नागनदीच्या काठावरील अतिक्रमण हटणार!

नागपूर,ता.९ ऑगस्ट २०२६: नागनदीच्या काठापासून १५ मीटर अंतराच्या आत असलेल्या अनधिकृत वसाहती, झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण हटविण्यात येणार आहे. त्यांचे पुनर्वन करताना सद्यस्थितीत २५०० घरांची आवश्यकता भासणार असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ.विपीन इटनकर यांनी आज बैठकीत सांगितले. यासंदर्भात मनपा, नासुप्रच्या रिकाम्या जागांचे सर्वेक्षण करून ५००० घरांची सोय करता येईल, या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मनपा आयुक्त व नासुप्र सभापतींना दिली. पुनर्वसन करताना प्रकल्पबाधित तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून रहिवासी दाखल्यासह इतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता आवर्जून करण्याचीही सूचना त्यांनी दिली.नागनदी प्रकल्पाच्या नियोजित कामांच्या संदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्या उपस्थितीत आज ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी ही बैठक पार पडली.

नागनदी प्रकल्पाची कामे, नागनदी काठावरील अतिक्रमण काढल्यानंतर करावयाचे पुनर्वसन आदी मुद्यांवर गडकरी यांच्या महाल येथील कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

नागपूर – अमृत योजनेतील कामे करताना शहरातील रस्ते खोदले गेले आणि अनेक ठिकाणी पूर्ववत न केल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हा अनुभव लक्षात घेऊन भविष्यात नागनदी प्रकल्पाच्या कामांसाठी रस्ते खोदताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. तसेच रस्ते पूर्ववत न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्ट करावे, असे स्पष्ट आदेश गडकरी यांनी दिले.

नागनदी प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया तसेच मलवाहिन्यांचेही काम होणार आहे. एकूण पाच टप्प्यांमध्ये हे काम होणार असून यामध्ये ३ नव्या एसटीपींची उभारणी, दोन जुन्या एसटीपींची पुनर्बांधणी, तसेच पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, मध्य व पूर्व अश्या पाच मतदारसंघांमध्ये प्रकल्पाच्या विविध कामांसाठी रस्त्यांचे खोदकाम होणार आहे.

मात्र, पुर्वानुवभव लक्षात घेता रस्त्यांचे खोदकाम आणि रस्ते पूर्ववत करणे या दोन्ही गोष्टींसाठी अद्ययावत यंत्रांचा वापर करण्याच्या सूचना गडकरी यांनी दिल्या. यापूर्वी अमृतसह इतर योजनांची कामे करताना विविध विभागांनी सर्वोत्तम तंत्रज्ञान का वापरले नाही, असा सवालही गडकरी यांनी केला.

रस्त्यांच्या खालील युटिलिटी मॅपिंगचा मुद्दाही मंत्री महोदयांनी उपस्थित केला. एखादा रस्ता विशिष्ट कामासाठी खोदताना त्या रस्त्याच्या खालील इतर कुठले पाईप्स, केबल्स आहेत, हे जाणून घेण्याची पद्धत असावी. त्यासाठी विचारणा केली असता रस्त्यांच्या खालील युटिलिटी मॅपिंगची व्यवस्थाच राज्याच्या उपराजधानीतील प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर गडकरी यांनी सर्व प्रकारच्या पाईपलाईन्ससाठी पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून रस्त्यांच्या खाली ‘कॉमन डक्ट’ची व्यवस्था करता येईल, असे सूचवले.

नागनदीमधील प्रदूषित पाण्याचा नागपूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना तसेच भंडारा जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना फटका बसत असल्याची बाब  गडकरी यांनी निदर्शनास आणून दिली. प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही व शेतीलाही स्वच्छ पाणी मिळेल, यादृष्टीने मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपाययोजना कराव्या, असे स्पष्ट आदेश गडकरी यांनी दिले.

बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार मोहन मते, आमदार संजय भेंडे, सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर, स्थायी समिती अध्यक्ष शिवानी दाणी, मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, नासुप्र सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी आदींची उपस्थिती होती.

……………………………………………….