नागपूरात शिक्षण संघटनांच्या दबावात जिल्हा शिक्षण अधिकारी!

नागपूर,ता.१७ मार्च २०२६: शासन निणर्यानुसार नागपूर ग्रामीणमध्ये पटसंख्येच्या नवीन निकषांमुळे कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांचे जवळच्या मोठ्या शाळांमध्ये समायोजन(मर्ज)करण्याचे नियोजन सुरु झाल्याने,अनेक शिक्षकांच्या पदस्थापनेत परिणाम झाला.अनेक शिक्षक हे अतिरिक्त ठरले.या शाळांच्या विलगीकरणामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन तालुका स्तरावर करण्याची प्रक्रिया ही नागपूर ग्रामीणमध्येही सुरु आहे.शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी १५ मार्च २०२४ रोजी परिपत्रकाद्वारे अश्‍या समायोजनाबाबत स्पष्ट आदेश काढले मात्र,त्यांच्याच आदेशाला ग्रामीण मुख्यत: पंचायत पातळीवरील शिक्षण अधिका-यांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

नागपूर ग्रामीणच्या अनेक शाळांमध्ये या अध्यादेशाप्रमाणे ,केंद्र प्रमुखांनी प्रत्यक्ष तपासणी करुन अतिरिक्त शिक्षकांची यादी तयार केली.नागपूरच्या वाडी केंद्रातील तीन ते चार शाळांमध्ये देखील पटसंख्येची तपासणी करुन दोन अतिरिक्त शिक्षकांची यादी तयार करण्यात आली होती.अध्यादेशातील निकषाप्रमाणे प्राथमिक व माध्यमिकच्या (पहीली ते पाचवी व सहावी ते आठवी))७६ विद्यार्थ्यांच्या मागे दोन शिक्षक असतील असे स्पष्ट करण्यात आले.तिसरा शिक्षक असल्यास तो अतिरिक्त ठरवला जाईल व त्याचे समायोजन इतरत्र केले जाईल.

ग्राम विकास मंत्रालयाने २० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आधारकार्डसोबत लिंक असलेली जितकी विद्यार्थी पटसंख्या शासनाच्या पोर्टलवर असेल ,त्याच पटसंख्येनुसार अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या पडताळणी व समायोजन करण्याचे आदेश काढले व हे समायोजन आधी जिल्हास्तरावर होतील नंतर राज्यस्तरावर केले जाईल असे स्पष्ट केले.तालुकास्तरावर अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे यात आदेश नव्हते मात्र,जिल्हास्तरावर असे समायोजन झाल्यास संपूर्ण नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असते,परिणामी,शासनाच्या आदेशाला बगल देऊन तालुकास्तरावर केंद्र प्रमुखाद्वारे अशी पडताळणी सुरु झाली.शासनाने अशी यादी फक्त जिल्हास्तरावरच तयार होईल,असे स्पष्ट आदेश काढले असते तर शासकीय शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एका भ्रष्टाचाराचा मार्ग बंद झाला असता,मात्र,असे घडले नाही.

पूर्वीच्या शासन निर्देशाप्रमाणे आधाडकार्डसोबत जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ही ६३ विद्यार्थ्यांवर ३ शिक्षक अशी होती मात्र,यात बदल करण्यात आला व नवीन नियमानुसार ७६ विद्यार्थ्यांच्या मागे तीन शिक्षक असा नियम शासनाने केला.यामुळे आणखी शिक्षक हे अतिरिक्त झाले.

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाअंतर्गत ५ मार्च २०२६ रोजी ,समायोजनासाठी केंद्र प्रमुखांच्या प्रत्यक्ष शाळा पडताळणीनंतर ,नागपूर ग्रामीण पंचायत शिक्षण विस्तार अधिकारी,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने एक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.या संवर्धन निहाय तात्पुरत्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या यादीमध्ये वाडी येथील त्या दोन्ही अतिरिक्त शिक्षकांची देखील नावे होती.

मात्र,चमत्कार घडला व १६ मार्च २०२६ च्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतून ती दोन नावेच गायब झाली!हे फक्त एकाच वाडी केंद्राची कथा आणि व्यथा किंवा चमत्कार नाही आहे तर संपूर्ण ग्रामीणस्तरावर मोठ्या प्रमाणात असे घडले असल्याचा दावा सूत्र करतात.(सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पत्रकारांना बातमीचे सूत्र सांगण्यास बाध्य करता येत नाही,,यातून पत्रकारांच्या अभिव्यकती स्वातंत्र्यावर गदा येते.मोदी सरकारची मागणी फेटाळताना न्यायालयानी दिलेला आदेश)

याचा अर्थ ते दोन अतिरिक्त ठरवण्यात आलेले शिक्षक त्याच शाळेत अध्यापन करत राहतील व इतरत्र त्यांचे समायोजन होणार नाही.नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी काढलेल्या  २४ मार्च २०२६ च्या अध्यादेशात स्पष्टपणे नमूद आहे,अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना,शून्य शिक्षक शाळा असलेल्या ठिकाणी समायोजित करावे.या शासन निर्णय तरतुदीचे ‘काटेकोरपणे’ पालन करावे.मात्र,असं घडलं नाही.पंचायत समिती शिक्षण विस्तार अधिकारी नागपूर ग्रामीण यांच्याकडून या ‘काटेकोर’तरतुदीला चक्क केराची टोपली दाखविण्यात आली कारण १६ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतून अशी अनेक नावे गहाळ आहेत ज्यांची पूर्वीच्या यादीत ‘अतिरिक्त ’म्हणून नोंद झाली होती,असा दावा केला जात आहे.

यामुळे अनेक प्रामाणिक शिक्षकांनी रोष व्यक्त केला आहे.याचे कारण आधीच्या यादीत नाव आलेल्यांनी समायोजनापासून चमत्कारिकरित्या नावे ‘गायब’केल्यामुळे पुढील वर्षी त्यांच्यावर ‘अतिरिक्त’ होण्याची वेळ येणार आहे तसेच लवकरच जनगणनेची प्रक्रिया सुरु होणार असल्याने बदली होण्याची शक्यता देखील नाही.याहून महत्वाचे म्हणजे अनेक  शाळा ज्या शून्य शिक्षकांच्या यादीत आहे,अश्‍या शाळांना देखील शिक्षक मिळणार नाहीत ज्यामुळे ग्रामीण व दूरस्थ शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल.

महत्वाचे म्हणजे,ही प्रक्रिया ऑन-लाईन नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडील लॉगिंगमध्ये या विषयीचा डेटाच उपलब्ध नाही.परिणामी,ऑफ-लाईन प्रक्रियेचा फायदा घेऊन अनेकांनी आपली नावे आधीच्या यादीतून ‘गहाळ’करण्यास यश मिळवले आहे,असा आरोप केला जात आहे.परिणामी,जे केंद्र प्रमुख या  शाळांच्या पटसंख्या तपासणीसाठी गेले होते,त्यांच्या भूमिकेवरही शंका उपस्थित होत आहे.याशिवाय विविध पंचायत समितीतील शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या भूमिकेवर देखील सवाल उपस्थित होत आहे.

येत्या २० मार्चपासून अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया सुरु होत आहे.परिणामी,याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनींनी तातडीने याची दखल घेऊन, नागपूर ग्रामीणतर्फे प्रसिद्ध झालेली यादी रद्द करावी व स्वत:च्या देखरेखीत शाळांचे सर्वेक्षण करुन प्रामाणिक शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी केली जात आहे.

याबाबत ‘सत्ताधीश’ने जिल्हा परिषद प्राथमिकचे मुख्य शिक्षणाधिकारी नीलेश भोयर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वाडी क्षेत्र ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतं त्या पंचायत समिती शिक्षण विस्तार अधिकारी नारायण चापले यांना ‘सत्ताधीश’सोबत संपर्क करण्यास सांगितले.चापले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पत्रकानुसारच सर्वेक्षण करुन वाडीतील शाळांमधील दोन अतिरिक्त शिक्षकांची नावे यादीत टाकली होती मात्र,शिक्षक संघटनांनी महामुनी यांना निवेदन देऊन त्यांची नावे काढण्यास सांगितली,असा अजब खुलासा चापले यांनी केला.या शिक्षक संघटनांनी अतिरिक्त शिक्षकांच्या शाळेत, शासननियमानुसार विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असल्याचा दावा केला मात्र,त्यांचे आधारकार्ड लिंक नाहीत मात्र त्या शाळेत शासननियमानुसार विद्यार्थी आहेत,असे महामुनींना सांगण्यात आले.त्यामुळे वाडी येथील त्या दोन अतिरिक्त शिक्षकांची नावे दुस-या यादीतून गाळण्यात आल्याचा खुलासा केला.

मूळात शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने फक्त आधारकार्डशी लिंक असलेलीच पटसंख्या गृहीत धरण्यास सांगितली असता.शिक्षक संघटना नियमबाह्यरित्या आधारकार्ड लिंक नसलेली विद्यार्थीसंख्या एका आयएएस अधिका-यांना गृहीत धरण्यास कसे बाध्य करु शकतात?.शासकीय अधिकारी हे शासनाच्या आदेशाच्या बाहेर जाऊन शिक्षण संघटनांच्या सूचनेनुसार शासनाच्या धोरणात कसा बदल करु शकतात?असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

थोडक्यात,शाळार्थ आयडी सारखा कोट्यावधींचा घोटाळा हा राज्यभर गाजत असताना किमान मुख्यमंत्र्याच्या नागपूर शहरात व ग्रामीण भागातील शिक्षण क्षेत्रात तरी नियमानुसार कार्य व्हावे,भ्रष्टाचाराला कुठेही वाव असू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी एकदा म्हणाले होते की,दिल्लीतून सरकार १ रुपया पाठवते तर शेवटच्या घटकापर्यंत केवळ १० पैसे पोहोचतात.याचाच अर्थ मधली प्रशासकीय यंत्रणा इतकी भ्रष्ट आहे की शासनाच्या योजनेतील ९० पैसे गब्बर पगार असून देखील गडप करुन जाते.२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार देशात आले.मोदी म्हणाले,’ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’मात्र,त्यांच्या संपूर्ण १२ वर्षांच्या कार्यकाळात आता शासन योजनेतील पैसाच नोकरशाही खात नसून, संपूर्ण योजनाच ‘खात’असल्याची टिका केली जात आहे.

‘सत्ताधीश’च्या महिला पत्रकाराने अतिरिक्त शिक्षक समायोजनातील यादीत वाडीतील दोन शिक्षकांविषयी चापले यांचे मत घेतल्यानंतर, एका दैनिकाचा मुक्त वार्ताहर याने महिला पत्रकाराला व्हॉट्स ॲप काॅल करुन बातमी प्रसिद्ध न करण्याची धमकी दिली.त्याने स्वत:ला शिक्षक संघटनेतील सदस्य देखील सांगितले.याचा अर्थ या सर्व गौडबंगालमध्ये दैनिकाचा वार्ताहरच या योजनेतील काही ‘लाभार्थी’शासकीय अधिका-यांना हाताशी धरुन, संघटनेचा दबाव निर्माण करीत, शासनाचा आदेश पायदळी तुडवत,यादीतील फेरफारसाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे निर्दशनास येतं.त्याच्या या धमकीची दखल घेत महिला पत्रकाराने तातडीने, त्याने ज्या दैनिकाचे नाव घेतले व मी २००४ पासून त्या दैनिकाचा वाडीतील वार्ताहर असल्याचे सांगितले,त्या दैनिकाच्या संपादकांना त्याचा कॉल रेकॉर्ड व नाव पाठवून त्वरित दखल घेण्याची सूचना केली आहे.दखल न घेतल्यास संबंधित दैनिकाच्या संपादकांना कायदेशीर नोटीस पाठविली जाईल.

………………………………………………………..