Homeनागपूर न्यूजकोविड-१९ संदर्भात सभागृहाच्या दहा टक्के सभासदांची समन्वय समिती गठीत

कोविड-१९ संदर्भात सभागृहाच्या दहा टक्के सभासदांची समन्वय समिती गठीत

 सर्वसाधारण सभेत महापौरांचा निर्णय: ऑन लाईन सभेचा आज देखील झाला खेळखंडोबा

नागपूर,ता. २१ ऑगस्ट: काल गुरुवारी स्थगित झालेली महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा आज सकाळी ११ वा.सुरु झाली मात्र आज देखील या ऑन लाईन सभेचा चांगलाच खेळखंडोबा झाला.कोणालाही कोणाचे अावाजच ऐकू येत नव्हते.काल महापौरांनी स्वीकारलेल्या स्थगन प्रस्तावावर भूमिका मांडताना भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांचे ऐंशी टक्के भाषण झाले त्यातही आठ वेळा त्यांचा आवाजच गायब झाला,परिणामी एवढ्या गंभीर विषयावर चर्चा,समनव्य व निर्णय घेण्यासाठी महापौर संदीप जोशी यांनी सभागृहाच्या १० टक्के सभासदांच्या समितीची स्थापनाचे निर्देश देऊन या समितीची बैठक सोमवार दि. २४ ता.सकाळी १० वा. आयोजित करण्याचे आदेश दिले.

ही समिती सभागृह नियमित होईपर्यंत कार्यरत राहील.याशिवाय ज्या सदस्यांनी सभागृहात चर्चेसाठी नोटीस दिल्या आहेत त्यावर देखील महापौर म्हणून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सभागृह हे फक्त ऑन लाईनच घेता येईल,हे उपसचिवांचे पत्र सभागृहात दाखवले त्या विरोधात गटनेत्यांना न्यायालयात दाद मागायची झाल्यास त्यांना न्यायालयात जाण्याचा आपल्या स्तरवर निर्णय घेता येईल,असे निर्देश महापौरांनी दिले.

आज सकाळी ११ वा.सभागृह सुरु झाल्यावर पुन्हा‘ कालचाच पाढा पुढे’ प्रमाणे गोंधळच सुरु झाला.महत्प्रयासाने दयाशंकर तिवारी यांनी त्यांच्या स्थगन प्रस्तावावर भूमिका मांडली मात्र अनेकवेळा त्यांचा आवाजच बंद होत होता. अनेक नगरसेवकांनी आवाजाबाबत वारंवार तक्रार नोंदवली.

अमरावती येथे पंचवीस टक्के उपस्थितीत मनपाच्या सभा होत असताना नागपूरात वेगळा न्याय का?असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाने उत्तर देण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले असता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाचे ३ एप्रिल रोजीचे सभागृह तसेच समितीच्या बैठका या ऑन-लाईनच घेण्याचे शासानचे निर्देश असल्याचे पत्र आल्याचे सांगितले.सभागृहात एकत्रित येता येणार नाही मग ते १० टक्के असो २० असो की २५ टक्के सभासद असो.महापौरांनी यावर मग सभेसाठी व्यवस्था करणे तुमचीच जवाबदारी आहे ना?असा प्रश्‍न केला. ७५ टक्के ऑन-लाईन आणि २५ टक्के सभासदांमध्ये सभा का होऊ शकत नाही?असा सवाल केला,यावर एका नगरसेवकाने आक्ष्ेप नोंदवित ‘मग बाकीचे सदस्य कुठे जातील?असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

काँगेसच्या नगरसेविका दर्शनी धवड यांनी जर शाळा-महाविद्यालये ऑन-लाईन सुरु आहेत तर सभागृह ऑन-लाईन सुरु असण्यास काय बिघडतं?व्यवस्था दुरुस्त करण्यास आणखी थोडा वेळ लागेल मात्र शासनाचे निर्देश आहेत तर सभा ऑन-लाईनच घेतली जावी,अशी टिपण्णी केली. मनपा प्रशासनाने या ऑन-लाईनच्या कंत्राटामध्ये ही काहीतरी घोळ केला आहे,अशी शंका एका नगरसेवकाने व्यक्त केली.ज्येष्ठ नगरसेवक संदीप सहारे यांनी,प्रशासनाच्या परवानगीचा प्रश्‍न येतोच कुठे?सभा भट सभागृहात घेण्यात यावी अशी आमची मागणी असल्याचे सांगितले.जो फॉर्म्यूला अमरावतीसाठी लागू होतो तो नागपूरात का नाही? आम्ही जनतेमध्ये दररोज जातोच ना जीव धोक्यात घालून मग सभागृहात देखील येऊ!आम्ही जनतेचे सेवक आहोत,तयार आहोत कराेनाचा सामना करण्यासाठी,प्रशासनाला भट सभागृहात सभा घेण्यास नेमकी काय अडचण आहे?असा सवाल उपस्थित केला.

काँग्रेसचे कमलेश चौधरी यांनी,गेल्या वेळी २० ते २४ जून असे पाच दिवस सदन घेतल्याने शहरात कोविडचे रुग्ण वाढल्याचा आरोप केला.काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी ‘सभेत फक्त भाषण आणि आरोप-प्रत्यारोप होतील,त्यामुळे प्रशासन आणि सभासद यांची एक समन्वय समिती स्थापन करुन निर्णय बैठकीत घेण्याची सूचना केली.भाजपचे आमदार व माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी या सूचनेवर आक्ष्ेप नोंदवताना,नुकतीच राज्य सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन पाहतात ते मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत मुंढे यांची बैठक झाली,बैठकांवर बैठका होतात मात्र अश्‍या वांझोट्या बैठकांमध्ये कोणताही निर्णयच होत नाही,कालच आयुक्तांनी कोविड-१९ संदर्भात शहरातील आता एकूण १५ खासगी रुग्णालयांना उपचाराची परवानगी दिली,त्यांना आताच्या आता फोन लावून बघावा,ते उपचार करण्यास तयार आहेत का?आणि सत्य जनतेसमोर आणावे. अमरावतीलच्या धर्तीवर हे सभागृह घेतले पाहिजे,अशी मागणी केली.

यावर प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी,कोविडची समस्या फक्त याच शहरात निर्माण झाली आहे का? कोविड फक्त एखाद्या कारणामुळेच झाला का? कोविडचे पॅटर्नसुद्धा बदलत आहेत.मृत्यूदर ही वाढतोय.आपली उपाययोजना काय?हे अधिकार फक्त आयुक्तांना आहेत.सत्तापक्ष्-विरोधी पक्ष् म्हणून आपल्याला खूप मर्यादीत अधिकार असल्याचे सांगितले.प्रशासनाला सहयोग करण्यासाठी म्हणूनच समन्वय समिती गठीत करण्याची सूचना पाटील यांनी केली.महापौरांनी आज सभागृहात २८ ता.ला सभागृहाच्या आयोजनाची जी घोषणा केली त्याआधी अशी समिती गठीत केली जावी.आणि अशी स्थिीती निर्माण झाली तरच सभागृह घ्यावे.

यावर दटके यांनी आक्ष्ेप नोंदवत,प्रशासन वारंवार खोटं सांगत आहे,नाटक करत आहे, ते लबाडच असून आमचा प्रशासनावर विश्‍वास नाही.त्यांनाच समन्वय साधायचा नाही.नगरसेवक प्रकाश भोयर यांनी देखील आयुक्तांना महिनो न महिने हे असेच चालू द्यायचं आहे त्यांना सभागृहच घ्यायचे नाही,असा आरोप केला.

यावर महापौरांनी स्थगन प्रस्ताव दयाशंकर तिवारी यांचा होता,त्यांनी यावर मत द्यावं,अशी सूचना केली.दयाशंकर तिवारी यांनी सभागृहाचा विषय समितीमध्ये येण्यास संवैधानिक मान्यता मिळेल का?असा प्रश्‍न उपस्थित केला. दटके यांनी सभागृहात अायुक्तांनी सभा ऑन-लाईनच घेण्यात यावी असा ज्या पत्राचा उल्लेख केला त्यावर कोणाची सही आहे?असा प्रश्‍न उपस्थित केला.यावर आयुक्तांनी उत्तर देत हे पत्र नगर विकास निगमकडे उपसचिव कैलाश बग्गा यांच्या सहीने आल्याची माहिती दिली.

यावर दटके यांनी हे पत्र राज्य सरकारने केलेला कायदा नसून या विरोधात सर्व गटनेत्यांनी आता न्यायालयात दाद मागावी,असे विधान केले. बसपाचे मोहम्मद जमाल यांनी अमरावतीसाठी वेगळा व नागपूरसाठी राज्य सरकारचा वेगळा न्याय कसा?असा सवाल केला.महापौरांनी विरोधी पक्ष् नेते तानाजी वनवे तसेच त्यानंतर सत्ता पक्ष् नेते संदीप जाधव यांना यावर मत प्रदर्शित करण्यात सांगितले.मात्र वनवे यांचा फोन शेवटपर्यंत कनेक्ट झालाच नाही तर संदीप जाधव यांनी,नगरविकास निगमाकडे जे पत्र आले त्यावरील सहीला अधिकार आहेत की नाही?या पत्राच्या आधारावर न्यायालयात याचिका दाखल केली जावी.न्यायालयानेच आता जनतेच्या प्रश्‍नावर सभागृह घेण्याची परवानगी प्रदान करावी, ज्येष्ठ सदस्यांनी ज्या नोटीस दिल्या आहेत व प्रश्‍ने विचारली आहेत,त्यावर समूहाचा अधिकार घेऊन,सुनावणी घेऊन प्रशासनाला निर्देश देण्यात यावे,अशी मागणी केली.

दूर्देवाने कोविडसारख्या अत्यंत महत्वाच्या विषयाचा या ऑन-लाईन सभेमुळे अक्ष् रश:खेळखंडोबा झाला असल्याचे मत महापौरांनी व्यक्त केले.सत्तापक्ष्,विरोधी पक्ष् व गटनेत्यांनी जे पत्र दिले आहेत,२५ टक्के उपस्थिती ठेऊन अमरावतीसारखे सभागृह घेण्यासंदर्भात त्यासाठी समिती स्थापित करुन येत्या सोमवारी १० वा.समितीची बैठक होईल,असे निर्देश महापौरांनी देत सभा अनिश्‍चितकाळासाठी स्थगित केली.

हे आहेत समितीतील सदस्य-

Latest बातम्या