प्रेस क्लब ऑफ नागपूर ‘कंपनी’चा टोलेजंग इमारतीचा प्रस्ताव!

मनपा नगर रचना विभागाने माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला केली साईटवरुन माहिती घेण्याची सूचना

साईट उघडणा-या पासवर्डसाठी नगररचना विभागाकडे पुन्हा एकदा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची ‘अपील!’

नागपूर,ता.२५ एप्रिल २०२६: नागपूरातील टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापक मंडळ, १४ डिसेंबर २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पहिला अर्ज सादर करतो.मौजा गाडका,नागपूर येथील नगर भूमापन क्रमांक ४९,शिट क्र.१३,स्वाती बंगला क्र.६४/१ मधील ३७४४.४० चौ.मी.इतकी जमीन पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर,यांना ३० वर्षे नाममात्र दराने भाडेतत्वावर देण्याबाबत तो अर्ज होता. न्यायमूर्तीसाठी आरक्षीत असलेला हा बंगला सिव्हिल लाईन्स भागात असून, रस्त्याच्या दूस-या बाजूला इंनिस्टट्यूट ऑफ सायन्स हे महाविद्यालय आहे व या बंगल्याच्या शेजारीच मुलींचे वसतीगृह व बालभारतीचे कार्यालय आहे.

टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापक मंडळाचे हे पत्र प्राप्त होताच,अवघ्या दोन दिवसात महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सचिन चिवटे यांच्या सहीनिशी मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १६ डिसेंबर २०१६ रोजी पत्र दिल्या जातं.यात विज्ञान संस्था,नागपूर समोरिल बंगला क्र. ६४/१ चे क्षेत्र ,पत्रकार नागपूर प्रेस जिमखाना(प्रेस क्लब) या संस्थेस Leave & License ने देण्याबाबत शासनाने मान्यता प्रदान केली असल्याचे पत्रात नमूद केल्या जातं.

नागपूर खंडपीठ प्रशासनाच्या ताब्यातील ‘मोडकळीस!’आलेला हा बंगला,बंगल्याच्या नुतनीकरण करण्याच्या अटीस अधीन राहून, हे निवासस्थान सार्वजनिक बांधकाम विभागास परत करण्यास,, विधी व न्याय विभागाने सहमती दर्शवली असल्याने या बंगल्याचे नुतनीकरण आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या नितव्ययातून करण्यात यावे असे या पत्रात नमूद करुन हा बंगला Leave & License तत्वावर जिल्हाधिकारी,नागपूर यांच्याशी संपर्क साधून, टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टने केलेल्या विनंतीनुसार ,पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्याबाबतची कार्यवाही आपल्या स्तरावर करण्यात यावी व याकरिता कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१ यांना प्राधिकृत करण्यात यावे,असे या पत्रात नमूद करण्यात आले.

या करारानुसार प्रेस क्लब ऑफ नागपूरचे एकूण ९ संस्थापक सदस्य असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भाडेतत्वावर ही जागा प्रेस क्लबला दिली आहे.यात ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप मैत्र( प्रेस कल्बचे अध्यक्ष),सरिता कौशिक(एबीपी माझा मराठी वृत्त वाहिनीच्या मुख्य संपादक),संजय तिवारी,जोसेफ राव,राहूल पांडे(नागपूर,अमरावती विभागाचे माजी माहिती आयुक्त व राज्याचे विद्यमान मुख्य माहिती आयुक्त)रामू भागवत,ब्रम्हशंकर त्रिपाठी, शिरीष बोरकर व नितीन तोटेवार या नऊ संस्थापक सदस्यांचा यात समावेश आहे.

या करारानुसार, आजच्या किंमतीनुसार बांधकाम विभागाचा अभियंता ठरवेल तेवढे भाडे प्रेस क्लबला भरायचे होते.आजपर्यंत प्रेस क्लबने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला किती भाडे दिले आहे,याचा कोणताही लेखाजोखा माहितीच्या अधिकारात मिळाला नाही,असा आरोप मून यांनी याचिकेत केला होता.

या करारात एकूण एकूण १७ अटी व शर्थी होत्या.त्यानुसार,सरकारने ठरावानुसार नागपूर येथील मौजा गाडगा येथील जमीन,सुमारे ३७४४.४० चौ.मी आणि त्यावरील स्वाती बंगला इमारत ही लीजवर देण्यास मान्यता दिली आहे.ही जागा ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक रु.१(एक रुपया)नाममात्र भाड्याने देण्यात आली आहे आणि त्याच उद्देशासाठी पुढील ३० वर्षांसाठी नूतनीकरणाची तरतूद आहे.

यानंतर शासकीय जमीनीचा वापर व्यवसायिक लाभासाठी तब्बल ७ वर्षे झाला.यानंतर ३० नोव्हेंबर २०२३ साली पुन्हा एकदा या अतिशय मोक्याच्या ३७४४.४० चौ.मी.जागेचा वापर नाममात्र भाडेतत्वावर करण्याचा करार झाला यात ही जागा ३० वर्षांच्या लीजवर नाममात्र १ रुपया भाडेतत्वावर प्रेस क्लब ऑफ नागपूरला ‘महसूल’ विभागातर्फे देण्यात आली.तत्पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा भूखंड महसूल विभागाला हस्तांतरित केल्याने सरकारच्या वतीने जिल्हाधिकारी व प्रेस क्लबमध्ये हा करार झाला.हा भूखंड प्रेस क्लबला लीजवर देण्याचा अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नसल्याने, या विभागाने ही मालमत्ता महसूल विभागाकडे हस्तांतरित केली होती.या करारात काही अटी व शर्थी होत्या.मात्र,या अटी व शर्थींमध्ये बदल करण्यासाठी प्रेस कल्बतर्फे १५ फेब्रुवरी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी यांना पत्र देण्यात आलं.

यात लीज करारातील काही अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्याबाबत विनंती करण्यात आली.२९ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर येथे लीज करार झाला असून तथापि,त्या करारातील काही अटीं व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज प्रेस क्लब ऑफ नागपूरचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांनी जिल्हाधिका-यांना लिहलेल्या पत्रात नमूद केली.या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा झाल्यास क्लबचे कार्य सुरळीतपणे चालू राहील आणि सामाजिक उपक्रमांची पूर्तता करता येईल,असे कारण त्यांनी नमूद केले.या पत्रात त्यांनी करारातील कोणत्या अटींमध्ये बदल समाविष्ट करण्याची विनंती केली. याची प्रत सोबत जोडली.

८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रेस क्लबकडून नागपूर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे या भूखंडाच्या संदर्भात एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला.हा प्रस्ताव प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांनी पाठवला असून या स्वाती बंगल्याच्या विद्यमान जागेत बदल करण्याची परवानगी मागितली आहे. या प्रस्तावाचा क्रमांक १४६४२६८ असून रसीद क्रमांक १३७२ हा आहे.

२०२५ साली ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी माहितीच्या अधिकारात या संदर्भात माहितीसाठी अर्ज दिला मात्र,त्यांना अद्याप प्रेस क्लबने पाठवलेला प्रस्ताव अद्याप मंजूर झाला नसल्याने, या विषयीची माहिती देऊ शकत नसल्याचे उत्तर त्यांना प्राप्त झाले.प्रेस क्लब ऑफ नागपूर बांधकाम परवानगी मंजूर झाले असल्यास या प्रस्तावाची प्रत मिळवण्यासाठी मून यांनी माहिती अधिकारात २०२५ मध्ये अर्ज दाखल केला होता.यावर,बांधकाम परवानगी प्रकरण ऑनलाईन प्रणातीद्वारे प्राप्त झाल्याने व सदर प्रकरणात काही कागदपत्रे अपुर्ण असल्याने व इमारत नकाशात त्रुट्या असल्याने सदर प्रकरण वास्तुविशारद यांना Reassign करण्यात आले आहे.तसेच सध्या स्थितीत वास्तूविशारद यांच्याकडे प्रकरण BPMS प्रणालीवर प्रलंबित आहे.करिता सदर प्रकरण पुन्हा ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्राप्त होऊन मंजूर झाल्यानंतर आवश्‍यक ती माहिती व कागदपत्रे पुरविण्यात येईल,असे मनपाच्या नगररचना विभागाचे उपअभियंता व जनमाहिती अधिकारी यांनी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मून यांना लेखी दिले.

परिणामी,मून यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी माहितीच्या अधिकारात मनपाच्या नगररचना विभागाला जुनी प्रत जोडून ४८ तासांच्या आत प्रेस क्लब ऑफ नागपूरने या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावाची माहिती मिळण्याबाबत अर्ज सादर केला.यावर नागपूर महानगरपालिकेत सर्व बांधकाम परवानगीचे प्रकरण ऑनलाईन पद्धतीने सुरु असल्याने सर्व प्रकरणांची संपूर्ण माहिती आपणांस १)BPMS (Building plan Management System(https://mahavastu.maharashtra.gov.in)२)Auto  DCR https://maha.autoder.com/bpmssclient/Default.aspx संकेतस्थळावर प्राप्त होईल,असे उत्तर १० एप्रिल रोजी मनपाच्या नगररचना विभागाकडून मून यांना प्राप्त झाले.

मून यांनी प्रेस क्लबमध्ये सुरु असलेल्या मद्य विक्री संदर्भातही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती.या मद्य विक्रीचा परवाना मेसर्स पत्रकार क्लब ’फॉरेन लीकर फॉर’(एफएलयू) अनुज्ञप्ती क्र.८/२०१८-२०१९ असून सप्टेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ दरम्यान कोणत्या कंपनीची दारु किती प्रमाणात विकली याची माहिती घेतली होती.

त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार ७५० मीलीलिटरची विदेशी दारु ८०७ नग खरेदी करण्यात आली त्यातील ५८८ विक्री केली.७५० मीलि.वाईन ३२ नग खरेदी करण्यात आली असून १२ नग विक्री केली.३७५ मीलि विदेशी दारु ६० नग खरेदी केली असून ३८ विक्री केली.६५० मीलि ची स्ट्राँग बियर २५२ नग खरेदी केली असून १७८ ची विक्री केली.६५० मीलिची माईल्ड बियरचे ४२० नग खरेदी केली असून त्यातील ३९३ नग व्रिक्री केले.३३० मीलि ची माईल्ड बियरचे ६४८ नग खरेदी करण्यात आले असून त्यातील २१४ नग व्रिकी केले.२७५ मीलि ची माईल्ड बियरचे १४४ नग खरेदी करण्यात आले असून त्यातील ७८ नग विक्री झाल्याची माहिती मून यांना माहिती अधिकारात मिळाली.

उर्वरित बे-हिशोबी दारु कोणाकोणाच्या पाेटाच रिचली? हा प्रश्‍न नसून पत्रकारांच्या नावाखाली मद्य विक्रीचा शासकीय परवाना उत्पादन शुल्क विभागाकडून मिळतो,लीजसाठी झालेल्या करारातील अटी व शर्तीनुसार सामाजिक उपक्रमासाठी शासकीय बंगला दिला जातो मात्र,त्याचा प्रत्यक्ष वापर मद्य विक्री,जीम व सांस्कृतिक कार्यक्रम,प्रदर्शन यासारख्या व्यवसायिक उपक्रमांसाठी होतो,नियमानुसार कोणत्याही शाळा,महाविद्यालयाच्या १०० मीटर अंतरावर पान टपरी,मद्य विक्रीस नियमानुसार बंदी असताना इन्सिटीट्यूट ऑफ सायन्स या महाविद्यालयापासून अवघ्या काही फूट अंतरावरील प्रेस क्लबमध्ये मद्य विक्री केली जाते,लॉनमध्ये बसून मद्याचे प्याले रिचवले जातात,शेजारीच मुलींचे वसतीगृह आहे,त्यातही  स्वाती हा बंगला ’हेरिटेज’मध्ये मोडत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रेस क्लबला या इमारतीचे हस्तांतरण व्हावे यासाठी या बंगल्याचे वर्णन शासकीय पत्रात‘मोडकळीस आलेला बंगला’ नमूद करतात,फडणवीस सरकार, पत्रकार संघाचे पत्र मिळताच अवघ्या दोनच दिवसात मंत्रीमंडळात या प्रस्तावाला मंजूरी प्रदान करते,सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुढे बंगल्याचे हस्तांतरण महसूल विभागाकडे करते,यानंतर हा बंगला पाडून गगनचुंबी इमारत बांधण्याचा घाट घातला जातो,तसा प्रस्ताव मनपाच्या नगर रचना विभागाकडे पाठवला जातो,त्याची माहिती,माहितीच्या अधिकारात सामान्य माणसांना मिळत नाही, मूळात समाज हा पत्रकारांकडे ‘सभ्य,नीतीमूल्ये जपणारा व सर्वसामान्य जनतेचा आवाज म्हणून’ म्हणून पाहत असतो मात्र,त्याच पत्रकारितेचा ‘क्लब’होतो,त्यात मद्याचा परवाना मिळतो,ही गोष्ट सामाजिक बांधिलकी,जीवनातील नैतिकता,वाचक व वृत्तपत्रांची विश्‍वासहर्ता याला मारक ठरत नाही का?असा सवाल ते करतात.

प्रेस क्लब ऑफ नागपूर या कंपनीने नागपूरातील किती पत्रकारांना व त्यांच्या कुटूंबियाना या कंपनीत सहभागी केले,हा देखील प्रश्‍न पुढे आणनार असल्याचा इशारा ते देतात.

Advertisements