ऑरेंट स्ट्रीटमधील ४० झाडे भुईसपाट!पर्यावरणप्रेमींची धाव

 नागपूर,ता.३१ ऑगस्ट २०२६:विकासाचं अवडंबर झाडांच्या मूळांवर कसं वार करतो,याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा राज्याच्या उपराजधानीत आज पाहावयास मिळाले.खामला स्नेह संवर्धक रोड ते जयताळा रोड(लंडन स्ट्रीट किंवा ऑरेंज स्ट्रीट प्रकल्प)परिसरातील तब्बल ८०,००० चौ.फूटांचा भूखंड नागपूर महानगरपालिकेने १११.७५ कोटी रुपयांना एका खासगी रिअल इस्टेट बिल्डरला विकला आहे.परिणामी,विविध टप्प्यात एवढ्या मोठ्या भूखंडावरील हजारो झांडांची कत्तल सुरु झाली व आज भूखंड क्र.४ वरील एकूण ६७ हिरवीगार,डोलदार झाडांवर  देखील आज सकाळी न्यायालयाच्या अटी-शर्थीच्या अधीन राहून मिळालेल्या परवानगीनंतर बिल्डरची कु-हाड चालली.हे बघून शहरातील पर्यावरणवाद्यांनी धाव घेतली तोपर्यंत अद्यावत यंत्रांनी ६७ पैकी ४० हिरव्यागार झाडांना धराथार्ती पाडले होते व इतर १७  झाडे ही ‘विकास’नावाच्या मृत्यूदंडाची वाट बघत मूक उभी होती…!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑरेंज स्ट्रीट परिसरातील तोडल्या गेलेले व तोडल्या जाणा-या वृक्षांच्या बदल्यात आधी त्याच परिसरात वृक्षारोपणाचा आदेश ११ फेब्रुवरी २०२६ राेजी मनपाला दिला होता.न्यायालयाचा विकासाला विरोध नाही मात्र,दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक वृक्षतोड होऊ नये,असे देखील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.अाधी या परिसरातील वृक्षगणना करत अहवाल द्या,मगच वृक्षतोडीचा विचार करु असे अादेश(मौखिक)मनपाला न्यायालयाने दिले होते.

खामला रहिवासी ॲड.ज्ञानदीप भोंगाडे यांनी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयाला पत्र पाठविले होते.याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.खामला बाजाराजवळील प्रस्तावित लंडन स्ट्रीट प्रकल्पाच्या ठिकाणी हजारो मोठी वृक्ष तोडण्यात आली असून त्यामुळे परिसरातील हवामानावर परिणाम होत आहे व प्राणवायूची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.याचिकेत,जुन्या मटण मार्केटच्या जागी उभारल्या जात असलेल्या टोलेजंग मॉलचाही उल्लेख करण्यात आला.

नागपूर महानगरपालिकेने लंडन स्ट्रीट प्रकल्पासाठी ऐतिहासिक  खामला बाजार पूर्णपणे पाडून जमीन रिकामी केली.या ठिकाणी व्यवसायिक संकुल,आयटी पार्क आणि एक आलिशान पंचतारांकित हॉटेल(ताज किंवा मॅरियट ब्रँडचे)उभारण्याची योजना आहे.मात्र,या परिसरात हजारो हिरवीगार झाडांची होणारी कत्तल याला शहरातील जागरुक पर्यावरणवाद्यांनी कडाडून विरोध केला.सर्वाधिक वाहनांचे प्रदुषण हे ज्या शहराच्या मध्यभागी आहेत त्याच ऑरेंज स्ट्रीट ठिकाणी ही हजारो झाडे शहरासाठी फूफ्फूसाचे काम करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला. विकासाच्या नावावर ही फूफ्फूसेच कायमची निकामी झाली तर आजच्या नागपूरकरांसह येणा-या पिढ्यांना याचे भयावह परिणाम भोगावे लागतील,असा दावा त्यांनी केला.

अनसूया काळे आणि सचिन खोब्रागडे यांनी ऑरेंज स्ट्रीट परिसरातील वृक्षतोडी विरोधात जनहित याचिका दाखल केली.त्यांनी या प्रकल्पाचा खोलवर मागोवा घेतला. मात्र,त्यांना या प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रेही पुरविली जात नव्हती,परिणामी,वृक्षतोडीशी संबंधित जनसुनावणीपूर्वी नागरिकांना प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्या.अनिल किलोर व न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र(शहरी क्षेत्र)वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम,१९७५ अंतर्गत वृक्षतोड प्रस्तावांवर हरकत नोंदवू इच्छिणा-या नागरिकांना सबंधित प्रकल्प,वृक्षांचे स्थान आणि तोडीमागील कारणे यांची स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्‍यक असल्याचे आदेशात म्हटले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की,सहकार नगर घाट ते मुळीक कॉम्पलेक्स प्रकल्पासंदर्भातील सार्वजनिक सूचनेत पुरेशी माहिती देण्यात आली आहे.मात्र,२३ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सूचनेत केवळ ‘विकासकाम‘असा उल्लेख करण्यात आला असून नेमके कोणते विकासकाम प्रस्तावित आहे,याची माहिती देण्यात आलेली नाही.त्यामुळे नागरिकांना प्रभावी हरकत नोंदविणे शक्य होत नाही,असे निरीक्षणही न्यायलयाने नोंदवले होते.तसेच न्यायालयाने मनपाला आदेत देत तीन दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्यांना माहिती उपलब्ध करुन देण्याची व ज्या कागदपत्रांच्या प्रती देता येणार नाहीत,त्यांची पाहणी करण्याची मुभा दिली.यासोबतच न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाच्या स्थापनेच्या वैधतेवरही हरकत घेण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्यांना असल्याचे स्पष्ट केले.या निर्देशांसह जनहित याचिका निकाली काढली.

२९ मे २०२५ रोजी न्यायालयाने विकास प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड करण्यापूर्वी प्रतिपूरक अर्थात पर्यायी वृक्षलागवड करणे बंधनकारक असेल,असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.हा नियम सर्व सार्वजनिक व खासगी प्रकल्पांना लागू केला.एप्रिल २०२६ मध्ये न्यायालयाने ऑरेंज स्ट्रीट परिसरातील तोडण्यात आलेली वृक्षे तसेच तोडली जाणारी वृक्षे,त्या बदल्यात वृक्षारोपण झाल्याचा दावा बिल्डरतर्फे करण्यात आला,त्या पर्यायी वृक्षारोपणाची तपासणी करण्याची, त्यातील किती वृक्ष जगली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.ऑरेंज स्ट्रीट प्रकल्पाच्या बिल्डरने(नागपूर महानगरपालिका व संबंधित यंत्रणांच्या करारांनुसार)एकूण १०,०००० नुकसान भरपाई वृक्ष लावण्याचे आश्‍वासन न्यायालयीन सुनावणीत दिले होते मात्र,मनपाच्या तपासणीत जमिनीवर केवळ ४,२१३ झाडे लावलेली आढळली.ती देखील अतिशय अशास्त्रीय पद्धतीने दुभाजकांच्या मध्यभागी!त्यातील फक्त ३,९८६ झाडेच जिवंत होती.मात्र,पर्यावरणवाद्यांच्या दाव्यानुसार या आकड्यांमध्येही गौडबंगाल आहे.

ऑरेंज स्ट्रीट याच भूखंडातील प्लॉट क्र.५ मध्ये ७३ हिरवीगार वृक्षे तोडण्यात आली होती तर आज सकाळी प्लॉट क्र.४ मध्ये ६७ पैकी ४० झाडे अवघ्या काही तासात भुईसपाट झालीत.पूर्वीच्या प्लॉट क्र.५ मधील ७३ झाडांच्या बदल्यात बिल्डरला २,५६१ नवीन झाडे लावणे बंधनकारक असताना त्याचीच अंमलबजावणी झाली नाही मात्र,आज सकाळी बिल्डरने प्लॉट क्र.४ मधील वृक्षांना देखील निर्दयतेने धरातीर्थी पाडले व पर्यावरणवाद्यांनी यावरच बिल्डरकडे आक्षेप नोंदवला.

आमचा विकासाला विरोध नाही मात्र,न्यायालयीन आदेशानुसार ही झाडे तोडण्या पूर्वी पर्यायी झाडे कुठे लावली आहेत?याचा हिशेब त्यांनी आज बिल्डर प्रफूल्ल देशमुख व मनपाचे प्रकल्प प्रमुख राजीव गौतम यांना मागितला.या सर्व वादात,बिल्डरने पर्यावरणप्रेमी तरुणांना,तुम्ही माझ्या जागेवर उभे आहात व येथून चालते व्हा,असे सुनावले असता,ही जागा बिल्डरची असताना, मनपा न्यायालयात या जागेसंबंधी जाहीरात कशी काढते? न्यायालयीन खटल्यात मालक बिल्डर ऐवजी मनपा बाजू कशी मांडू शकते?असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

याशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना ६० वर्ष वयाच्या एक वृक्ष कापण्यासाठी नियमानुसार मनपाचा उद्यान विभाग ४० हजार रुपये आधी जमा करण्यास सांगते व पर्यायी वृक्षारोपणाचे पुरावे मागते मग ऑरेंज स्ट्रीट प्रकल्पावरील हजारो झाडांची झालेली कत्तल यासाठी उद्यान विभागाने नियमानुसार बिल्डरकडून अंदाजे ६६ लाखांचा भुर्दंड घेतला का?असा देखील सवाल विचारण्यात आला.

या संर्पूण प्रकरणात लंडन स्ट्रीटवरील झाडांची कत्तल आणि अपूर्ण वृक्षारोपणाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती व या १ किलोमीटरच्या परिसरात पुन्हा संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते.न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत,ज्या भागात झाडे तोडली जातात त्याच १ किमीच्या परिसरात प्रतिपूरक वृक्षारोपण करण्यात यावे.दुस-या व दूरवरच्या परिसरात झाडे लावल्याने मूळ परिसराचे पर्यावरणीय नुकसान भरुन निघत नाही.याच अटीमुळे न्यायालयाने बिल्डरला प्लॉट क्र.३ वरील झाडे तोडण्यास मनाई केली होती मात्र,यानंतरच्या सुनावणीत न्यायलयाने वृक्ष तोडीवरील स्थगिती काही अटी लागू करुन उठवली.बिल्डरने ६०० झाडे याच परिसरात लावल्याचा दावा केला ज्याची सत्यता तपासण्यासाठी न्यायालयाने वकीलांसह प्रतिवादींना प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते.

ऑगस्ट अखेरीस बिल्डरने या परिसरातील हिरवीगार झाडे तोडण्यास सुरवात केली त्यावेळी वृक्षप्रेमी व स्थानिक नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेत ‘चिपको आंदोलन’केले.आज ३१ ऑगस्ट रोजी देखील प्लॉट क्र.४ मधील ५० वर्षे जुनी झाडे अत्याधूनिक यंत्रांच्या सहाय्याने अतिशय कमी वेळात तोडण्यात आली.या झाडांना मूळांसकट न तोडता,मधूनच कापण्यात आली,यातून त्या झाडांना झालेल्या वेदनांचा विचार ही करता येणार नाही.काही क्षणांपूर्वी परिसरातील नागरिकांना शुद्ध प्राणवायूचा पुरवठा करणारी ही ४० झाडे आता स्वत: प्राणासाठी मूक तडफडत असल्याचे दृष्य नागपूरकरांच्या येणा-या पिढीचे भयाण प्रदुषणयुक्त भविष्य अधोरेखित करीत होती.

या सर्व वादातून अखेर बिल्डरने पर्यावरणवाद्यांना संरक्षक भिंती (बाऊंड्री वॉल)लगतची १० डेरेदार वृक्ष न तोडण्याची हमी दिली,याचा अर्थ जे काम बिल्डर करीत आहे,ते काम मूळात मनपाच्या उद्यान विभागाचे आहे तरी मग हा विभाग काय करतो?शहरातील नेत्यांची तळी उचलण्याचे काम करतो का?असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

इतकंच नव्हे तर त्यांचा रोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघचालक मोहन भागवत यांच्यावरही उमटला.एकीकडे जगातील सर्वात विकसित देश अमेरिकेत जाऊन भागवत शाश्‍वत पर्यावरणाचे महत्व अधोरेखित करीत टाळ्या घेत आहेत मात्र,दुसरीकडे त्यांच्याच नाकाखाली त्यांच्याच नागपूर शहरात काय जळतंय हे त्यांना दिसत नाही का?असा संताप आज काही झेन-जी तरुणांनी व्यक्त केला.

या आंदोलनात आशुतोष दाभूळकर, सचिन खोब्रागडे, अनसूया काळे-छाबरानी,यश गौरखेडे,नचिकेत तांबुले,प्रिती पटेल,मानू अलग,चैतन्य ध्रृव.निरज सोरटे,स्थानिक रहीवासी क्षीरसागर यांच्यासह मोठ्या संख्येने झेन-जी उपस्थित होती.

(बातमीशी संबंधित छायाचित्रे Sattadheesh official युट्युब चॅनलवर उपलब्ध)

………………………………………..