याच गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या कुरखेडा उपप्रादेशिक महामंडळाच्या कुखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणा-या देऊळगावच्या धान खरेदी केंद्रावर दीड कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले.या धानाची आदिवासी विकास महामंडळाकडून स्थानिक सोसायटी मार्फत खरेदी केली जाते.शेतक-यांकडून खरेदी केलेले हे धान मिलिंगसाठी पाठविले जाते.या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान खरेदी केंद्रांवर गैरव्यवहार साधला जातो.यातूनच २०२३-२४ च्या हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धान आणि बारदानासंदर्भात झालेल्या तपासणीत १९ हजार ८६९ क्विंटल धान आणि ४९ हजार ७५१ बारदाण्यात तफावत आढळली.
यात प्रामुख्याने ३ हजार ९४४ क्विंटल धान आणि १४ हजार १४८ बारदाना कमी आढळला.इतकेच नव्हे तर भरडाईसाठी पाठविण्यात आलेल्या धानात ४० ऐवजी ३० किलो धान भरण्यात आल्याचे उघडकीस आले.या माध्यमातून १ कोटी ५३ लाखांचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने जिल्हाधिकारी अविश्यांत पांडा यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांना संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.अहेरी येथील शासकीय धान्य गोदामामील अपहारप्रकरणी गोदाम व्यवस्थापक व सुरक्षा रक्षकाला निलंबित करण्यात आले.सहा अधिका-यांची विभागीय चौकशी सुरु आहे.सिरोंचा येथील २०्११ मधील धान्य अपहारप्रकरणी २४.८ लाखांच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले.या प्रकरणी १० अधिका-यांविरुद्ध चौकशी सुरु आहे.याच प्रकरणात १३ राईस मिलर्सच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई सुरु आहे…..!
गडचिरोली जिल्ह्यातील केवळ दूर्गम रस्तेच नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेचा मुद्दा गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांनी थेट अधिवेशनात मांडला.संतापून त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विभाग असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागावर एफआयआर दाखल करण्याचा इशारा दिला.गडचिरोलीतील बहूतांश सरकारी विभाग केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात पारंगत झाले आहेत.त्यातही सर्वाजनिक बांधकाम विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने यात बरीच उंची गाठली आहे.कोरोना काळापासून आलापल्ली-सिरोंचा मार्गाच्या दुरुस्तीचे घोंगडे भिजत आहे.
सिरोंच्यातील व्यक्तिला आपल्याच जिल्ह्याच्या मुख्यालयात म्हणजे गडचिरोलीत यायचे असल्यास नजीकच्या तेलंगणा राज्यातून मंचेरियल मार्गे चंद्रपूर जिल्ह्यात यावे लागते.पुरोगामी महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही जिल्ह्यातील नागरिकांच्या नशिबी असा उरफाटा आणि कष्टदायक प्रवास नसावा.हा जिल्हा सर्वाधिक वनक्षेत्र राखून असलेला जिल्हा आहे.
दुसरा विभाग म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग.या विभागांतर्गत तयार होणारे रस्ते एक तर कासवगतीने तयार होतात,दुसरीे म्हणजे त्यांचा दर्जा अतिशय सुमार असतो.कोरची तालुक्यात असाच एक मार्ग या विभागाने तयार केला.यासाठी ७ कोटी रुपये खर्च केले.त्यावर अवघ्या दोन वर्षात चंद्रा ऐवढे खड्डे पडले….!
याशिवाय गडकरी यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागातर्फे बांधलेले गडचिरोली जिल्ह्यातील सारेच महामार्ग दयनीय अवस्थेत आहेत…!त्यातही धानोरा-छत्तीसगड आणि गडचिरोली-चामोर्शी या महामार्गाची समस्या तर अत्यंत गंभीर आहे.धानोरा-छत्तीसगड महामार्गातील खड्ड्यांमध्ये सतत ट्रक फसत असल्याने या मार्गावर सतत वाहतूक ठप्प राहते.अखेर गडचिरोलीतून या महामार्गावरील जड वाहतूकच बंद करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली.
गडचिरोली-चामोर्शी महामार्ग तर बांधकाम अवस्थेपासूनच वादग्रस्त राहीला आहे.या महामार्गाची निर्मिती करणारा कंत्राटदार तर इतका मुजोर आहे की त्याने आधी अर्धा मार्ग जवळपास ५ फूटांपर्यंत खोदून ठेवला,त्यात नळ पाणीपुरवठा करणा-या पाईपलाईन्स फूटल्या.अनेक परिसरात कित्येक दिवस पाणी पुरवठाच बंद होता.तत्कालीन खासदार डॉ.अशोक नेते यांच्याच कार्यालयासमोर खंदका ऐवढा रस्ता खोदून ठेवला,मात्र,त्या कंत्राटदाराच्या कर्तृत्वा पुढे खासदार देखील काहीच करु शकले नाहीत.
पोहार नदीजवळ राष्ट्रीय महामार्गाची समस्या तर अधिकच बिकट आहे.त्यामुळे रस्त्यांसाठी आसुसलेली जनता आ.नरोटे यांच्याकडे आली.नरोटे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यालय गाठले.महत्वाचे सगळे अधिकारी बेपत्ता होते.तिथला एकमेव कर्मचारी खर्रा तोंडात कोंबून आमदारांपुढे स्पष्टीकरण देऊ लागला.यामुळे आ.नरोटेंनी चक्क या विभागातील अधिका-यांवर एफआयआर दाखल करणार असल्याचे ठणकावले परंतू,असे घडणे शक्य नाही,हे त्या अधिका-यांना देखील माहिती असल्याने ,गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांच्या दु:खांचा दुखवटा हा ’ठेविले अनंते तैंसेची राहावे’या उक्तीत मोडणारा आहे….!
यातूनच संवेदनशील मनाचे कवि अविनाश पोइनकर दंडकारण्यातील विकास,जल-जंगल-जमीन आदिवासींच्या अस्तित्वाचा मुद्दा आपल्या ‘दंडकारुण्य’या कवितासंग्रहात मांडण्यास उद्दूत होतो.
‘यहा बोलना मना है…तरीही..बोलत राहिलोच क्रांतीची भाषा तर…तुम्ही कधीही होऊ शकता देशद्रोही..!’
(वाचा भाग-४ मध्ये गडचिरोलीच्या सूरजागडचे आक्रंदन)
………………………….
.
आमचे चॅनल subscribe करा
