कृषी उत्पन्न बाजार समिती ‘राष्ट्रीयतेच्या‘नावावर बिल्डरांच्या घशात!

नागपूर,ता.१३ जून२०२६: संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त दोनच बाजार समित्या आहेत.त्यातील नागपूरातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही कळमना येथे दीडशे एकर जागेवर विस्तारली आहे.ही बाजार समिती शेतक-यांच्या स्वखर्चातून साकारली गेली असून,यासाठी राज्य किंवा केंद्राकडून एक पैसा देखील घेण्यात आला नाही.इतकंच नव्हे तर पाणी देखील नागपूर महानगरपालिकेकडून कृषी उत्पन्न बाजार समिती घेत नाही.सात किलोमीटर पाईप लाईन टाकून स्वत:चे पाणी वापरते.या समितीचे दीडशे कोटी रुपये जमा निधीत असून एक रुपयाचेही कर्ज समितीवर नाही,असे असताना केंद्र व राज्य सरकारकडून नागपूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला ’राष्ट्रीय’बाजार समिती बनवण्याचा घाट घातला जात आहे,सरकारची ही कृती म्हणजे ’भूखंडाचे श्रीखंड लाटणे भाग-२’असल्याची घणाघाती टिका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

याप्रसंगी त्यांनी सरकारवर सहकारातील लोकशाही चळवळ मोडीत काढल्याचा आरोप केला.महाराष्ट्राला सहकाराची फार मोठी आणि ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे.ज्या काळात सावकारशाही आणि व्यापारी,शेतक-यांच्या मालाची कवडीमोल दराने खरेदी करुन त्यांची आर्थिक लृट करत होते,त्या काळात सहकारची ही चळवळ नागपूरात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या रुपात खोलवर रुजली.या समित्यांनी शेतक-यांना सावकारी पाशातून मुक्त करुन हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिली.मात्र,आता शेतक-यांच्या कल्याणाच्या या मुख्य उद्दिष्टालाच सत्ताधारी भाजप सरकारकडून जाणीवपूर्वक हरताळ फासला जात असल्याची जहाल टिका याप्रसंगी केदार यांनी केली.

सरकारच्या या कृतीमुळे समितीत स्थानिक निवडणूकीद्वारे निवडून येणारे शेतकरी प्रतिनिधीच गायब होणार आहेत.बाजार समितीचे राष्ट्रीयकरण करताना शेतकरी,व्यापारी आणि अडते यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले.महत्वाचे म्हणजे समितीचे राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतरही सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कोणताही गुणात्मक फरक पडणार नाही.तेच परवाने,तीच जुनी प्रक्रिया असताना यात नवीन काय घडणार?हा मोठा प्रश्‍न आहे.सर्वात घातक बदल शेतक-यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत होईल.

आजपर्यत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेला स्थानिक शेतकरी बाजार समितीत बसायचा.मात्र,राष्ट्रीय दर्जा मिळताच लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया संपवून तिथे सत्ताधा-यांच्या मर्जीतील आणि शेतीच शून्य ज्ञान असलेल्या राजकीय व्यक्तींना ‘प्रशासक’म्हणून बसवले जाईल,असा आरोप त्यांनी केला.

सरकारीची ही कृती शेतक-यांच्या घामाच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा डाव असल्याचे केदार म्हणाले.येथील जमीन आणि पायाभूत सुविधा देखील कष्टक-यांच्या पैशातून उभारल्या गेल्या आहेत.यात राज्य शासनाची कोणतीही आर्थिक मदत किंवा सवलत नाही,असे असताना देशातील ही स्वायत्त संस्था आणि मौल्यवान जमीनी मोठ्या उद्योगपतींच्या व बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे जे कटकारस्थान सुरु आहे,तसाच प्रकार नागपूर बाजार समितीच्या बाबतीत करण्याचा सरकारचा‘छूपा’अजेेंडा असल्याची शंका केदार यांनी व्यक्त केली.

गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असणारे ‘सत्ताधीश’हे केवळ ईव्हीएम मशीनच्या साहाय्यानेच निवडणूक जिंकू शकतात.मतपत्रिकेवर निवडणूक जिंकण्याची त्यांची ताकद नाही.बाजार समितीची निवडणूक ही मतपत्रिकेवर होत असल्याने भाजपचे मनसुबे पूर्ण होत नाहीत.म्हणून थेट निवडणूक प्रक्रियाच गुंडाळून,राष्ट्रीय बाजार समितीच्या नावाखाली मागच्या दाराने सत्ता काबीज करण्याचा हा प्रशासकीय मार्ग निवडण्यात आला असल्याचा आरोप केदार यांनी केला.

ज्या प्रमाणे नागपूरात राज्य शासनाने दोन वैद्यकीय महाविद्यालये,मेडीकल आणि एम्सची पायाभूत संरचना तयार केली,दोन विधी महाविद्यालये सुरु केली.एकाला बंद करुन दुसरी सुरु केली नाही,त्यांचे राष्ट्रीयकरण केले नाही त्याच धर्तीवर नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ‘राष्ट्रीय’ बाजार समिती करण्या ऐवजी पुन्हा एका नवीन व आधुनिक संरचना उभारुन नवीन बाजार स्थापन करुन शेतकरी बांधवांना आधुनिक सुविधा देऊन नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोबत शेतक-यांच्या हितार्थ स्पर्धा निर्माण करायला हवी होती.असे केदार म्हणाले.

वास्तविक पाहता,राष्ट्रीय बाजार समितीचे उद्दिष्ट शेतक-यांना आधूनिक पिकांकडे वळवणे,मातीची गुणवत्ता सुधारणे,हरित क्रांतीची संकल्पना रुजवून जागतिक बाजारपेठ व योग्य हमीभाव मिळवून देणे हे असायला हवे.मात्र,या मूळ आर्थिक व कृषी मुद्दांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन,केवळ बाजार समितीच्या कोट्यावधींच्या निधीवर आणि जमीनींवर राजकीय कब्जा मिळवणे हाच सत्ताधा-यांचा मुख्य हेतू असल्याचे केदार यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

केंद्र शासनाने दिल्ली येथे २०१६ साली देशातील एकमेव राष्ट्रीय बाजार ‘आझादपूर’ निर्माण केले.तिथे आपल्या मर्जीतील प्रशासक नेमले.मात्र आजही तिथला विकास शून्य आहे!दुसरीकडे,मागील २० वर्षांपासून नागपूर मनपात भाजपची सत्ता आहे,देशातील मोठे नेते व राजयाचे मुख्यमंत्री नागपूरचे आहेत.तरीही शहरातील आठवडी बाजार यांचे योग्य व्यवस्थापन देखील भाजपला करता आले नाही,इतकी दयनीय अवस्था नागपूरातील आठवडी बाजारांची आहे,तिेे राष्ट्रीय बाजार समिती करुन भाजप काय दिवे लावणार?असा टोला त्यांनी हाणला.

अद्याप नियमावली देखील निश्‍चित झाली नसताना,सरकारला कृषी उत्पन्न बाजार समितीला ‘राष्ट्रीयकृत’करण्याची अति घाई हे माझे या समितीतील वर्चस्व संपवण्यासाठीचाच घाट असल्याचा दावा त्यांनी केला.सरकारच्या या धोरणा विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी या प्रसंगी दिला.

…………………………………