Advertisements

नागपूरात कोट्यावधीचा जमीन घोटाळा:जर्नादन मून यांचा आरोप
२३२४.६२ चौ.मी.या एकाच जमीनीची मौजा गाडगा व मौजा सीताबर्डी क्षेत्रफाळात नोंद:महसूल विभागाचा अजब कारभार
१९८७ मध्ये इंडियन एअरलाईन्ससोबत महाराष्ट्र सरकारने केला होता करार:२०२१ मध्ये ३४ वर्षांनंतर फडणवीस सरकार अन् जमीन फ्री होल्ड!
प्रेस क्लबच्या बाजूला कुकरेजा बिल्डर्सची याच जमीनीवर उभी आहे टोलेजंग इमारत
मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिक अधिकारी नेमून नागपूरकरांना द्यावे स्पष्टीकरण: मून यांची पत्रकार परिषदेत मागणी
नागपूर,ता.१८ जून २०२६: नागपूरातील सिव्हिल लाईन्ससारख्या अतिशय मोक्याच्या जागेवर असलेली सुमारे २३२४.६२ चौ.मी.जमीन एअर इंडियाने बेकायदेशीररित्या कुकरेजा बिल्डरला विकली असून, याबाबत चौकशी करण्याची मागणी नागरी हक्क संरक्षण मंचचे केंद्रीय अध्यक्ष व माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी आज पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.या संबंधी त्यांनी आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन पाठवले असल्याची माहिती दिली.
याप्रसंगी बोलताना मून यांनी सांगितले ,की या जमीनीच्या व्यवहारासंबंधी कागदपत्रांची मागणी माहितीच्या अधिकारात केली असता त्यांना ६२ पानांची प्रत मिळाली मात्र,त्या संपूर्ण कागदपत्रात या जमीनीचा मूळ मालक असलेल्या इंडियन एअरलाईन्सचा उल्लेख कुठेही नसून ‘एअर इंडिया’ने बेकायदेशीररित्या या मोक्याच्या जमीनीचा व्यवहार केला असल्याचे ते सांगतात.
माहितीच्या अधिकारात मागविण्यात आलेल्या माहितीत,सहदुय्यम निंबधक-वर्ग २ नागपूर शहर क्र.४ येथे नोंदणी झालेल्या दस्त क्र.८७३१/२०२२ मध्ये एकूण ६२ पाने असून पान.क्रं ३ वर प्लॉट क्र.४,खसरा क्रमांक ६०,६१,६२ मधील बंगला क्र.६३/१ आणि ६४/१ मौजा गाडगा आणि खसरा क्र.४४ आणि २६३ मौजा सीताबर्डी अशी मालमत्ता दाखवली असून, एकूण क्षेत्रफळ २३२४.६२ चौ.मी. असल्याची नोंद आहे,मात्र मौजा गाडगा व मौजा सीताबर्डी या दोन वेगवेगळ्या मालमत्तेचे क्षेत्रफळ एकत्र कसे?अश्या प्रकारच्या क्षेत्रफळाच्या जमीनीची रजिस्ट्री जगातील कोण्याही कायद्यानुसार होऊच शकत नाही,असा दावा त्यांनी केला.
माहिती अधिकारात मिळवलेल्या पान क्र. ४ मध्ये देखील ही मालमत्ता विकणारा ‘एअर इंडिया लिमिटेड’ न्यू दिल्ली अशी नोंद आहे.मूळात ही जमीन किंवा मालमत्ता एअर इंडियाच्या मालकीची असल्याचा एक ही पुरावा(रजिस्ट्री वैगेर)उपलब्ध नाही.एवढंच नव्हे तर मालमत्ता पत्रकात ’एअर इंडिया’या नावाची नोंद सुद्धा नाही!तसेच ही मालमत्ता विकणारा एअर इंडियाचा तत्कालीन स्टेशन मास्तर श्रीराम चंद्रशेखर पाठक यांनाही, ही मालमत्ता विकण्याचा अधिकार असल्याचा(पॉवर ऑफ एटर्नी)एकही शासकीय पुरावा नाही,तरी देखील त्यांनी ही रजिस्ट्री कोणत्या अधिकराच्या व नियमांतर्गत केली?असा प्रश्न मून यांनी उपस्थित केला.

माहिती अधिकारातील पान क्र.५ ( ॒ब १)मध्ये बंगला क्र.६३/१ व ६४/१ मौजा गाडगा व मौजा सीबाबर्डी,एकूण क्षेत्रफळ २६२६.८३२ चौ.मी.जागेचा करारनामा दिनांक ३१ जुलै १९८७ मध्ये ‘इंडियन एअरलाईन्स’च्या नावाने(सध्याच्या एअर इंडियाच्या नावाने) असे लिहले आहे,परंतू याबाबतची नोंद मालमत्ता पत्रकात कुठेच झाली नाही.विशेष म्हणजे या करारनाम्याचे एक संपूर्ण पानच या दस्तात उपलब्ध नाही!
Advertisements

पान क्र. ७ मध्ये ‘एअर इंडिया’नावानेच ही जामिन जिल्हाधिकारीकडे अर्ज करुन २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी फ्री होल्ड करुन घेतल्याचे म्हटले आहे,विशेष म्हणजे या जमिनीची नोंद ‘एअर इंडिया’म्हणून मालमत्ता पत्रकात झालीच नसताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी ’एअर इंडिया’नावाने अर्ज स्वीकारलाच कसा?व लीजवर देण्यात आलेली सार्वजनिक वापराची जमीन फ्री होल्ड कोणत्या ‘शासकीय’नियमांतर्गत केली?असा प्रश्न मून यांनी केला.
ही मालमत्ता विकण्यासाठी MSTC-E-quction No 14384 दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ रोजीच वर्तमानपत्रात जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली आणि २९ नोव्हेंबर २०२१ राेजी सर्वात जास्त दराची ३३ कोटी १ लाख रुपयांची ‘कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स’ची असल्याने त्यांना देण्याचे ठरले.मूळात ही जमीन ‘एअर इंडिया‘नावाने २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी फ्री होल्ड होते आणि त्या आधीच या मालमत्तेचा लिलाव होऊन म्हणजे २९ नोव्हेंबंर २०२१ रोजी कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सच्या नावाने ३३ कोटी १ लाख रुपयात विकण्याचे ठरले,हे कसे घडले?असा सवाल त्यांनी केला.
पान क्र.२३ मध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार Annexure 2 मध्ये 01 क्रमांकावर Aggriment dated ११ फेब्रुवरी १९८७,Registration sr No.1263 वा ३१ जुलै १९८७ excuted between AIL and Collector Nagpur असे लिहले आहे,पण हा करारनामा AIL च्या नावाने नसून इंडियन एअरलाईन्सच्या नावाने आहे.व विशेष म्हणजे रजिस्ट्रीच्या ६२ पानात कुठेच जोडला देखील गेला नाही,त्यामुळे हा करारच बेकायदेशीर ठरतो,असे मून यांनी सांगितले.
याशिवाय पान क्र.३७ नुसार महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ च्या पत्रानुसार ही जमीन विक्री करण्यास दिनांक १२ एप्रिल २०१९ अन्वये दिलेली परवानगी रद्द करुन ही जमीन फ्री होल्ड करण्याचे नागपूर जिल्हाधिका-यांना करण्याची सूचना राज्य सरकारकडून मिळाली.व लगेच अवघ्या १० दिवसात तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी ही जमीन फ्री होल्ड केली.तसेच नगर भूमापन अधिका-यांनी ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मालमत्ता पत्रकात यांची नोंद केली.
जमीन फ्री होल्ड केल्यानंतर नियमानुसार सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी केल्यानंतरच ती व्यक्ती त्या मालमत्तेची पूर्ण मालक होते व त्याला पूर्ण स्वामित्व मिळतं.पण,या व्यवहारात तसे न करता अवघ्या ६ दिवसानंतर म्हणजेच २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच सहदुय्यम निबंधक नागपूर शहर क्र.४ येथे या जमीनीची रजिस्ट्री झाली,व ज्याची नोंद मालमत्ता पत्रकात, फ्री होल्डची नोंद ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी होते व लगेच २ दिवसांनंतर म्हणजेच ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नोंद होते!सर्वसामान्य लोकांना मात्र या प्रक्रियेसाठी महिनो न महिने या कार्यालयाच्या खेटा घालाव्या लागतात.
या संपूर्ण उलाढालीचा कार्यकाळ २०२० ते २०२२ आहे जेव्हा की संपूर्ण जगात या काळात काेरोनाने हाहाकार माजवला होता!भारतात देखील संपूर्ण लॉकडाऊन होते मात्र,जमीनींच्या गैरव्यवहारांचा कारभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या गृहशहरात बिनधोकपणे सुरु होता,अशी टिका मून यांनी केली.
एकंदरीत आम्हा नागपूरकरांना हा संपूर्ण व्यवहार गैरकायदेशीर झाला आहे,याची खात्री असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी तातडीने एखाद्या प्रामाणिक अधिका-याची नियुक्ती करावी व नागपूरकरांसमोर सत्य आणावे,अशी मागणी त्यांनी केली.ही मोक्याची जमीन गैरकायदेनुसार बिल्डरला विकण्यात आली असल्याचा हा आमचा आरोप नसून कागदपत्रेच सत्य सांगत असल्याचे मून म्हणाले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांना देखील यासंबंधी निवेदन दिलेत्यांनी देखील जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे पत्र दिले असल्याचे मून यांनी सांगितले.
२०२२ मध्ये ही जमीन कुकरेजा बिल्डरला हस्तांतरित झाल्यानंतर आता या ठिकाणी टोलेजंग इमारत उभी आहे,याकडे लक्ष वेधले असता,आमचा या इमारतीशी किंवा बिल्डरशी काहीही घेेणे-देणे नसून ही जमीन नियमबाह्यरित्या हस्तगत करण्यात आली आहे,याला आमचा आक्षेप आहे.जो आम्ही संपूर्ण पुराव्यानिशी नागपूरकरांसमोर आणला आहे.ही जनहिताची माहिती असल्यामुळेच पत्रकार परिषद घेत असल्याचे मून यांनी सांगितले. चौकशीची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकारी कुमार आर्शिवाद यांना देखील दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाची पायरी आम्ही चढणार नाही कारण न्यायालये आता जनसामन्यांसाठी राहीले नसल्याचे परखड मत व्यक्त करीत,मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिक अधिकारी नेमून कोट्यावधीच्या या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करावी,एवढीच नागपूरकर म्हणून आमची अपेक्षा आहे,असे मून म्हणाले.
पत्रकार परिषदेत ॲड.सारिका सोनकुसरे, सुरेश गाणार,संजय साळवे,सुरेंदरपाल सिंग,सुशांत पाटील,अब्दूल पाशा आदी उपस्थित होते.
……………………………………………
Advertisements

Advertisements
