‘प्रसिद्धीचा हव्यास’ या सबबीखाली प्रेस क्लबविरुद्धची याचिका फेटाळली

नागपूर,ता.२५ एप्रिल २०२६: सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा बंगला क्रमांक ६३/१ जो सिव्हिल लाईन्स भागात असून इन्सिटयूट ऑफ सायंस समोर,मुलींचे वसतीगृह व बालभारतीच्या शेजारी आहे,तो बंगला न्यायलयाच्या न्यायाधीशांसाठी राखीव होता.मात्र, हा बंगला नियमबाह्यरित्या ‘प्रेस क्लब ऑफ नागपूर’ला आवंटित करण्यात आला असल्याचा दावा करीत, ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते व नागरि हक्क संरक्षण मंचाचे अध्यक्ष जनार्दन मून तसेच संतोष भाऊराव तायडे यांनी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.

१६ डिसेंबर २०१६ च्या पत्रात हा बंगला प्रेस क्लबला शासन मान्यता दिल्याचे म्हटल्यानुसार, त्या शासन मान्यतेच्या प्रस्तावातील संपूर्ण कागद पत्राची माहिती,माहिती अधिकारात सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१ ला मून यांनी मागितली असता त्यांनी कोणतीही माहिती न दिल्यामुळे मून यांनी जनहित याचिका क्र.२८/२०१८ दाखल नागपूर खंडपीठात दाखल केली.यावर नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्येय यांनी प्रतिवादी,सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबईचे सचिव,विधी व न्याय विभाग मंत्रालयाचे सचिव,रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर,जिल्हाधिकारी नागपूर,सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूरचे मुख्य अभियंता,पत्रकार प्रेस क्लब नागपूर यांना १४ मार्च २०१८ रोजी नाटीस बजावल्या.

या नोटीसनुसार या सहा ही प्रतिवादींना याचिकेनुसार लेखी पुराव्यासहित उत्तरे देऊन मून यांच्या वकीलांना त्याची प्रत देणे आवश्‍यक होते,जेणे करुन पुढच्या तारखेला मून यांचे म्हणने त्यांच्या वकीलामार्फत न्यायमूर्तींसमोर मांडता येईल मात्र,न्या.धर्माधिकारी हे त्याच काळात सेवानिवृत झाले व मून यांची याचिका न्या.भूषण गवई व न्या.एम.जी.गिरडकर यांच्या समक्ष सुनावणीसाठी आली.या सुनावणीच्या वेळी न्या.गवई यांनी प्रतिवादींकडून कोणतेही लेखी पुरावे न घेता, लीज देण्यासाठी लिलाव करणे आवश्‍यक असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देखील ग्राह्य न मानता,शासन मान्यता असल्याचे पुरावे न मागताच मून यांची याचिका खारिज करण्याचे आदेश देऊ,अशी सूचना केल्याने मून यांना त्यांची याचिका मागे घेणे भाग पडले.

या पूर्वीही मून यांच्या PIL क्र. ६९/१६ व १३३/१६ न्या.गवई यांनी फेटाळून लावल्या व मून यांनी निव्वळ प्रसिद्धीसाठी खोट्या जनहित याचिका दाखल केले असल्याची खरडपट्टी काढली.मून यांची ६९/१६ ही जनहित याचिका कस्तुरचंद पार्क येथील रावण दहनावर होती.मुंबई पोलीस कायदा कलम १३१,१३४,१३५ नुसार कोणतेही पुतळे जाळण्यास प्रतिबंध घालावा,या नियमाचा दाखला देत मून यांनी रावण दहन म्हणजे पुतळाच जाळण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत,या कायद्यानुसार कोणत्याही पुतळ्याचे दहन होऊ नये,अशी मागणी केली होती.यात कोणताही धार्मिक हेतू नव्हता तर रावण दहन हा नियमात आहे किंवा नाही, एवढीच मून यांची मागणी होती मात्र,न्या.गवई यांनी या याचिकेला धार्मिक रंग देऊन ती याचिका फेटाळली व यासोबतच मून यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला,असे मून यांनी खास ‘सत्ताधीश’सोबत बोलताना सांगितले.

ही याचिका फेटाळताना न्या.गवई यांनी ’तुम्ही हिंदू धर्माच्या मागे लागले का?’‘तुम्हाला दीक्षाभूमी,ड्रॅगन पॅलेस नाही दिसत का? अशी टिपण्णी केली होती!

दूसरी याचिका मून यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नोंदणीशी संबधित होती,ती देखील फेटाळण्यात आली.प्रेस क्लबचीची याचिका न्या.भूषण गवई यांच्यासमोर येताच त्यांनी,मी प्रसिद्धीसाठी खोट्या जनहित याचिका दाखल करतो,अशी टिपण्णी केल्याने त्यांच्या मनात माझ्याविषयी पूर्वग्रहदूषित भावना असून, त्यांच्याकडून मला न्याय मिळणार नाही,त्यामुळे माझ्या याचिका न्या.भूषण गवई यांच्यासमोर न लावण्याचे आदेश द्यावे तसेच प्रेस क्लब बाबतच्या याचिके विषयी पुनर्विचार करावा,असे विनंती पत्र मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना १७ मार्च २०१८ रोजी पाठवले मात्र,या पत्राचे कोणतेही उत्तर त्यांना मिळाले नाही.

यानंतर मून यांनी २२ मार्च २०१८ रोजी सायंकाळी ६ वा. न्या.गवई यांच्या विरोधात संविधान चौकात पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे पत्र २१ मार्च रोजी सीताबर्डी पाेलिस ठाण्यात दिले.त्यांच्याकडून रिसिव्ह कॉपी देखील घेतली.मात्र,२२ मार्च रोजी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यातील डीसीपी,एसीपी रँकचे अधिकारी संविधान चौकात आले व तुमची पत्रकार परिषद ही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करु शकते, तुम्ही मा.न्या.महोदयांनी दिलेल्या निर्णया संदर्भात कायदेशीर बाबीने दाद मागावी,कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास आपणाविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल,असे सूचना पत्र मून यांना दिले.परंतू,तोपर्यंत मून यांनी पत्रकार परिषद सुरु केली होती.यानंतर मी जनतेच्या दरबारात न्याय मागील असा इशारा मून यांनी दिला.

आता पुन्हा ७६ वर्षीय मून यांनी प्रेस क्लबतर्फे मनपाच्या नगर रचना विभागाला सादर करण्यात आलेल्या नव्या  प्रस्तावाच्या माहितीसाठी, महितीच्या अधिकारात अर्ज केला असून,याबाबतची माहिती नगर रचना विभाग देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप ते करतात.शासकीय यंत्रणांना माहितीच्या अधिकाराचा हक्क डावलता येत नाही,त्यामुळे ठराविक मुदतीत माहिती न मिळाल्यास अपीलमध्ये जाणार असल्याचा इशारा ते देतात.

(समाप्त)

……………………………………….

माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नुकतीच वादग्रस्त बागेश्‍वर धामचे बाबा धीरेंद्र शास्त्रींची सपरिवार भेट घेतली.ते छायाचित्र जगभर व्हायरल झाले व आंबेडकरी समाजाकडून यावर समाज माध्यमात प्रखर टिका उमटली. अशीच टिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गणेशोत्वात तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी जाऊन केलेल्या गणपतीच्या आरतीवरुन देखील उमटली होती,हे विशेष! स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात माजी सरन्यायाधीशांच्या वादग्रस्त धार्मिक भेटीतून सर्वसामान्यांचा न्यायालयांवरील अढळ विश्‍वास डळमळीत होतो, लोकशाहीत हा व्यक्तिगत प्रश्‍न असला तरी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात, सर्वोच्च पद भूषविणा-या न्यायमूर्तींकडून ,सर्वसामान्य समाजाला किती पराकोटीच्या साधन शुचितेची अपेक्षा असते,या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले.

…………………………