लोहारडोंगरी आणि गडचिरोलीचे अरण्यरुदन ….

डॉ.ममता खांडेकर

नागपूर,ता २ मे २०२६: राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत दिनांक ६ जानेवरी २०२५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्यातील लोहारडोंगरी परिसरात खाण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई येथील वर्षा बंगल्यावर महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २५ व्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक दोघेही व्हीसीद्वारे उपस्थित होते.या बैठकीत संरक्षीत क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.खाण प्रकल्प व वन्यजीव मार्गांबाबतचे विशेष प्रस्ताव यावर बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यास मान्यता देण्याबाबातचे मुद्दे चर्चेत घेण्यात आले.विशेष म्हणजे,या खाणीतून १२० नोक-या निर्माण होणार आहेत.त्यातील फक्त ३२ नोक-या कायमस्वरुपी असून उत्पादन क्षमताही वर्षभरात फक्त १.१ दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित आहे.

याच बैठकीत राज्य वन्यजीव मंडळाने यापूर्वीच्या बैठकीचे इतिवृत्त ही मंजूर केले.ज्यामध्ये ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळील ‘मार्की-मांगली’परिसरात खाणी उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.हा भागही एक महत्वाचा वाघांचा कॅरिडोर आहे.पर्यावरणप्रेमींनी या खाणीलाही विरोध दर्शवला.

मुंबई क्लायमेट वीकमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या निर्णयांचे समर्थन कसे करणार?असा प्रश्‍न निर्माण करुन,ज्या विदर्भाने भारतीय जनता पक्षाला मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी दिले,तोच विदर्भ आज कोळसा वॉशरी,खाणी,जंगलतोड यामुळे पर्यावरणीय विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहे आणि नंतर याच सरकारकडून मानव-वन्यजीव संघर्षासाठी नागरिकांना दोष दिला जातो,ही अत्यंत दूर्देवी बाब आहे,असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणने आहे.

ताडोबाच्या पूर्व आणि उत्तर दिशेकडील वाघांच्या भ्रमणमार्गातील लोहरडोंगरी येथील प्रस्तावित लोहखनिज खाण रद्द करण्यासाठी यानंतर वन्यजीवप्रेमींनी जनआंदोलन पुकारले.‘स्टॉप लोहरडोंगरी माइन: सेव्ह ताडोबा-ब्रम्हपुरी टायगर कॅरिडोर’ या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या ऑन लाईन याचिकेने काही दिवसातच दहा हजार स्वाक्ष-यांचा टप्पा ओलांडला.राज्य वन्यजीव मंडळाच्या जानेवरीतील बैठकीत,तज्ज्ञ सदस्यांनी केलेला विरोध डावलून वाघांचा अधिवास तोडणा-या या खाणीला मंजुरी प्रदान करण्यात आली,असा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला.

या प्रकल्पासाठी ३५.९४ हेक्टर आरक्ष्त वन्यक्षेत्रातील तब्बल १८ हजार २४ झाडे तोडली जाणार आहेत.ब्रम्हपुरी वन्यविभागातील जंगल घोडझरी अभयारण्यालगत असून येथे ६० पेक्षा अधिक वाघांचा वावर आहे.हे महत्वाचे व्याघ्र कॉरिडोर नष्ट झाल्यास व्याघ्रसंवर्धनाला मोठा तडा बसेल,असा धोका राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोतरे यांनी वर्तवला.

(छायाचित्रे: लोह खनिजसाठी उत्खनन होऊन कायमची नष्ट होणारी हीच ती लोहारडोंगरीतील वनराजी)

यानंतर,हा प्रकल्प वन्यप्राण्यांसाठी सुरक्षीत नाही.हा प्रकल्प झाल्यास मानव-वन्यप्राणी संघर्ष आणखी तीव्र होईल,वृत्तपत्रातील या संदर्भातील वृत्तांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले.या प्रकरणावर न्या.अनिल किलोर व न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली व न्यायालयाने २३ फेब्रुवरी २०२६ रोजी  राज्य सरकारला नोटीस बजावत चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.

ताडोबा-अंधारी हा वाघांसाठी अत्यंत संवेदनशील अधिवास आहे.प्रस्तावित खाणकाम पट्टयातच ८ वाघ असल्याची नोंद आहे,तर अनेक प्रसिद्ध वाघांचा याच मार्गावर वावर आहे.हा पट्टा तोडोबा आणि उमरेड-क-हांडला या अभयारण्यांना जोडणारा महत्वाचा कॉरिडॉर आहे.या प्रस्तावित खाणीमुळे घोडाझरी अभयारण्य ते वाघ समृद्ध ब्रम्हपुरींपर्यतचा परिसर प्रभावित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

राज्य सरकार नंतर केंद्रीय वन्यजीव महामंडळाकडूनही या खाणीला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर ६० हून अधिक वाघांच्या अधिवासावर प्रभाव पडू शकतो,अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.’बिट्टू’नावाचा प्रसिद्ध वाघ याच परिसरात आढळल्याची नोंद आहे.याशिवाय वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये अनुसूची-१ मध्ये समाविष्ट प्रजातींचा अधिवास या भागात असल्याने परिस्थिती गंभीर असल्याचे न्यायालायने नमूद केले.न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड.गोपाल मिश्रा यांनी बाजू मांडली.केंद्र शासनातर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ॲड.कार्तिक शकुल तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील व वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.

परिसरातील आदिवासी पारंपारिकरित्या पर्यावरणपूरक जीवनशैली जगत आले आहेत.या भागात लौह खनिज आहे.याची जाण आदिवासीयांना आधीच होती.त्यामुळेच त्यांनी या भागास ‘लोहारडोंगरी’हे नाव दिले,असा दावा करणारी स्वतंत्र याचिका वन्यजीवप्रेमी बंडू धोत्रे व डाॅ.योगेश्‍वर दूधपचारे यांनी दाखल केली आहे.त्यामुळे,ब्रम्हपुरी वन विभागांतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोहारडोंगरी येथील ३५.९४ हेक्टर आरक्षीत वनातील प्रस्तावित लौह खनन परवानगी रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली असून, या खननामुळे पर्यावरणाची अपरिवर्तनीय हानि होईल,असा दावा याचिकेत केला आहे.याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली.

घनदाट जंगलांमध्ये आणि वन्यजीवांच्या अधिवास क्षेत्रात घुसखोरी करुन झपाट्याने राबविण्यात येणा-या विकासकामांबाबत नागपूर खंडपीठाने सुनावणीच्या वेळी तीव्र चिंता व्यक्त केली.प्रकृतीचा नाश करुन केलेला कोणताही विकास शाश्‍वत ठरु शकत नाही,असे स्पष्ट मत न्यायालयाने(मौखिक स्वरुपात)१८ जानेवरी २०२६ च्या सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.टायगर कॉरिडॉर संदर्भातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्या.अनिल किलोर व न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने शासनाकडून मांडण्यात आलेल्या,‘शाश्‍वत विकास’या संकल्पनेवर तोंडी प्रश्‍न उपस्थित करीत,पर्यावरणाशी तडतोड करता येणार नाही,अशी ठाम भूमिका मांडली.या मुद्दावरुन न्यायालयाने शासनावर कडाडून टिकाही केली.

वन्यजीवप्रेमी शीतल कोल्हे आणि उदयन पाटील यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली असून,राज्य वन्यजीव मंडळाने टायगर कॉरिडॉरबाबत घेतलेल्या एका महत्वाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.केवळ एका अहवालाच्या आधारे कॉरिडॉर निश्‍चितीचे निकष ठरविण्यात आले असून,त्यामुळे महाराष्ट्रासह,मध्यप्रदेश,छत्तीसगड,ओडिशा,तेलंगणा आणि कर्नाटका या सहा राज्यातील व्याघ्र मार्गांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.यामुळे वन्यजीवांचे स्थलांतर,जैवविविधता,प्रजोत्पती आणि परिसंस्थेची अखंडता धोक्यात येणार आहे,असा इशाराही देण्यात आला.

राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या २४ व्या बैठकीत व्याघ्र मार्ग निश्‍चित करताना केवळ २०१४ मध्ये प्रकाशित,‘कनेक्टिंग टायगर पॉप्युलेशन फॉर लाँग टर्म कन्झर्वेशन’या अहवालातील नकाशे आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या ‘डिएसएस’प्रणालीचा आधार घेतला,यामध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण(एनटीसीए)आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे(एनबीडब्लूएल)मत विचारात न घेता, हा निर्णय घेतला असल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले.राज्य वन्यजीव मंडळाचा निर्णय कायदेशीर अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असून,त्यांनी ‘एनटीसीए’,व ‘एनबीडबल्यूएल’यांचे अधिकारक्षेत गृहित धरले असल्याचे याचिकेत नमूद केले.राज्य वन्यजीव मंडळाचा बैठकीतील निर्णय रद्द करावा तसेच व्याघ्र मार्ग निश्‍चित करताना,‘एनटीसीए’च्या ७ फेब्रुवरी २०२३ च्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावे,अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली.याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड.निखिल पाध्ये यांनी बाजू मांडली.

मुख्य सरकारी वकील व ज्येष्ठ विधिज्ञ देवेंद्र चव्हाण यांनी या प्रकल्पांचे समर्थन करत,हे प्रकल्प जनहिताचे असल्याचे सांगितले.यावेळी त्यांनी अलीकडील डालमिया सिमेंट कंपनीशी संबंधित एका निर्णयाचाही दाखला दिला.यावर न्यायालयाने,शासनाच्या दृष्टिने शाश्‍वत विकासाची नेमकी व्याख्या काय आहे,असा थेट सवाल उपस्थित केला.कोणतीही गोष्ट कायमची नष्ट करुन केलेला विकास शाश्‍वत म्हणता येत नाही,अशी तोंडी टिपण्णी न्यायालयाने केली.

विकासकामांमुळे जंगलांमध्ये होत असलेल्या हस्तक्षेपाचा थेट परिणाम म्हणून राज्यात वाघांसह अन्य वन्यप्राण्यांचे हल्ले वाढत असल्याची तोंडी टिपण्णीही न्यायालयाने केली.मुंबई व ठाणे परिसरातील अनेक घटनांचा उल्लेख करीत,न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.परवानगी दिली की नाही,यापेक्षा या उपक्रमांमुळे पर्यावरणाचा सातत्याने होत असलेला -हास हा अधिक गंभीर विषय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या याचिकेत गडचिरोलीचे आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांनी वन्यजीव मंजुरीतील विलंबाच्या मुद्दावर ऑगस्ट २०२५ मध्ये मध्यस्थी अर्ज दाखल केला.यामुळे रस्ते,वीज,सिंचन प्रकल्प रखडल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले.त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार,गडचिरोली मागास जिल्हा आहे.जिथे ७० टक्के क्षेत्र जंगलांनी व्यापलेले आहे.रस्ते,वीज लाइन आणि सिंचन यासारख्या प्रकल्पांना वन्यजीव मंजुरीत होणा-या विलंबांमुळे अडथळा येत आहे,ज्याचा परिणाम आदिवासींच्या जीवनावर होत आहे.नरोटे यांनी मागणी केली की,गडचिरोली आणि विदर्भात वन्यजीव कॉरिडॉर निश्‍चितीसाठी महाराष्ट्र आणि भारताच्या इतर भागांत लागू असलेले समान निकष स्वीकारावेत.त्यांनी १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव महामंडळाच्या २४ साव्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले.

तज्ज्ञांच्या समितीने ही खाण जंगलात होऊ नये,असा अहवाल दिला होता.त्यानंतरही ही खाण मंजूर करण्यात आली होती.खाण परिसरातच आठ वाघ आहेत,याशिवाय अनुसूची-१  मधील इतरही प्राण्यांचे वास्तव्य याठिकाणी आहे.वाघांना आश्रय देणारी शेलझरी,साजा,बीजा,हेदू,भिर्रा आणि निर्माळीची झाडे आहेत.या प्रकल्पाकरिता १८ हजारहून अधिक झाडे तोडली जाणार होती,याला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे.