नागपूरच्या आरोग्य व्यवस्थेत भ्रष्टता,मनपा अधिका-यांचे ‘हेतूपूर्वक‘दुर्लक्ष

नागपूर,ता.२० ऑगस्ट २०२६: शहरातील मनपा हद्दीतील अनेक खासगी रुग्णालयात नियमबाह्यरितीने अधिकच्या खाटा लावण्यात आल्या असून नागपूर शहराची आरोग्य व्यवस्था संपूर्णत: भ्रष्टतेत बुडाली असून मनपा अधिका-यांचे याकडे ‘हेतूपूर्वक’ दुर्लक्ष असल्याचा घणाघात आज मनपा सभेत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या गट नेत्या आभा पांडे यांनी केला.

शहराच्या हद्दीत एकूण किती खासगी दवाखाने आहेत व त्या सर्व रुग्णालयात पार्किंगची सोय आहे का?कोणत्या रुग्णालयांनी नियमांचे उल्लंघन केले असून प्रशासनाने आतापर्यंत किती रुग्णालयांवर कारवाई केली?असा प्रश्‍न आभा पांडे यांनी मनपा सभेत उपस्थित केला.यासोबतच नगरसेवक रितेश पांडे(पाटील)यांनी देखील मनपाद्वारे मान्यता प्राप्त एकूण किती रुग्णालये आहेत तसेच मनपाने एखाद्या रुग्णालयाला २५ खाटांची परवानगी दिली असेल व ते ३० खाटा लावून उपचार करीत असतील तर प्रशासनाने कोणती कारवाई केली?असा प्रश्‍न केला होता.

आभा पांडे यांनी या संबंधीचे पत्र निगम सचिव यांना दिले असल्याचे सांगत ,नागपूर मनपात १९८२ पासून रुग्णालयांची नोंदणी सुरु असून पार्किंग संबंधीचे अधिकार मात्र दुस-या विभागाकडे असल्याचे उत्तर त्यांना प्रशासनाकडून देण्यात आले. मूळात मनपा आयुक्तच हे प्रशासनाचे प्रमुख असतात त्यामुळे आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेबाहेर तो विभाग आहे का?असा खोचक सवाल आभा पांडे यांनी केला.

महत्वाचे म्हणजे एकदा मनपाकडून इमारतीचे नकाशे मंजूर झाल्यावर तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अनेक खासगी रुग्णालयांनी नियमांची धज्जीया उडवित पार्किंगच्या जागेवर अतिक्रमण करुन रुग्णांना बसण्याची व्यवस्था,रुग्णवाहिका ठेवणे,औषधे विक्रीची फॉर्मेसी इत्यादी निर्माण केल्याचा आरोप करीत, माझ्याकडे या संबंधीचे अनेक व्हिडीयोज पुरावा म्हणून असल्याचे आभा पांडे म्हणाल्या.

मनपाकडे एकूण ६६२ खासगी रुग्णालयांची नोंदणी असल्याचे निगम सचिवांनी सांगताच,मी नोंदणीकृत किंवा अनोंदणीकृत रुग्णालयाची गोष्ट करीत नसून नियमबार्ह्य कारभार करणारी किती खासगी रुग्णालये आहेत व त्यांच्यावर प्रशासनाने काय कारवाई केली,असा सवाल त्यांनी केला.

नगरसेवक रितेश पांडे यांनी देखील मनपाकडे ६६२ नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये असली तरी अशी अनेक रुग्णालये आहेत ज्यांनी परवानगी शंभर खाटांची घेतली मात्र,प्रत्यक्ष त्याहून अधिक खाटा रुग्णालयात ठेवल्या.१७ ऑगस्टला मी याबाबतीत प्रशासनाला पत्र दिले व आज २० ऑगस्ट पर्यंत मनपा प्रशासनाने संपूर्ण ६६२ रुग्णालयांची तपासणी देखील केली!याचे आश्‍चर्य त्यांनी व्यक्त केले.नियमानुसार दर तीन महिन्यांनी पाहणी करणे बंधनकारक आहे.शासनाच्या सूचनेनुसार भरारी पथके देखील तपासणी करीत असतात,असे उत्तर वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सेलोकर यांनी देताच,नियमांच्या उल्लंघानची कारवाई मात्र एकाही रुग्णालयावर नाही!असा प्रतिप्रश्‍न रितेश पांडे यांनी केला.

यावर डॉ.सतीश सोनार यांनी ओपीडीसाठी परवानगी घेतली होती मात्र त्यांच्या दवाखान्यात खाटा आढळून आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई केली असल्याचे डॉ.सेलोकर यांनी सांगितले.

यावर इतर अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये नियमबाह्यरित्या अतिरिक्त खाटांवर उपचार सुरु असल्याचे दाखवून दिले तर?असा सवाल रितेश पांडे यांनी केला.यावर आभा पांडे यांनी,आम्हाला इनाम द्याल का?असा खोचक टोला हाणला.

ताजबागमधील परमात्मा रुग्णालयापासून तर मॅक्ससारख्या तारांकित रुग्णालयात सर्रास वाढीव खाटांवर उपचार सुरु असल्याचे रितेश पांडे म्हणाले.प्रशासन सभागृहात खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.यावर महापौर नीता ठाकरे यांनी अधिकारी हे सभागृहाची दिशाभूल करीत असतील व खोटी माहिती पटलावर ठेवीत असतील तर मनपा आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई करावे,असे आदेश दिले.

आभा पांडे यांनी काल रात्री एका कार्यकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याने त्यांना तीन खासगी रुग्णालयात जाण्याचा प्रसंग आला.त्या तिन्ही रुग्णालयात जास्तीच्या खाटांवर उपचार सुरु होते,असा गंभीर आरोप आभा पांडे यांनी केला.जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात नियमांची धज्जीया खासगी रुग्णालये उडवतात असल्याचे एखाद्या नगरसेवक बघू शकतो तर गलेलठ्ठ पगार घेणारे मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी यांना हा कारभार का दिसत नाही?असा सवाल त्यांनी केला.अधिकारी फक्त जनतेच्या कराच्या पैशांतून पगार घेण्याकरिताच आहेत का?

याहून धक्कादायक बाब म्हणजे नागपूर शहरात केवळ खासगी रुग्णालयेच हे नियम मोडत नाहीत तर शहरातील धर्मादाय रुग्णालये देखील हाच कित्ता गिरवित असल्याचे त्या म्हणाल्या.धर्मादाय रुग्णालयात १० टक्के राखीव खाटा समाजातील दुर्बल,निर्धन घटकांसाठी ठेवणे बंधनकारक असताना पूर्णपणे नियमांचे उल्लंघन धर्मादाय रुग्णालयांकडून होत असल्याचा आरोप आभा पांडे यांनी केला.आज धर्मदाय दवाखाने सुद्धा नागरिकांवर अन्याय करत आहेत.

मूळात सुश्रुषा नोंदणी अधिनियमातील कलम ३ व ६ नुसार नियमबाह्य कृती केल्यास १० हजार रुपयांचा दंड असून दोष सिद्धी झाल्यास ६ महिने कारावासाचे देखील प्रावधान आहे.शहरातील समाजभवने खासगी संस्थांना देऊन आर्थिक तजवीज करण्याचा प्रयत्न करणा-या मनपाला वैद्यकीय अधिका-यांनी योग्य तपासणी करीत दंड आकारला तर खासगी रुग्णालयांवरील कारवाईतूनच मोठा महसूल मिळू शकेल,असे सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही नियमांचे पालन उपराजधानीत होताना दिसून पडत नाही.वैद्यकीय अधिकारी तपासणीसाठी बाहेर पडतच नसून केवळ वातानुकुलीन कक्षांमध्ये बसून,नागपूरवासीयांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी बैठकांमध्ये व्यस्त असल्याचे दिसून पडतात,असा टोला त्यांनी हाणला.

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार एका महिन्यात दोन वेळा तपासणी झाली पाहिजे. परंतु दोन महिने तर सोडा, पाच-पाच वर्षे होऊन लोटले आहेत. अजूनही नागपूर महानगरपालिकेने तपासणी सुद्धा सुरू केलेली नाही. जिथे खाटा जास्त आढळले, तिथे महानगरपालिकेला कार्यवाही करण्याचे अधिकार, त्यांना पेनल्टी लावण्याचा, फाईन लावण्याचा अधिकार हे महाराष्ट्र शासनाने दिलेला आहे. परंतु तपासणीच न करता खाटा वाढविण्याची मोगम परवानगी ही नागपूर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली, असा सवाल आभा पांडे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

आभा पांडे यांनी सांगितले की, कलम ९ अंतर्गत किती नोंदणीकृत हॉस्पिटलची तपासणी मागील एक वर्षात करण्यात आली, तेव्हा अधिकारी काहीही उत्तर देऊ शकले नाही. ज्याप्रमाणे शासन नियम कलम ९ अंतर्गत, कलम ६ अंतर्गत तपासणी अनियमितता जितक्या प्रकरणात आढळून आल्या, त्यावर काय कार्यवाही करण्यात आली, त्यावरही प्रशासन हे गप्प राहिलं. तपासणीनंतर नियमांचे उल्लंघन झालेलं दिसून आलं असेल, तर कलम १२ प्रमाणे ५००० रुपयांपर्यंत दंड करण्याचा अधिकार  महाराष्ट्र शासनाने नागपूर महानगरपालिकेला दिलेला आहे. तरीसुद्धा नागपूर महानगरपालिका ही काहीही कार्यवाही करत नसल्यामुळे आज नागपूर शहरातील जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

 तक्रार निवारण केंद्र हे नागपूर महानगरपालिकेला करायचे आहे आणि जर कोणतीही तक्रार रुग्णांनी कोणत्याही खाजगी हॉस्पिटलची केली तर २४ तासाच्या आत त्याची सुनावणी सुद्धा नागपूर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना करून ,त्या रुग्णाला किंवा त्या रुग्णाच्या नातेवाईकाचे समाधान करायचे आहे आणि कुठे जर डॉक्टर चुकत आहे तर त्याला त्याची चूक दाखवून त्याला न्याय मिळवून दिला पाहिजे अशा प्रकारचे नियम असूनही] नागपूर महानगरपालिकेचे अधिकारी काहीही कारवाई करत नाही आहेत. सोबतच आयसीयू मध्ये इन्स्पेक्शन कधीच करत नाही. आयसीयू मध्ये जो बेड असायला पाहिजे तो ७५ स्क्वेअर फीट मध्ये असायला पाहिजे आणि कॉमन वार्ड मध्ये जो बेड आहे तो ६५ स्क्वेअर फीट मध्ये असायला पाहिजे आणि दोन बेडच्या मधला अंतर हा ६ फीटच्या असायला पाहिजे परंतु कुठेही मागील ५ वर्षापासून तपासणी नागपूर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत न झाल्यामुळे आज प्रत्येक खाजगी दवाखाना हा आपल्या मनाने सगळं कारभार चालवत आहे.

त्याच्यामुळे सामान्य रुग्णांना गरीब रुग्णांना चांगली सोय मिळत नाही आहे आणि त्यांच्यावर खरोखरच अन्याय होत आहे .

आपले मनपा आयुक्त खूप अनुभवी प्रशासकीय अधिकारी आहेत मात्र,त्यांचे आरोग्य अधिका-यांच्या कामावर लक्ष नाही.नागपूरच्या सर्वसामान्य रुग्णांप्रति कटीबद्ध राहण्याची सूचना आयुक्तांनी आपल्या अधिका-यांना द्यावी तसेच आपल्या कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणा-या अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आभा पांडे यांनी केली.

सत्ता पक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी देखील हा गंभीर विषय असल्याची पुश्‍ती जाेडली तर एका नगरसेवकाने अनेक झोनमध्ये चार चार महिने आरोग्य अधिकारीच नसल्याचे सांगत, एकात्मता नगर येथील पीएससी केंद्रात गेल्या चार महिन्यांपासून आरोग्य अधिकारी नाहीत जेव्हा की एकेका दिवशी या केंद्रात शंभरच्या वर ओपीडी असते.अशी माहिती दिली.

यावर महापौरांनी अनेक खासगी रुग्णालयात नियमानुसार स्वतंत्र कक्ष नाहीत,टोल फ्री क्रमांक नाही,कलम ६,९,१२ अन्वये रुग्णालयांवर कारवाई नाही,हे असे का घडले याची माहिती हे सभागृह संपण्या पूर्वी द्यावी,असे आदेश दिले.इतकंच नव्हे तर सभागृहात अधिकारी जी माहिती सांगत आहेत त्यात तफावत आढळल्यास आयुक्तांनी अधिका-यांवर काय कारवाई केली याची देखील माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

यावर आयुक्तांनी एका महिन्याचा अवधी मागत ६६२ खासगी रुग्णालये शहरात असून,शहरातील सर्वच रुग्णालयांसाठी एक डिजिटल यंत्रणा उभारली जात असल्याचे सांगितले.यामुळे खोटी माहिती देता येणार नाही तसेच आभा पांडे यांनी उल्लेख केलेल्या  ज्या तीन रुग्णालयांनी नियमबाह्य खाटा लावल्या आहेत त्यांच्यावर हे सभागृह संपल्यानंतर कारवाई करण्यासाठी चमू पाठवतो,असे आश्‍वासन सभागृहाला दिले.

भाजपचे नगरसेवक व माजी स्थायी समिती सभापती पिंटू झलके यांनी प्रत्येक रुग्णालयाने कोणत्या रोगावर उपचाराचा खर्च किती याचे फलक दर्शनी स्थानावर लावण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

यानंतर महापौरांनी वैद्यकीय अधिका-यांच्या एकूण कारभारावर नाराजी व्यक्त करीत, प्रशासक काळातही अधिका-यांनी नियम मोडणा-या खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा केला,त्या अधिका-यांवर कारवाईचे काय?असा प्रश्‍न करीत,अश्‍या अधिका-यांवर आयुक्तांनी कठोर कारवाई करण्याची सूचना केली.

…………………………